गत भदौ १० नेपालको इतिहासमा पीडादायी दिनका रूपमा अंकित भएको छ । भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढी र त्यससँग जोडिएको हिमपहिरो÷हिमनदीजन्य घटनाले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा ठुलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍यायो । 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)को प्रारम्भिक आकलनअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा करिब २२ लाख टन मलबा (गेग्रान) थुप्रिएको अनुमान गरिएको छ । यसमा भवनका भग्नावशेष, घरायसी सामान, वनस्पति, चट्टान तथा नदीले बगाएर ल्याएको अवसादसमेत समेटिएको छ । युएनडिपीले यो प्रारम्भिक अनुमान भएकाले थप तथ्यांकसँगै परिमार्जन हुनसक्ने जनाएको छ ।

यसलाई केवल एउटा प्राकृतिक विपद्का रूपमा बुझेर टुंग्याउने हो भने घटनाले उठाएको ठुलो प्रश्न छुट्न सक्छ । प्रश्न हो– जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून हुँदाहुँदै जलवायुजन्य जोखिमको यति ठुलो मूल्य नेपालले किन चुकाइरहेको छ ?

राष्ट्रिय भूकम्प प्रविधि समाज नेपालको प्रारम्भिक प्राविधिक विश्लेषणअनुसार, चीन–नेपाल सीमातर्फको उच्च भूभागमा ठुलो हिमपहिरो भएको र त्यसले तलतर्फका हिमनदीजन्य तथा पर्वतीय सामग्री बगाउँदै अत्यधिक गतिशील रूप लिएको देखिन्छ । त्यसपछि माथिल्लो भोटेकोशी जलाधारमा ठुलो परिमाणको पानी, बरफ, चट्टान र माटो मिसिएको बाढी विकसित भएको प्रारम्भिक विश्लेषण छ । तर एउटा कुरा स्पष्ट बुझ्न आवश्यक छ– कुनै एउटा विपद्को तत्काल भौतिक ट्रिगर र त्यसको दीर्घकालीन जलवायु पृष्ठभूमि एउटै कुरा होइन । त्यसैले ‘जलवायु परिवर्तनकै कारण यो हिमपहिरो भयो’ भनेर निश्चित निष्कर्ष निकाल्नु वैज्ञानिक रूपमा उचित हुँदैन । तर बढ्दो तापक्रम, हिमनदीमा भइरहेको परिवर्तन, हिउँ–बरफको क्षय तथा हिमाली भूभागको अस्थिरताले भविष्यका जोखिमलाई गम्भीर बनाइरहेको तथ्यलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

युएनडिपीको १ सेप्टेम्बरको प्रारम्भिक विवरणअनुसार नेपाल सरकारले १७ स्थानीय तहमा ८४ हजार २७० मानिस प्रभावित भएको अनुमान गरेको थियो । सोही विवरणमा एक हजार ४०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु र ६ हजारभन्दा बढी मानिस बेपत्ता भएको रिपोर्ट उद्धृत गरिएको छ । उद्धार तथा खोजी कार्यसँगै तथ्यांक परिवर्तन हुनसक्ने भएकाले अन्तिम आधिकारिक तथ्यांकलाई नै आधार मान्नुपर्छ ।

तर तथ्यांकको पछाडि रहेका मानवीय पीडालाई केवल संख्यामा सीमित गर्न सकिँदैन । घर, व्यवसाय, रोजगारी र आफन्त गुमाएका परिवारका लागि यो विपद् जीवनकै ठुलो संकट हो । त्यसैले विपद्लाई केवल ‘प्राकृतिक घटना’ भनेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यसले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाउँछ– जलवायु संकट सिर्जना गर्नमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून हुँदाहुँदै त्यसको मूल्य नेपालले यति ठुलो किन चुकाउनुपर्छ ? यहीँबाट जलवायु न्यायको बहस सुरु हुन्छ ।

हानि–नोक्सानी : नेपालको आवाज

यस विपद्को तत्काल भौतिक प्रक्रिया चट्टानसहितको हिमपहिरो र त्यसबाट विकसित चट्टान तथा मलबासहितको तीव्र बाढीसँग जोडिएको प्रारम्भिक वैज्ञानिक विश्लेषणले देखाएको छ । तर यसको व्यापक पृष्ठभूमिमा हिमालयमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदीको परिवर्तन र पर्वतीय भूभागको अस्थिरताले भविष्यका जोखिमबारे गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन् । 

यसको अर्थ हरेक हिमपहिरो वा बाढीको प्रत्यक्ष कारण जलवायु परिवर्तन नै हो भन्ने होइन । तर विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, हिमाली प्रणालीमा आएको परिवर्तन र हिमनदी तथा पर्वतीय जोखिमबीचको सम्बन्धबारे बढ्दो वैज्ञानिक चिन्तालाई बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन । नेपालका लागि चुनौती यही हो– विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हिमाली क्षेत्रमा देखिँदै जाँदा त्यसको असर तल्लो भूभागका बस्ती, पूर्वाधार र स्थानीय अर्थतन्त्रसम्म आइपुग्छ । 

जलवायु परिवर्तनको एउटा ठुलो विरोधाभास यही हो– जसको योगदान कम छ, उसैले असर बढी भोगिरहेको छ । नेपालको राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी) ३.० ले नेपाललाई विगत र वर्तमान विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान गर्ने तर जलवायु प्रभावप्रति उच्च जोखिममा रहेको देशका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

एनडिसी ३.० ले बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोटजन्य बाढी, हिमनदी पग्लिने क्रमलगायतका कारण नेपालले हानि–नोक्सानी भोगिरहेको उल्लेख गर्दै जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता औंल्याएको छ । यही नै जलवायु न्यायको मूल प्रश्न हो । यदि योगदान समान छैन भने जलवायु संकटबाट उत्पन्न क्षतिको भार पनि समान हुनुपर्छ भन्ने धारणा कति न्यायपूर्ण हुन्छ ?

विपद्पछि विभिन्न देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट उद्धार, राहत, स्वास्थ्य तथा प्राविधिक सहयोग आउनु आवश्यक छ । संकटको समयमा मानवीय सहयोगको महत्व अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर नेपालले प्रत्येकपटक विपद् आएपछि राहत खोजिरहने कि दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माग गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

नेपाललाई जलवायु जोखिम न्यूनीकरण, अनुकूलन, आधुनिक प्रविधि, पूर्वसूचना प्रणाली, हिमाली क्षेत्रको वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा अपरिहार्य हानि–नोक्सानी सम्बोधनका लागि पर्याप्त स्रोत आवश्यक छ । राहतले तत्कालको संकट व्यवस्थापन गर्छ । जलवायु न्यायले त्यस्तो संकटको जोखिम किन बढिरहेको छ र त्यसको भार कसरी न्यायपूर्ण रूपमा बाँड्ने भन्ने प्रश्न उठाउँछ ।

जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न अनुकूलन आवश्यक छ । तर सबै क्षति अनुकूलनबाट रोक्न सकिँदैन । मानिसको ज्यान जान सक्छ, घर र जमिन नष्ट हुन सक्छ, पूर्वाधार बग्न सक्छ, रोजगारी गुम्न सक्छ र स्थानीय अर्थतन्त्र तथा सांस्कृतिक सम्पदामा दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ । यस्ता अपरिहार्य क्षति र हानिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु बहसमा हानि–नोक्सानीको अवधारणासँग जोडिन्छ ।

नेपालका लागि यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रयोग हुने शब्द मात्र होइन । विपद्मा घर, जमिन, व्यवसाय वा जीविकोपार्जन गुमाएका परिवारको वास्तविकतासँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । त्यसैले नेपालको माग केवल ‘राहत दिनुस्’ भन्नेमा सीमित हुनु हुँदैन । न्यायपूर्ण जलवायु वित्त, प्रविधि, अनुकूलन सहयोग र हानि–नोक्सानी सम्बोधनका लागि प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा नेपालको पहुँच बलियो हुनुपर्छ ।

जलवायु न्यायको माग गर्नु भनेको आफ्नो कमजोरी लुकाउनु होइन । नेपालले आफैंलाई पनि कठोर प्रश्न सोध्नुपर्छ– जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तार कति सुरक्षित छ ? नदी किनारको निर्माण वैज्ञानिक छ ? जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा भविष्यको जलवायु जोखिम पर्याप्त मूल्यांकन गरिएको छ ? हिमाली क्षेत्रमा पर्याप्त पूर्वसूचना प्रणाली छ ? स्थानीय तहमा विपद् पूर्वतयारी कति प्रभावकारी छ ? जोखिमयुक्त पूर्वाधारको पुनरावलोकन भइरहेको छ ?

त्यसैले नेपालको जिम्मेवारी दुई तहमा देखिन्छ । पहिलो, राष्ट्रिय तहमा वैज्ञानिक, जिम्मेवार र जोखिम–सचेत विकास। दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जलवायु न्याय, वित्त, प्रविधि र हानि–नोक्सानीका लागि प्रभावकारी पैरवी । जलवायु न्याय अरूलाई दोष लगाएर आफू उम्किने विषय होइन । यो अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीको न्यायपूर्ण बाँडफाँटसँगै राष्ट्रिय उत्तरदायित्वको विषय पनि हो ।

अब के गर्नुपर्छ ?

यो विपद्लाई केही दिनको राहत र समाचारमा सीमित राख्नु हुँदैन । यस विपद्ले नेपाललाई एउटा ठुलो चेतावनी दिएको छ । यो केवल एउटा नदीको बाढी थिएन । यसले हाम्रो विकासको शैली, विपद् पूर्वतयारी, हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम र जलवायु न्यायमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

यदि हिमाली प्रणाली थप अस्थिर हुँदै गयो भने यसको मूल्य कसले चुकाउने ? नेपालले, हिमालमा निर्भर करोडौं मानिसले ? वा जोखिम सिर्जना र समाधानमा आफ्नो भूमिकाअनुसार विश्व समुदायले पनि जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने ?

हिमनदी, हिमताल र हिमाली भूभागको निरन्तर वैज्ञानिक अनुगमन आवश्यक छ । हिमाली क्षेत्रमा आधुनिक तथा बहुजोखिम पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्नुपर्छ । जोखिमयुक्त बस्ती तथा पूर्वाधारको वैज्ञानिक पहिचान गरी सुरक्षित पुनस्र्थापनाको योजना बनाउनुपर्छ ।

जलविद्युत्, सडक, पुललगायत ठुला पूर्वाधारलाई जलवायु–लचिलो ढाँचामा निर्माण गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच बढाउनुपर्छ । हानि–नोक्सानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रबाट स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ । हिमालयसँग जोडिएका देशबीच सूचना, प्रविधि र विपद् व्यवस्थापनमा सीमापार सहकार्य बढाउनुपर्छ । त्यससँगै स्थानीय समुदायको ज्ञान र सहभागितालाई विपद् व्यवस्थापनमा जोड्न आवश्यक छ ।

विकास र वातावरणलाई अलग विषयका रूपमा होइन, जलवायु–लचिलो विकासको एउटै ढाँचामा अघि बढाउनुपर्छ । नेपाललाई सहानुभूति र मानवीय सहयोग चाहिन्छ । पुनर्निर्माण आवश्यक छ । प्रविधि, पूर्वसूचना र अनुकूलन क्षमता आवश्यक छ । तर जहाँ क्षति अपरिहार्य हुन्छ, त्यहाँ हानि–नोक्सानीको न्यायपूर्ण सम्बोधन पनि आवश्यक हुन्छ ।

नेपालले विश्वव्यापी जलवायु संकट सिर्जना गर्नमा नगण्य भूमिका खेलेको हुन सक्छ, तर त्यसको असरबाट नेपाल उम्कन सक्दैन । नेपालको उत्सर्जन न्यून हुन सक्छ, तर जोखिम न्यून छैन । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको बहस सम्मेलन र भाषणमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । यसलाई बजेट, नीति, पूर्वाधार, विपद् व्यवस्थापन, कूटनीति र विकास योजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । नेपाललाई सहानुभूति मात्र होइन, जलवायु न्याय चाहिन्छ ।