नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अहिले विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता छ, तर कर्जाको माग र लगानीका अवसर कमजोर छन् । एकातिर लगानीयोग्य रकम उपयोग हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकको नाफामा दबाब परेको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, लगानीकर्ताको कमजोर मनोबल र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुन नसक्नुले बैंकिङ क्षेत्रको चुनौती थपिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८३ साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ८ हजार ४५८ अर्ब रुपैयाँ र कर्जा लगानी ६ हजार ६१ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यस अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ७ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपको आधार ठुलो भए पनि त्यसअनुसार लगानी विस्तार हुन नसकेको अवस्था छ । बैंकिङ क्षेत्रमा १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थन्किएको तथ्यले पनि यस अवस्थालाई संकेत गर्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको विस्तारसँगै यसका चुनौती पनि बढेका छन् । राष्ट्र बैंकको नियमन, डिजिटल बैंकिङको विकास र वित्तीय पहुँच विस्तार सकारात्मक पक्ष हुन् । तर निष्क्रिय कर्जा वृद्धि, कमजोर आर्थिक गतिविधि, उच्च सञ्चालन लागत र लगानीको सीमित अवसरले बैंकहरूको वित्तीय अवस्थामा दबाब सिर्जना गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनमुखी बनाउनु आवश्यक छ ।
विस्तारसँगै बढेका चुनौती
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या र पहुँच उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८३ साउन मसान्तमा २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५१ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंक गरी १०६ संस्था सञ्चालनमा छन् । ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थामा ६ करोड २० लाखभन्दा बढी निक्षेप खाता र २० लाखभन्दा बढी कर्जा खाता रहेका थिए ।
यद्यपि, संस्थाको संख्या र वित्तीय पहुँच विस्तार हुँदैमा बैंकिङ प्रणालीका सबै समस्या समाधान हुँदैनन् । कर्जाको माग कमजोर हुँदा कतिपय बैंकले शाखा व्यवस्थापन र लागत कटौतीमा ध्यान दिन थालेका छन् । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा व्यवसायीले नयाँ लगानी गर्न सकेका छैनन् । यसले बैंकको कर्जा विस्तार र आम्दानी दुवै प्रभावित पारेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको अर्को प्रमुख चुनौती निष्क्रिय कर्जाको वृद्धि हो । कर्जा लिएका व्यक्ति तथा संस्थाले निर्धारित समयमा साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर हुन्छ । निष्क्रिय कर्जा बढेमा बैंकले सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि थप रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । यसले नाफा घटाउनुका साथै नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमतामा समेत असर पार्छ ।
विगतमा अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको कर्जा विस्तार, कमजोर कर्जा मूल्यांकन, आर्थिक अस्थिरता र नीतिगत अनिश्चितताले पनि जोखिम बढाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीको वास्तविक क्षमता, परियोजनाको सम्भाव्यता र लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफललाई पर्याप्त महत्त्व दिन आवश्यक छ ।
बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती यतिमै सीमित छैनन् । उच्च सञ्चालन लागत, दक्ष जनशक्तिको अभाव, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कमजोर ग्राहक सेवा, साइबर सुरक्षा जोखिम र प्रविधिको तीव्र विकाससँगै सिर्जित जोखिम व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । मर्जर तथा प्राप्तिपछिको व्यवस्थापन, गैरबैंकिङ सम्पत्तिको उपयोग, सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय नियामकीय मापदण्डको पालना पनि बैंकका लागि चुनौती बनेका छन् ।
त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवाको सीमित पहुँच, वित्तीय साक्षरताको अभाव, कर्जा सूचना प्रणालीको प्रभावकारिता र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । बैंकिङ प्रणालीलाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन नियमनसँगै संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापन सुदृढ हुनु आवश्यक छ ।
अवसरलाई उत्पादनशील लगानी
चुनौतीका बीच नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा अवसर पनि उत्तिकै छन् । नयाँ सरकारले आर्थिक सुधार, लगानी प्रवर्धन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिन सके बैंकिङ क्षेत्रले नयाँ गति लिन सक्छ । राजनीतिक स्थिरता, स्पष्ट आर्थिक नीति र लगानीमैत्री वातावरणले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन तथा कर्जाको माग विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
सडक, जलविद्युत्, विमानस्थल, सिँचाइ, औद्योगिक क्षेत्र र अन्य पूर्वाधार परियोजनामा लगानी बढ्दा बैंकका लागि दीर्घकालीन कर्जा प्रवाहका अवसर सिर्जना हुन्छन् । कृषि, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग, साना तथा मझौला उद्यम र नवप्रवर्तनमा लगानी विस्तार गर्न सके रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि वृद्धिमा समेत योगदान पुग्छ ।
यसका लागि सरकारले परियोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । लगानीकर्ताले आवश्यक पूर्वाधार, नीतिगत स्थिरता र सहज व्यावसायिक वातावरण पाउन सके बैंकबाट कर्जा लिएर नयाँ उद्यम सञ्चालन गर्ने सम्भावना बढ्छ । बैंकहरूले पनि परम्परागत धितोमा मात्र निर्भर नभई परियोजनाको सम्भाव्यता र नगद प्रवाहका आधारमा कर्जा मूल्यांकन गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार अर्को महत्त्वपूर्ण अवसर हो । मोबाइल बैंकिङ, विद्युतीय भुक्तानी र अनलाइन वित्तीय सेवाले ग्राहकलाई सहजता प्रदान गरेका छन् । प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगबाट बैंकको सञ्चालन लागत घटाउन, सेवा छिटोछरितो बनाउन र ग्रामीण क्षेत्रसम्म वित्तीय पहुँच पुर्याउन सकिन्छ । तर डिजिटल सेवासँगै साइबर सुरक्षा, व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता र ग्राहक संरक्षणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ ।
नेपालमा विप्रेषणबाट प्राप्त रकम, युवा जनशक्ति, उद्यमशीलताको विकास र वित्तीय सेवाको बढ्दो प्रयोगले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप विस्तार गर्ने सम्भावना छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग सहकार्य, नयाँ प्रविधिको उपयोग र लगानीका विविध अवसर पनि बढ्न सक्छन् । तर यी अवसर स्वतः प्राप्त हुँदैनन् । त्यसका लागि सरकारले नीतिगत स्पष्टता दिनुपर्छ, नियामकले जोखिममा आधारित प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्छ र बैंकहरूले सुरक्षित तथा उत्पादनशील लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
निक्षेपकर्ताको विश्वास
बैंकिङ प्रणालीको आधार निक्षेपकर्ताको विश्वास हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणको बचत संकलन गरेर आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्छन् । त्यसैले निक्षेपकर्ताले आफ्नो रकम सुरक्षित रहेको र बैंकले पारदर्शी सेवा प्रदान गरिरहेको विश्वास गर्न सक्नुपर्छ ।
पछिल्ला वर्षमा बैंकिङ तथा वित्तीय सेवाप्रति ग्राहकको असन्तुष्टिका विभिन्न कारण देखिएका छन् । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याले समग्र वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वासमा असर पार्न सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा शुल्क, घट्दो निक्षेप ब्याजदर, डिजिटल सेवामा देखिने समस्या र कर्मचारीबाट अपेक्षित व्यवहार नपाउँदा पनि ग्राहक असन्तुष्ट हुन सक्छन् ।
केही वर्षअघि मुद्दती निक्षेपमा उच्च ब्याज पाएका बचतकर्ताले अहिले कम प्रतिफल पाइरहेको अनुभव गरेका छन् । विशेषगरी ब्याज आम्दानीमा निर्भर ज्येष्ठ नागरिक र अवकाशप्राप्त व्यक्तिका लागि यस्तो अवस्था चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । मुद्रास्फीतिको तुलनामा निक्षेपको प्रतिफल कमजोर हुँदा बचतको वास्तविक मूल्य घट्न सक्छ । अर्कोतर्फ, निष्क्रिय कर्जा बढ्नुले निक्षेपकर्तामा आफ्नो रकमको सुरक्षाबारे चासो उत्पन्न गर्न सक्छ । यद्यपि, निष्क्रिय कर्जा बढ्दैमा बैंकमा राखिएको निक्षेप असुरक्षित भएको निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन । बैंकको पुँजी, तरलता, सम्पत्तिको गुणस्तर र नियामकीय व्यवस्थासमेत हेरेर वित्तीय अवस्थाको मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
निक्षेपकर्ताको असन्तुष्टि बढ्दै गएमा बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ । त्यसैले बैंकहरूले निक्षेपकर्ताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै ब्याजदर, सेवा शुल्क र वित्तीय अवस्थासम्बन्धी सूचना पारदर्शी बनाउनुपर्छ । ग्राहकका गुनासा सुनुवाइ गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था र सम्मानजनक सेवाले पनि विश्वास बढाउन मद्दत गर्छ ।
सुधारका लागि साझा जिम्मेवारी
बैंकिङ क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न बैंक, सरकार र नियामक निकायबीच समन्वय आवश्यक छ । बैंकहरूले बजारको अवस्था र संस्थाको वित्तीय क्षमताअनुसार निक्षेपकर्तालाई न्यायोचित प्रतिफल दिनुपर्छ । अनावश्यक सेवा शुल्क घटाउने, शुल्कसम्बन्धी सूचना स्पष्ट पार्ने र ग्राहकका गुनासालाई समयमै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
कर्जा प्रवाहमा सावधानी अपनाउनु अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । बैंकहरूले ऋणीको भुक्तानी क्षमता र परियोजनाको सम्भाव्यता मूल्यांकन गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रणका लागि समयमै जोखिम पहिचान, प्रभावकारी कर्जा अनुगमन र समस्याग्रस्त कर्जाको उचित व्यवस्थापन आवश्यक छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । पुँजी पर्याप्तता, तरलता, कर्जाको गुणस्तर र संस्थागत सुशासनमा निगरानी बढाउनुका साथै साइबर सुरक्षा र ग्राहक संरक्षणलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । निक्षेप सुरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाबारे सर्वसाधारणलाई स्पष्ट जानकारी दिनु आवश्यक छ । निक्षेप सुरक्षणको विद्यमान सीमा र व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउने विषयमा पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र पूर्वाधार परियोजना समयमै कार्यान्वयन गर्ने नीति लिनुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि, पर्यटन र साना तथा मझौला उद्यममा लगानी बढाउने वातावरण बनेमा बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग विस्तार हुन सक्छ । साथै, वित्तीय साक्षरता बढाएर सर्वसाधारणलाई बचत, कर्जा, ब्याजदर, डिजिटल सुरक्षा र वित्तीय जोखिमबारे जानकारी दिनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रको विकासलाई संस्थाको संख्या, निक्षेपको आकार वा कर्जाको वृद्धिले मात्र मापन गर्नु पर्याप्त हुँदैन । बैंकले संकलन गरेको बचत अर्थतन्त्रका उत्पादनशील क्षेत्रमा कति प्रभावकारी रूपमा परिचालन भएको छ, कर्जा कति सुरक्षित छ र ग्राहकले कस्तो सेवा पाएका छन् भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अहिले चुनौती र अवसरको दोसाँधमा छ । पर्याप्त तरलतालाई उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्न सके बैंकिङ क्षेत्रले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । त्यसका लागि बैंकको नाफा मात्र होइन, निक्षेपकर्ताको विश्वास, ग्राहकको हित, संस्थागत सुशासन र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन विकासलाई समेत केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।
(लेखक तिवारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर हुन् ।)
.jpg)
