–डा.सुमन कुमार रेग्मी

नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता प्राप्त गरेको साढे नौ वर्ष पूरा भइसकेको छ । नेपालको आर्थिक नीतिहरू विश्व व्यापार संगठनका प्रावधानअनुरूप बनाउँदै जाँदा नेपाललाई प्राप्त हुने अवसरहरूलाई फाइदामा परिणत गर्न चुनौती थपिँदै गएका छन् । अर्थतन्त्रको विकासमा सेवा व्यापारको योगदान दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । नेपालको सेवा व्यापारमा संलग्नता बढ्दो छ । राष्ट्रको आन्तरिक सेवा व्यापारको क्षमता अभिवृद्धि गरी विश्व व्यापारमा नेपालको सेवा व्यापारमा विस्तार गर्न सरकारी, निजी र नागरिक समाजको प्रयास आवश्यक छ । 

विश्व सेवा व्यापारको महत्त्व बर्सेनि बढ्दै गएको छ । विकासोन्मुख मुलुकहरूमा सेवा व्यापारमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । सेवा व्यापारले विकासोन्मुख मुलुकमा ३५ प्रतिशत रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको छ भने कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४५ देखि ५२ प्रतिशतसम्म योगदान गरेको छ ।

ग्याटको विभिन्न चरणमा भएका वार्ताहरूको विकास क्रमसँगै सेवा व्यापारलाई वस्तुसहितका व्यापारको परिधिभित्र ल्याउने अवधारणा सन् १९८० दशकमा आइपुग्दा कार्यान्वयनमा ल्याउन व्यापारिक नियमद्वारा सङ्गठित बनाउने प्रयास गरियो । बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीमा विश्व व्यापार सङ्गठनको स्थापना सँगसँगै नियममा आधारित सेवा व्यापार सम्बन्धी सामान्य सम्झौताले प्रवेश पाएको देखिन्छ । सेवा व्यापारलाई नियमन गर्ने सामान्य सम्झौताका प्रमुख दायित्वहरूमा सामान्य दायित्वहरूअन्तर्गत अति सन्धि प्राप्त राष्ट्रको व्यवहार र विशिष्टकृत वार्ताद्वारा तय गरिएका दायित्वहरू अन्तर्गत सदस्य राष्ट्रको सूचिमा सूचिकृत सेवा क्षेत्र र उपक्षेत्र सम्बन्धमा परेका प्रतिवद्धताहरू पर्दछन् ।

सेवा व्यापार सम्बन्धी सामान्य सम्झौताका आधारभूत सिद्धान्तहरूमा राष्ट्रका व्यवहार, पारदर्शिता, राष्ट्रिय व्यवहार र प्रगतिशील उदारीकरण परेका छन् । सेवा व्यापार सम्बन्धी सामान्य सम्झौता परिचालन गर्न नियमहरू, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी र हस्तान्तरण, प्रत्येक सदस्य राष्ट्रका प्रतिबद्धता, गोपनियताका हक र सेवा व्यापारका दायराका प्रावधान पर्दछन् । उद्देश्यमूलक र युक्तिसंगत घरेलु नियमहरू सेवा व्यापारलाई प्रभाव वा नियन्त्रण गर्ने अति महत्त्वपूर्ण औजार हुन् । विदेशी प्रतिस्पर्धाको लागि एक पटक सरकारले सेवा क्षेत्र खोल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेपछि सो सेवा आपूर्ति बापत भुक्तानीको लागि देश बाहिर सेवा शुल्क हस्तान्तरणको लागि सामान्यतया नियन्त्रण गर्न पाइँदैन । प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले अन्य सदस्य राष्ट्रसँग वार्ताद्वारा तय गरिएका प्रतिविद्धताहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । देशमा सङ्कटकालीन अवस्था भएमा वा राजनीतिक, सामाजिक र भौगोलिक कारणले कुनै सूचना गोप्य राख्नुपर्ने भएमा पारदर्शिताको सिद्धान्तका बाबजुद पनि गोपनीयताको हक प्रदान गरिएको हुन्छ । सेवा व्यापारको क्षेत्रमा वित्तीय, दूरसञ्चार, पर्यटन, व्यावसायिक सेवा लगायत १२ सेवा क्षेत्र र १५५ उपक्षेत्र पर्दछन् ।

सेवा व्यापारसम्बन्धी सामान्य सम्झौताको केही विशेषताहरूमा सेवा व्यापार सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाको प्रावधान सरकारी निकायको अधिकार प्रयोगबाट आपूर्ति गरिएका सेवाहरूको व्यवस्था, अति सौविध्य प्राप्त राष्ट्रको व्यवहारको सिद्धान्तको आधारमा विश्वको सबै राष्ट्रका समान व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था, पारदर्शिताको व्यवस्था र कुनै निश्चित सार्वजनिक वा निजी व्यवसायको कानुन सम्मत व्यावसायिक हितमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी गोप्य सूचना दिन बाध्य नहुने व्यवस्था पर्दछन् । अन्य यस्तै विशेषताहरूमा विकासशील तथा अतिकम विकसित मुलुकको हितमा विशेष प्रावधानको व्यवस्था, सेवा व्यापार सम्बन्धी परिषदलाई सूचना गर्ने गरी दुई पक्षहरू बिच श्रम बजार एकीकरण सम्बन्धी सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था, सेवा व्यापारको आन्तरिक बजारलाई व्यवस्थापन गर्न घरेलु नियम बनाएर लागु गर्न सक्ने व्यवस्था, बजार पहुँच र राष्ट्रिय व्यवहार अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था सेवा व्यापारबाट आइपर्ने कुनै पनि विकृतिको नियन्त्रणको लागि आपतकालिन सुरक्षा उपायहरू अवलम्बन गर्न पाउने व्यवस्था र सदस्यहरूबीच उत्पन्न विवादलाई समाधान एवं कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था परेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा सेवा व्यापारसम्बन्धी स्पष्ट नीति नभए पनि सेवा व्यापारको गहन भूमिकालाई कम मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन । नेपालको श्रम शक्तिले नेपाल बाहिर सेवा प्रदान गरे बापत विप्रेषण नेपालको वैदेशिक व्यापारमा भुक्तानी सन्तुलनको बलियो आधार देखा परेको छ । नेपालको जनशक्तिले वैदेशिक क्षेत्रमा गरेको योगदान र नेपालको पर्यटन क्षेत्रबाट प्राप्त गरेको आर्थिक उपलब्धिलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने सेवा व्यापार क्षेत्रको भूमिका अझ बढी हुन आउँछ । नेपालको अर्थतन्त्रमा सेवा व्यापारले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वार्षिक ४१ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको छ । नेपालले विदेशी लगानीको लागि खुल्ला गरेका विभिन्न सेवा क्षेत्रहरूबाट अपेक्षित लाभहरूमा थप रोजगारका अवसरहरू सिर्जना हुने, सेवा क्षेत्रको विकासँगसँगै थप पूर्वाधारहरू विकास हुने र थप वैदेशिक लगानी आकर्षण हुने भइरहेका छन् ।

सेवा क्षेत्र उदारीकरणका चुनौतीमा उदारिकणको क्रमसँगै सेवा क्षेत्रमा आन्तरिक सुधारहरूलाई कुनरूपबाट, कसरी विश्व व्यापार समुदायसम्म मिल्दोजुल्दो र सरल बनाउनमा कठिन छ । अनुभवको अभावले गर्दा कुन सेवालाई कसरी भित्र्याउने, खुल्ला गर्ने र यसबाट प्रत्यक्ष लाभ हासिल गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ । सेवा व्यापार सम्बन्धी तथ्याङ्क प्रशस्त नहुनु चुनौती रहेको छ । विश्व व्यापार सङ्गठनको प्रावधानको १२ वटा सेवा क्षेत्र मध्ये नेपालले ११ वटा सेवा क्षेत्रका १५५ वटा उप–सेवा क्षेत्रहरू मध्ये ७० वटा उप क्षेत्रहरू विदेशी लगानीका लागि सर्तसहित खुल्ला गरेको छ ।

सेवा बिक्रेतालाई ९० दिनसम्मको लागि नेपाल प्रवेश गर्न अनुमति दिइने र आवश्यकताअनुसार नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । व्यापारिक भई सेवा व्यापारमा संलग्न रही नेपालमा एक वर्ष बस्न दिइने र नवीकरण भएको खण्डमा व्यय अवधि थपिने प्रावधान छ । सबै खालका कामदारलाई सुरुमा तीन वर्ष पुगेपछि आवश्यकताअनुसार ७ देखि १० वर्षसम्म नेपालमा कार्य गर्न अनुमति दिइने छ । व्यक्तिगत रूपमा भारत बाहेक विदेशी मुलुकहरूमा यात्रा गर्दा अमेरिकी डलर दुई हजार सटही सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था रहेको छ । कानुनी सेवाको सम्बन्धमा नेपालमा स्वीकृत लिएर मात्र नेपाली अदालतमा विदेशीहरूको बहस गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । कुरियर सेवा विदेशबाट नेपालमा ल्याउन वा नेपालबाट विदेशमा लैजान मात्र खुला गरिएको छ । नेपालको कानुनी अङ्गका अनुमति लिई स्वदेशी तथा विदेशी कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्था गरेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लेखा सम्बन्धी सेवामा लगानी गर्दा कूल लगानीको ५१ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

नेपालमा आर्किटेक्चर सेवामा लगानी गर्दा कूल लगानीको ६६ प्रतिशत सम्म विदेशी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । इन्जिनियरिङ सेवामा विदेशी लगानीको ६६ प्रतिशतसम्म लगानी गरेर सेवा व्यापार सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस्तो प्रावधान एकीकृत इन्जिनियरिङ सेवा र सहरी योजना तथा भू–धरातलीय आर्किटेक्चर सेवामा पनि छ । तर भेटेनेरि सेवामा कूल लगानीको ५१ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी रहने गरी नेपालमा संस्था खोली सेवा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । कम्प्युटर र सम्बन्धित सेवाहरू अन्तर्गत विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा संस्था खोली सेवा व्यापार गर्दा कूल लगानीको ८० प्रतिशतसम्म वैदेशिक लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । अनुसन्धान तथा विकास सेवाहरू अन्तर्गत वैदेशिक लगानीको लागि ५१ प्रतिशतसम्म खुला गरिएको छ । लिज सेवा अन्तर्गत नेपालले अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म वैदेशिक लगानीको लागि खुल्ला गरेको छ । अन्य व्यावसायिक सेवाहरूमा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्दा ३१ देखि ५१ प्रतिशतसम्म अधिकतम रूपमा लगानी गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

सञ्चार सेवाहरू अन्तर्गतका कुरियर, दूरसञ्चार, मोबाइल दूरसञ्चार र मूल्य अभिवृद्धि दूरसञ्चार क्षेत्रमा कूल लगानीको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी गर्न पाउने प्रावधान छ । निर्माण तथा सम्बन्धित इन्जिनियरिङ सेवा क्षेत्रमा ८० प्रतिशतसम्म वैदेशिक लगानी गर्न पाउने प्रावधान छ । यस्तै वितरण सेवा शिक्षा सेवा र वातावरणीय सेवा क्षेत्रमा नेपालमा वैदेशिक लगानी गर्दा ८० प्रतिशतसम्म खुल्ला गरिएको छ । वित्तीय सेवा अन्तर्गत नेपालमा जीवन र निर्जीवन बिमामा विदेशी लगानी गर्दा ६७ प्रतिशत शेयर नेपाली लगानीकर्तालाई सुरक्षित राखी शाखा खोल्न अनुमति दिइएको छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी सामाजिक सेवाहरू अन्तर्गत विदेशी लगानीको अधिकतम सीमा ५१ प्रतिशत तोकिएको छ । पर्यटन र यातायात सम्बन्धी सेवाहरूमा विदेशी लगानीका लागि अधिकतम सीमा ८० प्रतिशत राखिएको छ । तर मनोरञ्जन, सांस्कृतिक र खेलकुद सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी गर्दा न्यूनतम विदेशी लगानी १० लाख अमेरिकी डलर र बढीमा ८० प्रतिशत लगानीको प्रावधान रहेको छ । यातायात सेवा वैदेशिक लगानीमा बढीमा ८० प्रतिशतसम्म राखे पनि पाइप लाइन यातायात सेवा अन्तर्गत इन्धन ढुवानीको हकमा भने ५१ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा सेवा व्यापारलाई व्यवस्थित गरी समेट्न कम्तीमा ४२ ऐनहरू र २५ नियमहरू प्रचलनमा रहेका छन् भने कतिपय ऐन नियमहरू बनाउनु पर्ने र संशोधन गर्नु पर्ने देखिएका छन् । नेपालमा सेवा व्यापारमा देखिएका मुख्य समस्याहरूमा सेवा क्षेत्रको पहिचानको कमी, दीर्घकालीन प्रभावको विश्लेषणका अभाव, सम्भावित सेवाका बारेमा स्पष्ट सोच बनाउनमा कमी, सेवाका विविध विषयमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय संयन्त्र निर्माणमा व्यवधान, आयातित र निर्यातित सेवा व्यापारको लेखाजोखा राख्नमा कमी, सेवा प्रदानका आवश्यक प्रक्रियाका आवश्यक सूचनाको अभाव, सेवा प्रदायकहरूलाई संरक्षण गर्न नीतिगत व्यवस्थाको अभाव रहेका छन् ।

नेपालमा सेवा व्यापारको लागि गरिएका प्रयासहरूमा सेवा विस्तारको लागि बजार पहुँचको प्रयास, सेवा सोधपुछ विन्दु स्थापना, सेवा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बहुपक्षीय प्रणालीको वार्तामा नेपालको धारणा प्रस्तुति, सेवा व्यापारका क्षेत्रमा हुने गरेको क्रियाकलापका छलफल तथा अन्तरक्रिया, वेबसाइटबाट सूचना प्रवाह र अन्य प्रयासहरू हुन् ।

नेपालबाट निकासी भएका सेवा र आयात गरिएका सेवाहरूका यथार्थ मूल्याङ्कन स्थितिको चित्रण गरेर नेपालको कूल व्यापारमा सेवा क्षेत्रको योगदानको बारेमा मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ । नेपालको सेवा व्यापारलाई विश्व व्यापारिकरण गर्नको लागि नेपालले विदेशमा गरिने लगानी सम्बन्धी कानुन ल्याउन जरुरी देखिन्छ । नेपालको सेवा व्यापारको क्षमता अभिवृद्धिको लागि दातृ पक्षबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता लिन ठोस कदम चाल्नु पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएका सेवा व्यापार र नेपालको आन्तरिक बजारमा भएको सेवा व्यापारलाई सरल रूपले सञ्चालन गर्न र बजार संरक्षण गर्न विद्यमान ऐन नियममा आवश्यक सुधार गर्दै जानु पर्छ । नेपालबाट कम्प्युटर प्रविधिको निर्यात बढाउन सफ्टवेयर विकास गरी प्रशस्त लाभ लिन सकिन्छ । नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको सेवा व्यापार अभिवृद्धि गर्न विदेशी बैङ्कले नेपालमा शाखा खोल्ने सम्भावना भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालमा स्थापित वित्तीय संस्थाहरूले आधुनिक सूचना प्रविधिको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धा बन्नुपर्छ ।

पर्यटन क्षेत्र नेपालको भरपर्दो स्रोत भएकोले यसको विस्तारमा जोड दिँदै विश्वव्यापी रूपमा प्रचार–प्रसार र सेवा सुविधामा विविधीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सेवा व्यापारका माग आएको परिवर्तन तथा आफ्नो देशको सेवा व्यापार अभिवृद्धिको लागि आधुनिक प्रविधि हस्तान्तरणबाट गुणात्मक प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्ने देखिन्छ । निजीकरण तथा उदारीकरणको माध्यमबाट सेवा व्यापारका क्षेत्रमा गर्नु पर्ने सुधारका लागि नियमन संयन्त्र प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।