-गम्भीर बहादुर हाडा

सरकारले आफूले सम्पादन गर्ने कार्यहरू, सेवाग्राही एवम् नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाहरू विद्युतीय माध्यमबाट सम्पादन गर्ने, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गरी शासन प्रणाली सञ्चालन गर्दछ भने सरकारको त्यस्तो शासन प्रणालीलाई विद्युतीय शासन भनी बुझ्नुपर्दछ । विद्युतीय शासन पद्धति सुशासन कार्यान्वयनको एक महत्त्वपूर्ण अपरिहार्य एवम् अति प्रभावकारी औजार हो । सार्वजनिक निकायहरूबाट सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाहमा पुराना तौर तरिका अर्थात् कागजी प्रक्रियाबाट अलग्गै रहेर विद्युतीय प्रणालीमार्फत सेवा प्रदान गर्न आफूलाई रूपान्तरण गरिरहेको विश्व परिदृश्यमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले समेत आत्मसात् गरी तत्अनुरूपका कार्यहरू गर्दै आएको छ । विद्युतीय शासन पद्धतिमा रूपान्तरण गर्नु वा हुनु भनेको कागजरहित कार्यालय बनाउनु हो । कागजको कम प्रयोग गर्दै सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा उपयोग गरिएका कम्प्युटर नेटवर्क, इन्टरनेट, इमेल आदि प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी आकाशीय क्षेत्रमा भण्डार सुरक्षित गरी राख्ने र खोजेको बखत तुरुन्त प्राप्त गर्न सकिने प्रविधि विद्युतीय कारोबार पद्धति हो ।

आधुनिक राज्य सञ्चालनको केन्द्रबिन्दु नागरिक नै हो । नागरिक राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा सार्वभौम शक्तिको स्रोत हुन् । राज्यका रूपमा कार्य जिम्मेवारी लिने व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहले तिनै नागरिकका प्रतिनिधिका रूपमा छानिएर, चुनिएर वा मनोनीत भएर वा नियुक्ति पाएर राष्ट्र र जनताको हितका लागि सरकारको नाममा कार्य सम्पादन गर्दछन् । २१औँ शताब्दीको प्रारम्भसँगै विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमा व्यापकता आएको छ । विद्युतीय उपकरणको कारण आज विश्व एउटा गाउँमा परिणत हुन पुगेको छ । यसको विकास र विस्तार पनि अकल्पनीय ढंगले अगाडि बढिरहेको छ । विगतमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा समाचार पु¥याउन, चिठ्ठी पत्र, टेलिफोन, वायरलेस आदिको प्रयोग गरिन्थ्यो भने आज कम्प्युटर, मोबाइल, फोनमार्फत यो कार्य गरिँदै आएको छ । एउटै पुस्ताका व्यक्तिले पनि दुई तीन थरिका विद्युतीय उपकरणको उपयोग गर्न पाएका छन् । यो पक्कै पनि सुखद समाचार हो ।

विद्युतीय सरकारको जननी भनेर अमेरिकालाई चिनिन्छ । अमेरिकामा सन् १९९९ डिसेम्बर १७ का दिन तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले सरकारी कागजी कार्य उन्मूलन अधिनियम १९९९ घोषणा गरेपछि यसको महत्वले व्यापकता पायो । सूचना प्रविधिको प्रयोगद्वारा कसरी शासन पद्धति चलाउन सकिन्छ भन्ने बारे उक्त कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ । यथार्थमा विद्युतीय शासनमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको पहुँच बढाई आम नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ । यस अर्थमा ई–कमर्सलाई आइसिटीमा आधारित सरकारको नामले समेत परिचित गराइएको छ । ई–सेवा, ई–शिक्षा, ई–कृषि, ई–खरिद, ई–स्वास्थ्य, ई–बैंकिंग आदि यसका उदाहरण हुन् । पछिल्लो समयमा आएर यसको प्रयोग विकसित र विकासोन्मुख सबै राष्ट्रले गर्दै आइरहेका छन् र यसको लोकप्रियता पनि दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ ।

नेपालमा प्रविधिको उपयोगको इतिहास सन् १९७२ जनगणनाको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्न आइबिएम १४०१ कम्प्युटरको प्रयोग भएको पाइन्छ । सन् १९७४ इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिङ्ग सेन्टरको स्थापना, सन् १९८५ मा पर्सनल कम्प्युटर वितरण, सन् १९९० मा सूचना प्रविधिजन्य मेशिनहरू आयात गर्न खुल्ला, सन् १९९२ क्यानको स्थापना, सन् १९९६ विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयको स्थापना, सन् १९९९ दूरसञ्चार नीतिको निर्माण तथा कार्यान्वयन, सन् २००० सूचना प्रविधि नीतिको निर्माण तथा कार्यान्वयन, सन् २००१ मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको स्थापना, सन् २००४ मा नयाँ दूर सञ्चार नीतिको निर्माण, सन् २००६ मा इ–गर्भरमेन्ट मास्टर प्लानको निर्माण, सन् २००७ मा विद्युतीय कारोबार नियमावली निर्माण तथा कार्यान्वयन, सन् २०१० मा नयाँ सूचना प्रविधि नीतिको निर्माण तथा कार्यान्वयन भएको पाइन्छ । 

विद्युतीय शासनबारे नेपालले गरेको नीतिगत व्यवस्थाहरूमा विश्वमा विद्युतीय शासनको अवधारणा सन् १९९० पछि विकास गरेको हो । २०४७ को खुला र उदार शासन सँगै सूचना प्रविधि नीति, २०५७ ले नीतिगत आधार तयार ग¥यो । दूर सञ्चार नीति, २०६०, विद्युतीय गुरुयोजना, २०६२, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३, नियमावली, २०६३, सुशासन ऐन, २०६४, नियमावली, २०६५, सरकारको निर्णय सरलीकरण निर्देशिका, २०६५, प्रशासन पुनः संरचना आयोगको प्रतिवेदन, २०६६, सूचना प्रविधि नीति, २०६७ खारेज गरी हाल सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२/७३ विद्यमान रहनुले नेपालको शासकीय सुधार, प्रभावकारिता र सुशासन प्रवर्द्धनको सन्दर्भमा योगदान दिन अवसर/व्यवस्था रहेको छ । 

विद्युतीय शासनको महत्वलाई उल्लेख गर्दा शासकीय प्रभावकारिता वृद्धि गर्न, सेवा प्रवाहमा शीघ्रता कायम गर्न, सुशासनको मान्यता स्थापित गर्न, कार्य प्रणालीमा प्रभावकारिता ल्याउन, नागरिक सहभागिता वृद्धि गर्ने, मितव्ययिता कायम गर्न, नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्न, छरितो कर्मचारीतन्त्र विकास गर्न, विद्युतीय सार्वजनिक प्रशासन विकास गर्न, चुहावट र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न, प्रविधिमैत्री शीघ्र सेवा प्रवाहलाई बढवा दिन, इ–गर्भनिङ्ग एक्टिभिटिजद्वारा सरकार तथा नागरिकबिचको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न, रेन्सपोन्सिभ गर्भनिङ्ग सिस्टमलाई आत्मसात् गर्न, शासनमा ट्रान्सपरेन्सी हासिल गर्न, सेवा प्रवाहमा मितव्ययिता कायम गर्न, सेवामा प्रभावकारिता र गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्न, सरकारको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व बढाउन, ज्ञानमा आधारित समाजको विकास गर्न विद्युतीय शासनको आवश्यकता पर्छ । 

विद्युतीय सेवाको प्रकारहरूमा संघीय सरकारहरूबिच सेवा प्रवाह अन्तर्गत संघ र प्रदेश सरकार, संघ र स्थानीय सरकार, प्रदेश प्रदेश सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकार, तीनै तहबिच हुने सेवा प्रवाह, सरकारी कार्यालयहरू वा हुने विद्युतीय सेवा प्रवाह । सरकारी कार्यालय र कर्मचारी बिच हुने सेवा प्रवाह । 

वर्तमान सोह्रौँ योजना (२०८१/८२– २०८५/८६) मा शासकीय सुधार एवम् सुशासनका लागि नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध अन्तर्गत संविधानबमोजिम तीन तहका सरकारको एकल तथा साझा अधिकार सूचीअनुरूप कार्य विस्तृतीकरण गरी आवश्यक कानुन निर्माण तथा कानुन कार्यान्वयनमा तहगत सरकारबिच सामञ्जस्ययता कायम गर्नु, शान्ति, सुव्यवस्था र सुरक्षासहित सार्वजनिक सेवा र विकास व्यवस्थापनका लागि तीन तहका सबै निकायहरूको बिचमा अन्तर–आबद्धतायुक्त एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली स्थापना र सञ्चालन गर्नु । विद्युतीय सुशासनको संस्थागत विकासअन्तर्गत एकै प्रकारको विवरण पटक–पटक सङ्कलन नगरी एकीकृत रूपमा सङ्कलन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु, विभिन्न निकायले प्रयोग गरिरहेका सूचना प्रविधि एवम् डाटाबेसका प्रणालीको बिचमा अन्तर–आबद्धता कायम गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । यसको साथै दिगो र भरपर्दो सेवा प्रवाह गर्ने कार्य संस्कृतिको विकास गर्नु, प्राविधिक एवम् साइबर सुरक्षाका दृष्टिले विद्यमान सूचना प्रविधि प्रणालीलाई सबल बनाउनु, विद्युतीय सुशासनको कार्यगत तथा संस्थागत विकास र विस्तार गर्ने नीति तथा कार्यक्रम राखिएको पाइन्छ । 

विद्युतीय शासनको विकासमा देखा परेका समस्याहरूमा आइटीसम्बन्धी नीति वैज्ञानिक रूपमा तर्जुमा हुन नसक्नु र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुमा देखिन्छ । समय अवस्थाअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकाय र व्यक्तिमा आइटीसम्बन्धी पर्याप्त चेतनाको कमी हुनु, नागरिकहरूमा प्रविधिहरूको एडप्ट गर्न सक्ने सामर्थ्य र क्षमताको कमी तथा उनीहरूमा आइटीको पहुँच र ज्ञानको कमी हुनु जस्ता समस्या हामीले भोगिरहेका छौँ । 

कार्य योजनासहितको इ–गर्भनेस्न मास्टर प्लान निर्माण गरी तदारुकता र इमानदारीपूर्वक लागु गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । विद्यमान लोडसेडिङ घटाउने कार्य प्राथमिकतामा राखी डिजिटल डिभाइड, डिजिटल ग्याप घटाउने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने, मौजुदा साइबर कानुनलाई परिमार्जन गरी व्यवहारिक र समसामयिक बनाई लागु गर्ने आइटीको बढ्दो प्रयोगसँगै बढेको आपराधिक गतिविधिहरू रोक्नलाई साइवर सुरक्षा सम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने, विद्युतीय सरकारको अवधारणा लागु गर्ने जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सो को लागि आवश्यक भौतिक र मानवीय पुँजीको व्यवस्था गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति चाहिन्छ ।

साथै, सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी र सेवाग्राही दुवै पक्षको विद्युतीय शासन प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न पर्याप्त तालिम र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको कार्यक्षमताको विश्लेषण गरी पुनर्संरचनाको कार्य अघि बढाउने, सूचना प्रविधि विभाग, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयबिच समन्वय गरी यिनीहरूको कार्यमा एकरूपता ल्याउने, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट सबै सरकारी निकायहरूको वेभ होस्टिङ गर्ने, डाटा व्यापक–अप गर्ने, इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । 

राज्य व्यवस्था पारदर्शी, जबाफदेही, नतिजामुखी, नागरिकमैत्री, सेवामूलक, उत्तरदायी एवम् प्रभावकारी हुनुपर्ने आदर्श मान्यता रहेको छ । यसलाई संसारका सबै राज्यका सरकारले आत्मसात् गर्दै कुनै न कुनैरूपमा अनुसरण गरी राज्यमा असल शासनको स्थापना गरी संस्थागत गर्न प्रयास गर्दै आएका छन् । यस क्रममा नागरिकको सन्तुष्टिलाई सर्वोपरि राखी राज्य सञ्चालन पद्धति अपनाउन राज्यले नागरिकको चाहना र आवश्यकताअनुरूप सरकारी काम कारबाही छिटो, छरितो, भरपर्दो, विश्वासिलो एवम् प्रभावकारी बनाउन अहिले विद्युतीय प्रणालीको उपयोग गर्न थालेको छ । विद्युतीय कारोबार, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आएको पछिल्लो संस्करण हो र यसलाई अहिलेसम्म आधुनिक प्रणाली मानिएको छ । सार्वजनिक निकायका काम विद्युतीय प्रणालीबाट सम्पादन गर्न सकिएमा परम्परागत कागजी प्रक्रियामा आधारित शासन व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन भइ नतिजामूलक राज्य व्यवस्थापनको स्थापना हुन पुग्छ र सरकारी कार्य प्रणालीमा दक्षता अभिवृद्धि हुन्छ । सरकारी काम कारबाहीमा पारदर्शिता आउँछ । नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवाको सुनिश्चितता र पूर्व अनुमान योग्य हुन पुग्दछ ।