–शम्भू कट्टेल
लामो समयपछि सत्यनिरूपणसम्बन्धी विधेयक टीआरसी सदनबाट पारित हुने प्रक्रियामा छ । तल्लो सदनमा विमतिका स्वरहरू बिनै पारित टीआरसी उपल्लो सदनका छलफलको चरणमा छ । तत्कालिन विद्रोही पक्षको एक मुख्य घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले त्यो मस्यौदालाई गर्वका साथ लिएको देखिन्छ भने अर्को घटक मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको माओवादीले विरोध जनाएको छ । यसमा अन्य घटकको भने खास प्रतिक्रिया आएको छैन । आलोचकहरूले त्यो कानुन बहुअर्थी, अस्पष्ट र पीडकहरूलाई उम्काउने किसिमको भनेका छन् ।
सो द्वन्द्व सरकार र माओवादी दुवै पीडक थिए, साथै पीडित पनि थिए । पीडकमा बढी सरकार थियो भने पीडितमा बढी माओवादी आन्दोलनकारी थिए । सर्वसाधारणहरू सबै नै पीडितमा पर्दथे । द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका हिसाबले पीडकमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, विभिन्न कालखण्डका सरकारमा रहेका माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली, कमल थापालगायत र विद्रोहीको तर्फबाट प्रचण्ड, वैद्य, डा. बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा बादललगायत पीडकको सूचीमा पर्दछन् । यसरी सबै गाँसिएको कारण सो मस्यौदा आफ्नो खुट्टामा बन्चरो त पक्कै हानेका छैनन् होला ! प्रचण्डले मस्यौदा स्वीकार गर्नु र वैद्यले विरोध गर्नुले पीडक कसलाई भनियो र पीडित कस्तालाई भनियो भन्ने भने कौतूहल जागेको छ । द्वन्द्व पीडित भनेर बनेका सङ्गठनहरू यसबारे सडकमा आएको नदेखिनुले पनि यसबारेको कौतूहल झन् बढेको छ ।
सामाजिक द्वन्द्वोत्तर द्वन्द्व निरूपण कठिन र बल्झिरहने विषय हो, खासगरी नेपालको १० वर्षे द्वन्द्व जस्तो सम्झौतामा टुङ्ग्याइएका द्वन्द्व, एउटा पक्षले जितेका र सर्वाधिक जनसमर्थन पाएका द्वन्द्वहरू (जस्तोः भारत, दक्षिण अफ्रिका, अमेरिका आदि देशका ब्रिटिस उपनिवेशविरुद्धको स्वतन्त्रता सङ्ग्राम)मा हार्ने पक्ष नराम्रोसँग दबेको हुन्छ र जित्ने पक्षका नेतृत्वबाट भएका वा युद्धको क्रममा शहीद वा पीडित भएकाहरूले सो नेतृत्व (जस्तैः महात्मा गान्धी, नेल्सन मन्डेला, इब्राहिम लिङ्कन, जर्ज वासिङ्टन)विरुद्ध प्रश्न वा भरण पोषणको माग उठाएका हुँदैनन् । तर, शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आएपछि केही वर्षपछि प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहन्छ (जस्तैः हालै बङ्गलादेशको पश्चिम पाकिस्तान विरुद्धको द्वन्द्वका पीडितहरूले गरेको विद्रोह) ।
गोली हान्न आदेश दिने नेतृत्व दोषी कि गोली हान्ने व्यक्ति दोषी भन्ने सैद्धान्तिक प्रश्न हो । गान्धी नेतृत्वको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा लाखौँ मान्छे मरे, यसमा गान्धी स्वयम्ले बन्दुक चलाएका त थिएनन् । ब्रिटिस विरोधी जन¥यालीमा घोडा दौडाउन आदेश दिने तल्लो बेलायती सैनिक वा प्रशासकीय अधिकृत सजायको भागी भयो होला तर, बेलायती प्रधानमन्त्री त सजायको भागी भएनन् । माओवादी द्वन्द्व न वैद्यले बन्दुक छोए, न प्रचण्डले नै, अब उनीहरू सजायको भागी हुने कि नहुने ? यस्तै, कुरा ज्ञानेन्द्र, देउवा वा ओलीको हकमा पनि लागू हुन्छ ।
मान्छे पीडित भएका त हुन्, त्यसो भए पीडकको त दुवै तर्फका तल्ला स्तरका सैनिकहरू सबै वा पीडा दिने निश्चित व्यक्तिहरू वा युद्धबन्दी मार्ने सैनिकहरू वा काभ्रेकी माओवादी मैना सुनुवारको बलात्कार र हत्या गर्ने सरकारी सैनिक वा अधिकारी वा रामेछाप दोरम्बामा बाँधेर माओवादीको सामूहिक हत्या गर्ने सरकारी सैनिक वा माडीको बाँदर मुढेमा प्राविधिक त्रुटि गरेर भवितव्य सर्वसाधारणको हत्या गराउने माओवादी सैनिक वा लमजुङका एक सामान्य शिक्षक अधिकारीलाई गलत पहिचान गरी भएको भनिएको उनलाई रुखमा बाँधेर हत्या गर्ने माओवादी सैनिक ?
महाभारतको युद्धदेखि नै देखिएको युद्धको सामान्य नियम के हो भने गैरसैनिकहरूले लडेको युद्धको मुकाबिला गैरसैनिकले नै गर्नुपर्छ र सैनिकले गरेको युद्धमा अर्को पक्षका पनि सैनिकहरू नै संलग्न हुनुपर्छ । युद्धबन्दी वा आत्मसमर्पण गर्नेहरूलाई शरणको मरण गराउन पाइँदैन । गैरसैनिकमाथि सैनिक प्रयोग भएर भएका क्षतिको पूर्ति त्यसमा संलग्न प्रहारको निशाना तोकेर आदेश दिने तत्कालीन सैनिक एवम् प्रशासकीय अधिकृत र गोली हान्ने व्यक्ति सजायको भागी हुनुपर्छ ।
गैरसैनिक द्वन्द्व भएका पीडितहरूको परिपूरण प्रचलित सार्वजनिक कानुनअन्तर्गत सम्बन्धित पीडकबाट र पीडक मरिसकेको भए राज्यबाट हुनुपर्छ । तर, जनविद्रोह जस्ता घटना जसमा एउटा व्यक्ति मात्र जिम्मेवार हुँदैन, यसमा सार्वजनिक कानुन लागू गर्न सम्भव हुँदैन, यो ‘क्लास एक्सन’ प्रकृतिको हुन्छ र यसको निरूपण राज्यले सार्वजनिक सम्झौतामार्फत गर्नुपर्छ । यस्ता घाउलाई कोट्याइरहँदा निको हुँदैन, खाटो बस्न दिनुपर्छ । तर, युद्धको नियम विपरीत नियतवश भए÷गरेका अपराधमा संलग्नहरूलाई भने सजाय हुनै पर्छ र पीडितहरूको परिपूरण हुनै पर्छ ।
