काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले स्थानीय तहको उपनिर्वाचन सहितका एजेण्डामाथि छलफल गर्न केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ ।
बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा बस्ने बैठकका लागि रास्वपाले स्थानीय तहको उपनिर्वाचन सहितका सात एजेण्डा तय गरेको छ । नेताहरूका अनुसार बैठकमा स्थानीय तह उपनिर्वाचन सहित राष्ट्रिय भेला, कर्णाली विशेष अभियान र सबै प्रदेशमा सभापति समेतको उपस्थितिमा कार्यक्रम गर्नेबारे समेत छलफल हुनेछ ।
संगठन निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन, केन्द्र तथा सातै प्रदेशको बन्द कार्यशालाको प्रतिवेदन र उपलब्धि, संविधान दिवस र विविध विषयमा समेत छलफल हुने रास्वपाले जनाएको छ ।
विषयवस्तु अन्य भएता पनि मुख्य रुपमा स्थानीय तह उपनिर्वाचनकै तयारीमा लागिएको रास्वपाका नेताहरू बताउँछन् ।
निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर तेस्रो साता स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गर्ने तयारी गरे लगत्तै रास्वपा आन्तरिक तयारीमा जुटेको हो । नेताहरूका अनुसार केन्द्रीय समिति बैठकले आसन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचन लड्ने वा नलड्ने तय गर्नेछ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तहमा ३४ पद रिक्त रहेको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित आयुक्तहरुले यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर रिक्त पदपूर्तिका लागि आगामी मंसिर तेस्रो साता उपनिर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाएका छन् ।
आयोगका अनुसार कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुखसहित ३४ पद रिक्त रहेको छ ।
गाउँ पालिकाका अध्यक्ष २ जना, उपाध्यक्ष २ जना, प्रमुख र उपप्रमुख १–१ जना र वडाअध्यक्ष २९ जना गरी ३५ पद रिक्त रहेका छन् । कोशी प्रदेश अन्तर्गतको ग्रामथान गाउँपालिकाका अध्यक्ष र कर्णालीको महाबु गाउँपालिकाका अध्यक्षको पद रिक्त छ । किर्तिपुर नगरपालिका प्रमुख र कर्णालीका नलगाड नगरपालिकाका उपप्रमुख पद रिक्त रहेको छ ।
मिति घोषणा अघि आयोगले सम्बन्धित तहमा मतदाता नामावली अद्यावधिकका लागि आव्हान गर्ने तयारी गरेको छ ।
स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदाधिकारीको उपनिर्वाचनको तयारीमा निर्वाचन आयोग जुटेसँगै रास्वपा आन्तरिक तयारीमा जुटेको हो ।
निर्वाचनको मितिबारे सरकारलाई सुझाव दिने, मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने, निर्वाचनमा लाग्ने खर्चको विश्लेषण गरी नेपाल सरकारसँग बजेट सुनिश्चिताको प्रयास गर्नेजस्ता तयारीमा निर्वाचन आयोग जुटेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा आयोगको सुझावका आधारमा सरकारले उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
आयोगले रिक्त रहेका स्थानीय तहलाई लक्षित गरी मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न यसअघि नै आह्वान गरिसकेको छ । उप निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि निर्वाचन हुने क्षेत्रमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता स्वतः बन्द हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
रास्वपाका कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी स्थानीय तह उपनिर्वाचनबारे आफूहरुले रणनीतिक छलफल गर्न लागेको बताउँछन् । यसअघि रास्वपाले स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिएको छैन ।
रास्वपा २०७९ साल असारमा जन्मिएको पार्टी हो । त्यसबेला स्थानीय तह निर्वाचन भइसकेको थियो । रास्वपाले यसअघि संघीय निर्वाचन बाहेक प्रदेश तहको चुनाव पनि लडेको छैन । यसकारण प्रतिनिधिसभामा बाहेक राष्ट्रिय सभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा रास्वपा प्रतिनिधिविहीन छ । फेरि पनि स्थानीय तहको उपनिर्वाचन लड्ने कि नलड्ने भनेर पार्टीमा छलफल गर्न लागिएको कार्यवाहक महामन्त्री बुर्लाकोटीले बताए ।
उनी भन्छन्, ‘केन्द्रीय समितिको बैठकका लागि स्थानीय तहको उपनिर्वाचन सहितका सात एजेण्डा तय भएको छ । जसमाथि रास्वपाले मिहिन ढंगले छलफल गर्नेछ ।’
