काठमाडौं : उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका वनको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले सक्रियता देखाएको छ ।
वनको समस्याका कारण आयोजना समयमा नबन्ने तथा बनेका आयोजनाको लागत समेत महंगो हुने गरेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले पहलकदमी लिएका हुन् ।
उर्जा मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित छलफलमा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विश्वकर्मा, दुई मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवलगायतको उपस्थिती रहेको थियो । कार्यक्रममा उर्जामन्त्री खड्काले विकास निर्माणको कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेकाले सरकारले राखेको लक्ष्य पुरा गर्ने सिलसिलामा देखिएका कानूनी समस्या समाधानका लागि अन्तर मन्त्रालयस्तरिय छलफल सुरु गरिएको बताए ।
‘सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर वन र जग्गा प्राप्तीको समस्याले समयमा काम नबन्ने र बनेका आयोजना पनि महंगो हुने स्थिती सिर्जना भएको छ, वन र जग्गा प्राप्तिका लागि देखिएका कानूनी अड्चनलाई समाधान गर्दै हाम्रो लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ,’ मन्त्री खड्काले भने ।
उनले पछिल्लो समय विद्युत माग बढ्दै गएको र नेपालको प्रमुख आयस्रोतको माध्याम उर्जा क्षेत्र रहेकाले विद्युत उत्पादनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको बताए । अनावश्यक रुपमा उत्पादनकर्तालाई दुःख दिन नहुने उनको भनाइ थियो । उर्जामन्त्री खड्काले स्रोतको धनी देशमा दुरदराजमा बत्ती नपुग्नु दुःखद कुरा भएको बताए ।
उनले वातावरणीय संरक्षणसँगै विकासलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे । मन्त्री खड्काले विकासका क्रममा देखिएका समस्यालाई एक/एक छलफल गरेर समाधानतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले एकै ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण निर्माणमा लाग्नुपर्ने उल्लेख गरे । विकासका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकाय लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रकृयागत ढिलाई र कानूनको झण्झटलाई हटाएर अगाडि बढ्नुपर्ने मन्त्री खड्काले बताए ।
वन तथा वातावरणमन्त्री शाहीले जग्गा प्राप्तीका प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि वन मन्त्रालयले काम गरिरहेको उल्लेख गरे । उनले वन जोगाउँदै विकास कसरी गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ लाग्नुपर्ने बेला आएको बताए ।
मन्त्री शाहीले वन मन्त्रालयसँग जोडिएका उर्जासहित अन्य मन्त्रालयको समस्या समाधानमा आफ्नो मन्त्रालयले काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री तामाङले तीन महिनाभित्र वन मन्त्रालयको समस्या समाधान हुनेगरी समिति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले सरकारको प्रमुख लक्ष्य विकास भएकाले उक्त लक्ष्य पुरा गर्न आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नुपर्ने बताए ।
