वीरगञ्जः मधेश–प्रदेश सरकार मातहतका पर्साका सरकारी कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विनियोजित बजेटको ५२ दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
मधेश प्रदेश सरकारले गत आवमा प्रदेश सरकार मातहतका १६ वटा सरकारी कार्यालय र १४ वटा स्थानीय तहका लागि रु. चार अर्ब ५१ करोड ४३ लाख ९५ हजार नौ सय ३८ विनियोजन गरेको थियो ।
तर, सरकारी कार्यालयले कुल विनियोजित बजेटमध्ये रु. दुई अर्ब ३६ करोड २६ लाख २९ हजार तीन सय ७६ मात्र खर्च गरेका छन् । पर्साका सरकारी कार्यालयले गत आवमा विनियोजित बजेटको ६३ दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात रु. ७६ करोड ९५ लाख ८२ हजार चार सय दुई चालु खर्च गरेका छन् ।
पर्साका सरकारी कार्यालयले गत आवमा विनियोजित पुँजीगत खर्चको ४८ दशमलव २६ प्रतिशत अर्थात एक रु. अर्ब ५९ करोड ३० लाख ४६ हजार नौ सय ७४ खर्च गरेका छन् । प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय वीरगञ्जका प्रदेश कोष नियन्त्रक श्यामउदय ठाकुरले गत आवमा प्रदेश मातहत पर्साका सरकारी कार्यालयले विनियोजित बजेटको ५२ दशमलव ३४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको बताए ।
‘मधेश प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालयले समयमै बजेट खर्च नगर्ने कारण अपेक्षाकृत पुँजीगत खर्च नभएको हो’, उनले भने, ‘खर्च गर्दा पनि असार महिनामा मात्रै अत्यधिक खर्च गर्ने परिपाटीले समस्या ल्याएको हो । मलेपको फारम नम्बर अनुसारको खर्च नगर्ने प्रवृत्ति छ ।’
कोष नियन्त्रक ठाकुरले बजेट खर्च गर्न समयमै कार्यादेश र बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया अघि नबढाउँदा समयमा खर्च नहुने समस्या देखिएको धारणा राखे । पर्सामा मधेश प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालय १६ वटा र १४ स्थानीय तह छन् ।
मधेश प्रदेश सरकारले गत आवमा पर्सा जिल्ला मातहतका १४ स्थानीय तहलाई रु. २४ करोड ७३ लाख पाँच हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । सबै स्थानीय तहले सो अवधिमा कूल विनियोजित बजेटको ७३ दशमलव ०४ प्रतिशत अर्थात रु. १८ करोड ६ लाख २२ हजार दुई सय ५० खर्च गरेका छन् ।
प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालय वीरगञ्जका अनुसार गत आवमा प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालयले रु. एक अर्ब ६५ करोड ६४ लाख ८१ हजार छ सय ४३ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यो राजस्व रकममध्ये यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जको हिस्सा रु. एक अर्ब ५२ करोड रहेको छ । बाँकी राजस्व अन्य कार्यालयको हो ।
.
