काठमाडौंः मुलुकबाट विद्युतभार कटौती अन्त्य भई नियमित रुपमा विद्युत आपूर्ति हुन थालेपछि विद्युत (ऊर्जा) खपतमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार ऊर्जा खपत तीन गुणा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा तीन ७२ करोड युनिट ऊर्जा खपत भएकामा गत आव २०८०/८१ मा १० अर्ब दुई करोड युनिट पुगेको छ । आठ वर्षको अवधिमा देशभित्रको विद्युत खपत ६ अर्ब ५१ करोड युनिट वृद्धि भएको हो । आठ वर्षअघि विद्युत खपत वृद्धिदर नै ऋणात्मक थियो ।
गत आवमा सबैभन्दा बढी गार्हस्थ्यतर्फ चार अर्ब ३१ करोड र औद्योगिक ग्राहकतर्फ तीन अर्ब ६९ करोड युनिट विद्युत खपत भएको छ । बाँकी विद्युत अन्य समूहका ग्राहकले खपत गरेका हुन् । आठ वर्षअघि एक सय ३१ युनिट रहेको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत गत आवसम्म आइपुग्दा चार सय युनिट पुगेको छ ।
आठ वर्षअघि बर्खायाममा समेत दैनिक आठ घण्टा विद्युतभार कटौती थियो । हिउँदमा दैनिक १४ घण्टासम्म विद्युतभार कटौती गर्नुपर्ने प्रक्षेपण थियो । विसं २०७३ को कात्तिकदेखि काठमाडौं उपत्यका हुँदै क्रमिक रुपमा देशका प्रमुख सहरमा गार्हस्थ्यतर्फका ग्राहकको र त्यसपछि औद्योगिक ग्राहकको विद्युतभार कटौती अन्त्य गरिएको थियो । सरकारले २०७५ वैशाखदेखि सिङ्गो मुलुक विद्युतभार कटौतीमुक्त घोषणा गरेको थियो ।
आठ वर्षअघि ५८ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्र विद्युत पुगेको थियो । अहिले ९९ प्रतिशतमा विद्युत पुगेको छ । विद्युतको पहुँच पुगेका घरपरिवारमध्ये ९७ प्रतिशत राष्ट्रिय ‘ग्रिड’बाट र दुई प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिर रहेका लघुजलविद्युत, सौर्य ऊर्जालगायतबाट विद्युत उपभोग गरिरहेका छन् । आठ वर्षअघि विद्युतका ग्राहक करिब ३० लाख रहेकामा हाल सामुदायिकसहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेका छन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतभार कटौती अन्त्यपछि पर्याप्त निरन्तर विद्युत आपूर्ति हुन थालेपछि विद्युत खपत बढेको बताए । ‘ठूला तथा साना उद्योगलाई निरन्तर विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ, यस अवधिमा उद्योगको धैरे ‘लोड’ स्वीकृत गरिएको छ, खाना पकाउनेलगायत घरायसी प्रयोजनमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढेको छ, निजी तथा सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढिरहेको छ, विद्युतीकरण व्यापक रुपमा गरिएको छ जसका कारण आन्तरिक रुपमा विद्युतको खपत बढिरहेको छ’, उनले भने ।
हरेक वर्ष विद्युत माग बढेसँगै विद्युत आपूर्तिमा चुनौती थपिएका छन् । त्यस्ता चुनौती र समस्याको समाधान गरी उपभोक्तालाई भरपर्दो, गुणस्तरीय, सुरक्षित विद्युत आपूर्तिका देशका प्रमुख सहरलाई ११ क्लस्टरमा विभाजन गरिएको छ । यस्तै, सन् २०५० सम्मको मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने प्रसारण र वितरण संरचनाको गुरुयोजना तयार गरी क्रमिकरुपमा कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आन्तरिक रुपमा विद्युतको खपत बढाउने, उत्पादन वृद्धि गरी आयात घटाउने र निर्यात वृद्धि गर्ने गरी काम भइरहेको उल्लेख गरे । आव २०७२/७३ मा तीन अर्ब ७२ करोड युनिट रहेको विद्युत खपत आव २०७३/७४ मा (२८ दशमलव ४७ विन्दुले बढी) चार अर्ब ७७ करोड युनिट पुगेको थियो । आव २०७४/७५ मा विद्युत खपत पाँच अर्ब ५६ करोड, २०७५/७६ मा छ अर्ब ३० करोड युनिट, २०७६/७७ मा छ अर्ब ४२ करोड तथा २०७७/७८ मा सात अर्ब २८ करोड युनिट भएको थियो ।
यसैगरी, आव २०७८/७९ मा आठ अर्ब ८४ करोड, आव २०७९/८० मा नौ अर्ब ३५ करोड र आव २०८०/८१ मा १० अर्ब दुई करोड युनिट विद्युत खपत भएको थियो । आव २०७९/८० को तुलनामा आव २०८०/८१ मा विद्युत खपत करिब १० प्रतिशतले बढेको हो । गत आवमा पिक डिमान्ड (विद्युत बढी माग हुने समय) अघिल्लो आव २०७९/८० को तुलनामा ११ दशमलव ३४ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भएको थियो । गत आवको जेठ १६ गते देशभित्रको सबैभन्दा बढी विद्युतको माग रेकर्ड गरिएको थियो । उक्त दिन दुई हजार दुई सय १२ मेगावाट विद्युत माग गरिएको थियो ।
बर्खायामका ६ महिना विद्युत भारततर्फ निर्यात गर्ने अवस्था बने पनि हिउँदमा नदी प्रवाही जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन घटी केही महिना देशभित्रको माग धान्न विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर प्रणालीमा आयात गरिएको ऊर्जाको परिमाण भने घट्दै गएको छ । गत आवमा प्रणालीमा आयातित ऊर्जाको हिस्सा १४ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा आठ दशमलव ५७ प्रतिशत विन्दुले कम हो । विद्युत निर्यात ४४ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भएको छ ।
गत आवमा भारतबाट एक अर्ब ९० करोड युनिट अर्थात् रु १६ अर्ब ९३ करोड बराबरको विद्युत आयात गरिएको थियो । तर सोही अवधिमा एक अर्ब ९५ करोड युनिट विद्युत भारततर्फ निर्यात गरी रु १७ अर्ब ६ करोड आम्दानी भएको थियो । गत आवमा आयातभन्दा रु १३ करोड बढीको विद्युत निर्यात गरी खुद विद्युत आयातकर्ताबाट नेपाल खुद विद्युत निर्यातकर्ता बनेको थियो ।
