काठमाडौं : विभिन्न श्रृंखलावद्ध विवादमा फस्दै आएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी ऐनसेलको सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि यही भदौ महिनाको १५ गते सकिँदैछ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार गत जेठ १५ गते नै तोकिएको शुल्क बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने एनसेलले सो नगर्दा अनुमतिपत्रको अवधि सकिन लागेको हो ।
२०६९ साल जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार एनसेलले अन्तिम पाँच वर्षको सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । गएको जेठ १५ गते भित्र सो शुल्क बुझाएर एनसेलले अनुमतिपत्रको नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार यही भदौ १५ गतेभित्र १५ प्रतिशत थप शुल्क बुझाएर नवीकरण गर्न सक्छ ।
एनसेलले गत जेठ १४ गते ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बुझाएर बाँकी शुल्क किस्तामा लिइदिन दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष अनुरोध गरेको थियो । तर, कानुनी व्यवस्थामा सो अधिकार प्राधिकरणलाई नभएको कारण प्राधिकरणले कुनै निर्णय गरेको थिएन । त्यसपछि किस्ता सुविधाको लागि अनुरोध गर्दै पछिल्लो समय आजियाटा ग्रुप बहार्डमार्फत् एनसेलको शेयर खरिद गरेको सिंगापुरका नागरिक सतीसलाल आचार्य विभिन्न माध्यममार्फत् सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको थियो । तर, सरकारले पछिल्लो समयमा मात्रै आएर सो विषयमा सकारात्मक बनेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एनसेलको नवीकरणमा लाग्ने शुल्कमा किस्ता सुविधाका लागि मन्त्रिरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको जनाइएको छ । मंगलबार पछिल्लो समय आजियाटामार्फत् एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरेका सतीसलाल आचार्यका दाजुभाईले प्रधानमन्त्रीसमक्ष भेटघाट गरेपछि एनसेलको विषयमा उनी सकारात्मक बनेको स्रोतले जनाएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकाअनुसार एनसेलले नवीकरण शुल्क पाँच किस्तामा बुझाउनेगरी माग गरेको छ । एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्दा सञ्चालन भैरहेको दूरसञ्चार सेवा बन्द हुने, राज्यले वार्षिक रुपमा प्राप्त गरेको अरबौं राजस्व गुम्नसक्ने र हजारौंको रोजगारी समेत गुम्नसक्ने भन्दै सरकारले नवीकरण शुल्कमा किस्ता सुविधा दिने निर्णय गर्न लागेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारले नै गठन गरेर पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वले एनसेलमाथि गरेको अनुसन्धानले यथास्थितिमा एनसेलको नवीकरण गर्न नहुने, थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने, पाँचवर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरु सरकारलाई दिएको छ । सतीसलाल आचार्यले मंगलबार प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटमा एनसेलको विस्तृत लेखापरीक्षण (डिडिए) गर्न र एनसेलमाथि अनुसन्धान गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तयार भएको बताएको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
