काठमाडौँ : कानुन, न्याय तथा संसदीय ममिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन पीडितमैत्री बनेको बताएका छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले ‘बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’का सन्दर्भमा आज यहाँ आयोजना गरिएको कार्यक्रममा मन्त्री चौरसियाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनपीडितलाई न्याय दिने किसिमको भएको बताए । “पीडितमैत्री कानुन बनेको छ, मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडितको सहमति भए मात्रै परिपूरणमा जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ”, उनले भने, “पीडितको सहमतिमा काम अघि बढनेछ, कानुनले पीडितलाई पूर्णरुपमा न्याय गर्नेछ ।”
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउने उद्देश्यले नै राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएर दुवै सदनबाट पारित भएको प्रमाणीकरणका लागि गएको स्पष्ट पारे । “संक्रमणकालीन न्याय धेरै लम्ब्याउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा राजनीतिक दल एकताबद्ध भएर उभिएको प्रष्ट देखिन्छ”, उनले भने, “सत्य अन्वेषण गर्ने मुख्य काम हो, त्यसका लागि कानुन पर्याप्त छ ।” महान्यायाधिवक्ता बडालले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याएर पीडितलाई जतिसक्दो छिटो न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
आयोगका सचिव लोकराज पराजुलीले आयोगले गरेको कामका बारेमा जानकारी गराउँदै सत्य अनुसन्धान गरी पीडितलाई न्याय दिने विषयमै आयोगले काम गरिरहरको र आयोगमा पदाधिकारी आएपछि काम थप अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा पीडितहरुले आफ्ना बेपत्ता भएका परिवारका सदस्य यतिका वर्षसम्म सम्पर्कमा नआएको हुँदा कि लाश कि श्वास खोजिदिन राज्यसँग अनुरोध गरेका थिए भने छिटो न्यायका लागि पीडितले प्रक्रियामा सहयोग गर्ने धारणा राखेका थिए ।
