अर्घाखाँची : संघ र प्रदेश सरकारको विकास खर्च न्यून देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला अर्घाखाँचीको स्थिति झन् खराब देखिएको छ । बर्सेनी ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसक्ने परिपाटी जिल्लामा पनि देखिएको हो ।
जिल्लामा चालुभन्दा पुँजीगत बजेट बढी छुट्याइएका कारण उनीहरूको पुँजीगत खर्च तुलनामा बढी देखिए पनि समग्र खर्च निकै कम देखिएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय अर्घाखाँचीले उपलब्ध गराएको जिल्ला स्तरीय खर्चसम्बन्धी प्रारम्भिक विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अवधिमा संघीय सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरुको बजेट ६ अर्व १६ करोड बजेट विनियोजन भएको थियोे जुन छुट्टिएको बजेटमध्ये ५ अर्ब ६६ करोड अर्थात् ९१.८५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख कोष नियन्त्रक छबिन्द्र बेल्बासेले जानकारी दिए ।
यस आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा चालु खर्चतर्फ कुल बजेटको करिब ९२.६२ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्व ७३ करोड रकम खर्च भएको कोष नियन्त्रक राजु पाण्डेले जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्षमा सो बजेटको पुँजीगततर्फ कुल बजेटको करिब ८८ प्रतिशत अर्थात् ९३ करोड ४५ लाख रकम खर्च भएको समेत कोष नियन्त्रक पाण्डेले बताए ।
त्यसैगरी अर्घाखाँची जिल्लाभर रहेका लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरुको गएको आर्थिक वर्षमा कुल बजेट २ अर्व ४ करोड विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ६६ करोड अर्थात् ८१.१८ प्रतिशत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय अर्घाखाँचीका लेखापाल बालकृष्ण भट्टराईले जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्षको यस अवधिमा चालुतर्फ कुल बजेटको ७९.प्रतिशत अर्थात् ४७ करोड रकम खर्च भएको कोलेनिका अर्घाखाँचीका लेखापाल दुर्गा बहादुर वि.क ले जानकारी दिए ।
वि.क अनुसार यस अवधिमा पुँजीगततर्फ कुल बजेटको करिब ८१.९३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १८ करोड रकम खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुरुप राजस्व कम संकलन र संघबाट समानीकरण अनुदान प्रदेश सरकारलाई समयमै सम्पूर्ण रकम प्राप्त नहुँदा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु भन्दा १० दिन अगावै खर्चमा रोक लगाएको कारण प्रदेश कार्यालयहरुको लक्ष्य अनुरुप वित्तीय प्रगति हुन नसकेको र धेरै रकम प्रदेश कार्यालयले तिर्न बाँकी देखिएको कोष नियन्त्रक राजु पाण्डेको भनाइ छ ।
अर्घाखाँची जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तहसहित संघीय, प्रदेश सरकारबाट अर्घाखाँची जिल्लामा १० अर्ब बजेट प्राप्त भएकोमा जिल्लाका सरकारी कार्यलयहरुले ७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको कोलेनिकाले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट कार्यान्वयनमा अर्घाखाँचीमा रहेका सरकारी कार्यालय पनि पूर्ण रुपमा सफल हुन सकेका छैनन् ।
विकास बजेट खर्च नभएको कारण बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रदेशका कार्यालय र संघीय कार्यालय पूर्ण रुपमा सफल हुन नसकेकोले सबै रकम खर्च नभएपछि राजश्व कम उठेको हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ । अर्घाखाँचीमा संघतर्फ राजश्व रकम ४६ करोड ९३ लाख र प्रदेश तर्फ ५ करोड ८६ लाख रकम संकलन भएको कोष नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले विभिन्न कारण देखाउँदै बजेट खर्च र राजस्व असुली लक्ष्य अनुसार गर्न नसकेकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पनि सोही परम्परा दोहरिएको छ ।
