सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा जातीय विभेदका घटना रोकिएको छैन । बरु गाउँमा हुने भेदभाव प्रहरीकहाँ कमै मात्र पग्ने गरेको बताउँछन् कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता वीरबहादुर ओली । धेरैजसो घटना गाउँमै मिलापत्र गर्ने हुँदा प्रहरीमा उक्त घटना कम आउने गरेको उनको बुझाइ छ ।
उनी भन्छन्, ‘भेदभाव केही कम त भएको होला तर पनि कतिपय ठाउँमा अझै उस्तै छ, उनी भन्छन्, ‘घटना भएपनि गाउँकै ठुलाबडाहरूले उक्त घटना मिलापत्र गरिहाल्छन्, प्रहरीसामु आए पक्राउ पर्ने मुद्दा मामिला हुने गाउँका मान्छेसँग रिसिभी बढ्छ भन्ने त्रास पनि देखिन्छ ।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी उपरीक्षक रुपेश खड्का पनि गाउँ घरमा जातीय छुवाछुत भएपनि प्रहरीसमक्ष कमै मात्रामा आएको बताउँछन् । उनका अनुसार एक वर्षमा एक/दुईवटा मात्रै उजुरी पर्ने गरेका सुनाउँछन् ।
कर्णाली प्रदेशमा पाँच वर्षमा जातीय विभेदका घटना सयौँ मात्रामा घटेपनि प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा भने १९ वटा मात्रै उजुरी परेको तथ्यांक छ ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा पाँच वर्षमा कर्णालीका दश जिल्लाबाट जातीय विभेदका जम्मा १९ वटा मात्रै उजुरी परेको देखाइएको छ । जसमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २, २०७७/०७८ मा ६ २०७८/०७९ मा एउटा पनि घटना दर्ता भएका छैनन् । यस्तै २०७९/०८० मा ३ र २०८०/०८१ म ८ वटा उजुरी दर्ता भएको प्रवक्ता ओलीले जानकारी दिए । उजुरीका आधारमा यी पाँच वर्षमा २४ जना पक्राउ परेका छन् ।
जातीय विभेदका घटना बाहिर ल्याउँदा सामाजिक सद्भाव खल्बलिने भन्ने भाष्यले घटना बाहिर नआएको बुझाइ प्रहरीको छ । समाजमा विभेदको स्वीकारोक्ति र हदम्यादका कारण पनि घटना प्रहरीसम्म नआएको विचार उनको छ । जातकै आधारमा गरिने विभेद अपराध हो भन्ने बुझाउन सचेतनाको आवश्यकता रहेको प्रवक्ता ओलीको भनाइ छ ।
‘सरकार नै गम्भीर हुनुपर्छ’
जातीय भेदभावका घटना अन्त्यका लागि सरकार नै गम्भीर हुनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
दलितका लागि दलित आन्दोलन नेपालका संयोजक एवम् अभियन्ता खगेन्द्र सुनार जातीय मुद्दाको प्रभावकारी ढंगले काम नहुँदा प्रहरीसमक्ष उजुरी कम मात्रामा परेको दाबी गर्छन । उनले जातीय मुद्दा सरकारवादी मुद्दा भएको हुँदा पनि प्रहरीसमक्ष घटना कम आएको बताए ।
‘यो मुद्दा सरकारवादी मुद्दा हो । सरकारले हेर्छ, त्यही पनि प्रभावकारी रूपमा काम हुँदैन यसले मुद्वाहरु कम परेको होलान्’ उनले भने ‘यसलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।’
अभियान्ता सुनारले दलितका मुद्दामा मात्रै नभई जुनसुकै मुद्दामा पनि सरकारको ध्यान नदिएको आरोप लगाउन्छन् । अन्य अभियान चलाउने सरकारले जातीय विभेदको अन्त्य गर्न विभिन्न अभियान चलाउन आवश्यक रहेको सुझाउँछन् । न्यायपालिका पनि यस विषयमा गम्भीर हुन जरुरी रहेको उनको बुझाइ छ ।
विभेद न्याय पाउने आशा नरहेकाले प्रहरीसमक्ष घटना नपुग्ने गरेको उनको बुझाइ छ । कहिलेकाहीँ प्रशासनले नै उजुरी लिन नमानेको उनको गुनासो छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४ ले छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक प्रदान गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछुत गर्न पाइँदैन । जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (कसुर सजाय ऐन, २०६८ अनुसार जातीय विभेद गरे दण्डित हुनुपर्छ ।
.jpg)
.jpg)
