–निष्णु थिङ

नेपाल र तिब्बतबिचमा पटक–पटक युद्धहरू भएका थिए । इतिहासलाई केलाउँदा, पहिलो सन् १७८८, दोस्रो १७९१ र तेस्रो सन् १८५५ मा युद्ध भएको पाइन्छ । यद्यपि, सबै युद्धहरू सन्धिमा आएर टुगिंएको पाइन्छ । केरुङ सन्धि (सन् १७८९), बेत्रावती सन्धि (सन् १७९२) र थापाथली सन्धि (सन् १८५५) युद्ध पश्चात् भएका सन्धि हुन् । (स्रोतः नेपाल सरकार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय) सन् १८५५ मा भएको थापाथली सन्धिमा दश वटा बुँदाहरू उल्लेख छन् । नेपाल पक्षले जितेका हुनाले सन्धिमा तिब्बतमाथि केही शर्तनामा गराएका थिए । सो सन्धिको पहिलो बुँदामै तिब्बत सरकारले नेपाल सरकारलाई प्रति वर्ष १० हजारका दरले दाम बुझाउने उल्लेख छ । (स्रोतः आचार्य, बाबुराम । चीन, तिब्बत र नेपाल । फाइन प्रिन्ट, २०७४, पृ.२९२) 

यद्यपि, थापाथली सन्धि पालना गर्न तिब्बत पूर्ण प्रतिबद्ध भएन । तिब्बतले पालना नगरेका कारणले गर्दा श्री तीनका मुख्तियार वा प्रतिनिधि मण्डल तिब्बत सरकारलाई खबरदारी गराउन सोलुखुम्बु हुँदै जान्छ । तिब्बतले थापाथली सन्धिका सर्तहरू पालना नगरेकोले पुनः युद्ध हुने स्थिति निम्तिन्छ । यसै सिलसिलामा सोलुखुम्बुको खालिङ राईहरूको राप्चा गाउँमा आम भेला गराउँछन् । त्यसमा उनले तिब्बतसित पुनः युद्ध हुने भएकोले आफ्नो सेनालाई सहयोग गर्न उर्दी जारी गर्छन् । सेनाको लागि रसदपानी, वासस्थान र सैन्य सामग्रीहरू ढुवानीलगायतका कामहरू सघाउन जारी गरेको उर्दीमा आफ्नो मातृभाषामा ‘मेषी मका सरकार..मेषी’ जसको अर्थ हुन्छ, हजुर भन्दै जवाफ फर्काउँछन् । मुख्तियारले मेषी नबुझेर रिसाएर कुर्लिन्छ, ‘के हो यो मेषी ? अबदेखि तिमीहरूले मेषी दण्डबापत कर बर्सेनि तिर्नुपर्ने’ भन्दै फर्मान गर्छन् । त्यहीँ दिनदेखि त्यहाँका खालिङ मातृभाषीहरूले श्री तीन सरकारलाई सालिन्दा मेषीदण्ड बुझाउनु परेको थियो । 

नेपाल बहुभाषिक मुलुक हो । यहाँ १२७ वटा भाषाहरू बोल्दछन् । (जनगणना, सन् २०२१) विभिन्न सभ्यता भएका समुदायहरूका आ–आफ्नै मातृभाषाहरू छन् । जब गोर्खाली राज्यसत्ताको अभ्यास सुरु हुन थाल्यो, गोर्खा भाषाको विस्तार औपनिवेशिक स्वरूपमा भयो । दरबारमा यहीँ खस भाषा (पर्वते)ले मान्यता पाए र बाँकी अरू भाषाहरूको पराईकरण हुन थाल्यो । यही देशका माटोमा फुलेका विभिन्न मातृभाषाहरूलाई गाइखाने भाषा करार गर्न थाले । राज्यसत्ताको बलमा जर्बजस्ती गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समितिमार्फत लाद्न थालियो । अरू मातृभाषाहरू बोल्न प्रतिबन्ध समेत भयो । पश्चिमका खानी क्षेत्रमा काम गरेका मगरहरूलाई सरकारले आफ्नो मातृभाषा बोल्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । बोलेबापत दण्डित हुने नियम बनाइएको थियो । जसको कारणले गर्दा बागलुङ, प्युठान, गुल्मी, म्याग्दी र पर्वतलगायतका जिल्लाहरूमा अहिले पनि मगर भाषा नबोल्ने ठुला–ठुला बस्तीहरू छन् । सन् २०२१ को जनगणनाको तथ्यांकले पनि लाखौँ मगरहरूले आफ्नो मातृभाषा गुमाएको पुष्टि गरेको छ । 

भाषा उपनिवेशिकरणको हतियार

जब श्री ३ सरकारलाई खस भाषा नजानेकै कारणले मेषीदण्ड बर्सेनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।  सो राप्चा गाउँमा यो भाषा सिक्नुपर्ने विपत्ति आइलाग्छ । गाउँको तालुक(मुखिया) सुजम्बर खसभाषाको प्रशिक्षक खोज्न पर अर्को जिल्लामा जान्छन् । खस भाषा नजान्दा आफ्नो गाउँले भोग्नु परेको पीडा सुनाउँछन् । एउटा सुरविरे कार्कीसित भेट हुन्छ । सुजम्बरले उनलाई आफ्नो गाउँमा गएर भाषा सिकाउन अनुरोध गर्छन् । त्यहीँ मौकामा, उनले गाउँको तालुक पद पनि आफूलै पाउनु पर्ने, त्यहाँ जग्गा जमिन र बस्न घर सबै सुविधा पाउनु पर्ने माग गर्छन् र सुजम्बरलाई कागज गराउँछन् । उनीसित स्विकार्नु बाहेक कुनै विकल्प हुँदैन । कार्कीको प्रवेशसँगै त्यो आदिवासी खालिङ राप्चा गाउँको उपनिवेशिकरण प्रारम्भ हुन्छ । पहिलो चरणमा, त्यहाँका मानिसहरूका नाम परिवर्तन गरेर हिन्दूकरण र खसआर्यकरण गराउँछन् । दोस्रो चरणमा, गाउँको नाम राम्रो नभएकोले त्यो पनि परिवर्तन गर्छन् । आदिवासी मूल्यमान्यता र सांस्कृतिक परम्परामा बाँचेको त्यो समाजलाई हिन्दूकरण गराउन कार्कीसित एउटा पुरोहित र कपडा सिलाउने सार्की, सहनाइ बजाउने दमाई पनि लगेका हुन्छन् । खस भाषा सिकाएबापत त्यो राप्चा गाउँले उनलाई घर, जग्गा र अरू सबै बन्दोबस्ती गरिदिनु पर्ने हुन्छ । भाषा शिक्षकको रूपमा गएका कार्की परिवारले त्यो गाउँमा शासन चलाउन पनि सुरु गर्छन् । विस्तारै गाउँमा उनकै हुकुम र शानसौकत चल्दै जान्छ । कार्कीको खेतीपाती पनि तिनै खालिङहरूले निःशुल्कै वर्षभरि गरिदिन पर्छ । कथित उच्च जात र शासन सत्तामा पहुँच र प्रभाव भएकै कारणले विगतमा सिन्धुलीको मरिणको फाँटमा त्यहाँका तामाङ र माझीले त्यहाँका सामन्तका खेतीपाती गर्नेदेखि लिएर बाली थन्क्याउने काम वर्षभरि नै गर्नु परेको थियो । 

भाषा शासन र उपनिवेशिकरणको गतिलो हतियारको रूपमा इतिहासमा प्रयोग हुँदै आएको छ । हाम्रो नजिकको छिमेकी देश भारतमा अङ्ग्रेजी भाषाको भूमिका यस्तै रह्यो । पञ्चायतकाल र बहुदल आएपछि पनि काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक लगायत तामाङ बाहुल्य क्षेत्रका गाविसहरूमा नगण्य खस आर्यहरूले प्रधानपञ्च र अध्यक्ष हुने अवसर पाएका थिए । खस भाषा नजानेका तामाङहरूले जिल्लामा गएर विभिन्न निकायमा पहल गर्न मुस्किल हुने भएकोले बरु नेतृत्वमा त्यत्रो तामाङ गाउँमा दुई÷चार घर भएका खस आर्यलाई नै अगाडि सार्ने गरेको दृष्टान्त थुप्रै छन् । खस भाषा सरकारी भाषा बनाएपछि त झन् यसले त्यो भाषा नजान्ने मानिसहरूलाई सीमान्तकरण नै गरायो । त्यहीँ भाषा जानेकै कारणले गर्दा खसआर्य समुदायले अहिलेसम्म संरचनागत लाभ प्राप्त गरिरहेका छन् । शासन र प्रशासनमा उनीहरूकै आधिपत्य कायम नै गराउँदै आएको छ । 

वास्तवमा खस भाषा औपनिवेशिकरणले नेपालका अरू भाषाहरूमाथि दमन गर्दै आएको छ । राज्यको एकल भाषिक अहङ्कार र चरित्रले गर्दा गैरखसभाषी समुदायमाथि इतिहासमा थुप्रै अन्याय र विभेदका घटनाहरू घटेका छन् । पञ्चायतकालमा खस भाषा नजान्ने नागरिकलाई नागरिकता दिइँदैन थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खसभाषाको परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि मात्रै नागरिकताको लागि योग्य ठहरिन्थे । दोलखा, भुरुङ्गाका तामाङहरूका पनि नागरिकता लिँदाको तीतो अनुभव छ । खासगरी, स्वदेशमै रोजगारी नभएकोले त्यहाँका मानिसहरू दुई/चार पुस्तादेखि नै भारतमा जाने चलन रहेछ । उतै लामो समय रोजीरोटीको लागि बस्दा हिन्दी भाषामा बानी पर्ने र लवज(टोन) पनि हिन्दी नै बन्दै जानु स्वाभाविक मान्नुपर्दछ । तर, जब आफ्नो देश फर्केर नागरिकता लिनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय चरिकोटमा जान्छन्, उनीहरूका जिब्रोमा हिन्दी भाषा र लवजको प्रभाव देखिएकोले उनीहरूका राष्ट्रियतामाथि प्रश्न गर्ने, शङ्का गर्ने र नागरिकता दिन आनाकानी गर्ने गर्थे । नागरिकले सहजै पाउनु पर्ने नागरिकता पनि अनावश्यक मुस्किल र झन्झटिलो बनाउने गरेको घटनाहरू छन् । 

सांस्कृतिक दासत्व 

कार्की परिवार राप्चा गाउँमा गएपछि त्यहाँका रहनसहन, लगाई खुवाई, कृषि र पशुपंक्षी पालनका आदिवासी परम्परामा आघात पर्न सुरु हुन्छ । कार्की परिवार राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने पात्रको रूपमा चरित्राकंन गरिएको छ । उनी राज्यको भाषा बोल्ने, राज्यको धर्म र संस्कार मान्ने, राज्यको पोसाक लगाउने (दौरा सुरुवाल), ढाका टोपी लगाउने । उक्त गाउँका खालिङहरूका पुर्खौली थिति अनुसार बाख्रा समाजमा वर्जित हुँदै आएको हुन्छ । उनीहरू सुगुंर पालन गर्छन्, भोजभतेर र आफ्ना पितृ पुर्खालाई पनि त्यसैको मासु चढाउँछन् । उभौली र उधौलीमा त्यही सुगुंर काटेर खान्छन् । ढोल किराँत राईहरूका पुर्खौली सांस्कृतिक बाजा हुन् । आफ्ना सांस्कृतिक कार्यहरूमा तिनै ढोल बजाएर आदिवासी लोकगीत गाउँदै नाचगान गर्ने त्यस गाउँमा मादलको प्रवेश हुन्छ । मादलले त्यहाँको स्थानीय बाजालाई विस्थापित गराउँछन् र रहनसहनमा पनि वर्चस्व कायम हुँदै जान्छ । राज्यको एउटै भाषा र एउटै भेष नीतिले गर्दा आदिवासी खालिङहरू पिल्सिँदै जान्छन् । 

खालिङहरूका आफ्नै कपडा सिलाउने र लगाउने तौरतरिकामा सांस्कृतिक दासत्व थोपरिँदै जाँदा त्यहाँका मुखिया सुजम्बर स्वयम् दौरा सुरुवाल लगाउन मानसिक रूपमा तयार हुन्छ । होमी के बाबाले नक्कल मान्छे(मिमिक मेन) निबन्धमा राज्यले कसरी आफ्नो सांस्कृतिक वर्चस्व र दासत्व लाद्न सांस्कृतिक तवरले विचार र सहमति(हेजमनि) निर्माण गर्छ, भन्ने विश्लेषण गरेका छन् । त्यस्तै, त्यहाँ भाषा प्रशिक्षकको रूपमा गएका कार्कीले कसरी उक्त गाउँका तालुक सुजम्बरलाई सांस्कृतिक दासत्व स्वीकार गराउन मानसिक रूपमा प्रशिक्षित गराउँदै लैजान्छ, नाटकमा हेर्न पाइन्छ । 

अन्ततः आदिवासी खालिङहरू आफ्नै मातृभाषा, सांस्कृतिक पोसाक र रहनसहनलाई कमसल ठान्ने र राज्यको एक भाषा र एक भेषलाई उत्तम मान्ने मानसिकता निर्माण गराउन राज्यले भूमिका निर्वाह गर्छ । सुजम्बरले आफ्नो रैथाने पोसाक त्यागेर दौरा सुरुवाल लगाएको दृश्यले पुष्टि गरेको छ । राज्यले यसरी यहाँका विभिन्न जातजातिका भाषा, भेष, रहनसहन र मूल्यमान्यतालाई दमन गरेर बहिष्करण गरेको दमनकारी र असमावेशी राज्यसत्ताको मुहार उदाङ्गो पारेको छ । यहाँ मधेसीहरूले लाउने धोती, हिमाली भेगमा लगाउने बख्खु र तामाङले लगाउने गोइलोलाई अराष्ट्रियकरण गर्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा सांस्कृतिक दासत्व थोपर्ने काम इतिहासबाट हुँदै आएको छ । 

परिवर्तित मेषीदण्ड 

गोर्खाली राज्यको विस्तार केवल भूमिको फैलावट मात्रै थिएन, राज्यको विस्तार सँगसँगै गोर्खाली औपनिवेशिकरणको सूत्रपात थियो । यो औपनिवेशिकरणको मुख्य हतियार खस भाषा र संस्कृति थियो । खस भाषा नजान्नेलाई मेषीदण्ड दिने र खससंस्कृतिको अनुसरण नगर्नेलाई झुन्ड्याएर मार्ने नीति राज्यले उहिलेदेखि नै अख्तियार गर्दै आएको छ । दसैँ नमान्ने रामलिहाङ र रिदामालाई धनकुटामा श्री तीन सरकारले सन् १८७६ मा झुन्ड्याएर मारेका थिए ।(स्रोतः थापा, ईश्वर । दसैँ नमानेको निहुँमा राणाहरूले झुन्ड्याएर मारेका ‘रिदामा राई र रामलिहाङ राई’ । गोलखबरडटकम, ४ कार्तिक २०८०) 

सन् २०१५ मा जारी गरेको संविधानले नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरूलाई राष्ट्रभाषाको दर्जा त दिइएको छ । तर, व्यवहारमा अझै पनि भाषिक विभेद र असमानता छँदैछ । अझै पनि यहाँ अरू समुदायले बोल्ने भाषालाई गाइखाने कुरा गरेको भनेर हेला होचो गर्ने गरिन्छ । भाषिक मानवअधिकारको सुनिश्चित भएको छैन । सरकारी कार्यालयमा खस भाषाबाहेक मातृभाषामा कुराकानी गर्न वर्जित नै छ । हिजो सोलुखुम्बु राप्चाका खालिङहरूले खस भाषा नजानेकै कारणले गर्दा श्री ३ सरकारलाई मेषीदण्ड तिर्न प¥यो । अहिले मेषीदण्डका स्वरूप, ढाँचा र माध्यम फेरिएका छन् । तर, गैरखसभाषी मातृभाषीहरूले विभिन्न प्रकारका भिन्न रूपरङ्गका मेषीदण्डहरू तिर्नु परेका छन् ।