काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले अपेक्षित परिणामका लागि मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरुको पुनर्संरचना शुरु गरिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगार बोर्ड तथा विभिन्न महाशाखाहरुले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको महसुस गरी पुनर्संरचनाका आधारमा अघि बढाउन विभिन्न समिति गठन गरेर काम शुरुवात गरिएको बताए ।

आइतबार वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका सञ्चारकर्मीहरुसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री भण्डारीले परराष्ट्र, गृह र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा हाल देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न सकिने अवस्था देखिएको र त्यसभन्दा पहिले मन्त्रालय मातहतका निकायहरुलाई चुस्त बनाउन जरुरी रहेको बताए ।

आफू दोहोरिएर श्रम मन्त्रालय आएपछि विभिन्न कोणबाट विभिन्न प्रकारका टिप्पणी आएको विषयमा आफू जानकार रहेको भन्दै मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालय मातहतका निकायहरु पूर्णरुपमा क्रियाशील नभएसम्म अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसक्ने विषयमा आफू विगतमा पर्यटनमन्त्री हुँदा थाहा पाएकाले पुनर्संरचनाका लागि अघि बढेको बताए । मन्त्री भण्डारीले पटक–पटक वैदेशिक रोजगार बोर्डले चाहेअनुसार परिणाम देखाउन नसकेको टिप्पणी गरे ।

मन्त्री भण्डारीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई आन्तरिक रोजगार महाशाखा बनाउने, बोर्ड पुनर्संरचनाका लागि पूर्वसचिव प्रतापकुमार पाठकको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको, सामाजिक सुरक्षा कोषका सम्बन्धमा पूर्वसचिव केवल प्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा र श्रम स्वीकृतिलाई प्रदेशस्तरमा लैजाने रोजगार सेवा केन्द्रहरुलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने गरी काम भइरहेको बताए ।

मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धीका डिमाण्ड प्रदेश तहमा लैजाने भन्दै कतार भिसा सेन्टर, बायोमेट्रिक मेडिकल र केही खाडी मुलुकमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने जिसिसीअन्तर्गतका मेडिकल, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्था र म्यानपावर कम्पनीलाई प्रदेश तहमा स्थानान्तरण गरिने बताए । त्यसो गर्न सके हाल रहेको बिचौलिया र ठगीको समस्या न्यूनीकरण हुने र भैरहवा तथा पोखरा विमानस्थल सञ्चालन हुने भन्दै मन्त्री भण्डारीले पालिकाहरुमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरुलाई सूचना सम्प्रेषणका माध्यमबाट थप प्रभावकारी बनाउने बताए ।

सबै अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नसकिने

मन्त्री भण्डारीले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको परम्परागत मान्यता र इम्प्लोइमेन्ट पे मोडल मात्रै भनेर बस्ने हो भने नेपाल वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन नसक्ने बताए । मन्त्री भण्डारीले तत्कालीन राज्यमन्त्रीले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट तथा न्यूनतम सेवा शुल्कको नीति लागू गर्नु अगाडि पनि मलेसिया र खाडीका मुलुकहरुमा जाने कामदारले ८० हजार र ७० हजार तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोे भन्दै व्यवहारिक निर्णय नगर्दा कामदार र सरकारलाई क्षति भएकाले उक्त नीतिलाई यथावत राख्ने अवस्था नरहेको बताए ।

मन्त्री भण्डारीले भर्ना प्रक्रियाको लागत रोजगादाताले नव्यहोर्दा ‘हामी तिम्रो मुलुकमा कामदार पठाउँदैनौं’ भन्ने अवस्थामा नेपाल नरहेकाले पनि फ्रि भिसा, फ्रि टिकट तथा न्यूनतम सेवा शुल्कको नीति कार्यान्वयनमा समस्या रहेकोे उल्लेख गरे ।

मागपत्र प्रमाणीकरणको वातावरण बनाउने

मन्त्री भण्डारीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालकाे समयमा अघि बढाएको  परराष्ट्र मन्त्रालयमातहत राजदूतावास र कूटनैतिक नियोगबाट समयमा मागपत्र प्रमाणीकरण नभएको अवस्थामा श्रम मन्त्रालय मातहतबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने आफ्नो योजना यथावत रहेको बताए ।

त्यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा पुगेको अवस्थामा तत्कालीन मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले फिर्ता लिएका थिए । आइतबारको छलफलमा मन्त्रालयको अधिकार अन्यत्रै बुझाउने तत्कालीन मन्त्रीको काम व्यवहारिक र तर्कसंगत नभएकाले आफूले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर राजदूतावास र नियोगहरुबाट प्रमाणीकरण नगरिएका मागपत्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गराउने व्यवस्था गर्ने मन्त्री भण्डारीले बताए ।

महिला कामदारको प्रतिबन्ध हटाउने प्रयास

मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा घरेलु महिला कामदारको श्रम स्वीकृतिमा रहेको प्रतिबन्ध हटाउने विषय पनि आफ्नो प्राथमिकतामा रहेकोे बताए । संसदीय समितिले श्रम सम्झौता भएका मुलुकमा छुट्टै प्रोटोकलका आधारमा श्रम स्वीकृति दिन सकिने दृष्टिकोण राखेकाले यूएईलगायतका मुलुकमा गृहकार्य गरी प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे । मन्त्री भण्डारीले पुनः श्रम स्वीकृतिको समस्याले हजारौं महिला कामदार करार अवधि सकिएपछि विदेशमा अड्केर बसेकाले समस्याको छिटो समाधान आवश्यक रहेकोे बताए ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौला, सह–सचिव गोविन्द रिजालले पनि सेवा शुल्क वृद्धिको आवश्यकता रहेको बताए । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक सूर्यबहादुर खत्रीले सबै मागपत्रमा कामदारको भर्ना प्रक्रियाको खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था गरिनु अव्यवहारिक हुने बताए ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता कविराज उप्रेतीले श्रम सम्झौताका विषयमा भएको प्रगतिबारे जानकारी दिँदै साउदी अरेबियासँगको श्रम सम्झौताका प्रावधान पेचिलो अवस्थामा रहेकोे जानकारी दिए ।