काठमाडौं : सरकारले निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरेको छ ।
सरकारले शर्तसहित एनसेलको लाइसेन्स आइतबार नवीकरण गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
गत भदौ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेलको लाइसेन्स नवीरकण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि मुलुकको दूरसञ्चार नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलको लाइसेन्स पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरेको हो ।
एनसेलले नवीकरण शुल्कबापत पाँच अर्ब रुपैयाँ बुझाएको छ । आइतबार १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको एनसेलले त्यसअघि जेठ १४ गते ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको थियो ।
एनसेलले नवीकरण दस्तुर बापत प्रत्येक पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसमा सरकारले किस्ताबन्दी सुविधा दिएका कारण प्रत्येक वर्ष ५ अर्ब र १० प्रतिशत ब्याजदर भुक्तानी गर्नुपर्ने सरकारले शर्त राखेको थियो ।
