काठमाडौँ : परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले आफ्नो हालै सम्पन्न भारत भ्रमणले दुई देशबीच आपसी सद्भाव अभिवृद्धि गर्नुका साथै सहयोग र सहकार्य प्रवद्र्धन गर्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको बताएकी छन् ।
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको आज सिंहदरबारमा भएको बैठकमा भारत भ्रमणका सम्बन्धमा समितिलाई जानकारी दिँदै परराष्ट्रमन्त्री राणाले भ्रमणका माध्यमबाट दुई मुलुकबीच रहिआएको मैत्रीपूर्ण, सहयोगात्मक, बहुआयामिक र घनिष्ठ सम्बन्धलाई आपसी समानता तथा लाभका आधारमा थप मजबुत तुल्याउन योगदान गरेको विश्वास व्यक्त गरिन् ।
त्यसका अतिरिक्त, भ्रमणले आगामी दिनमा उच्चस्तर एवं विभिन्न तहमा सम्पर्क विस्तार गर्न तथा द्विपक्षीय संयन्त्रसमेतका माध्यमबाट आपसी हितका लागि सहयोग र सहकार्य प्रवद्र्धन गर्न मार्गदर्शनसमेत गरेको परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइ थियो ।
बैठकमा सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासामा परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका लागि सकारात्मक जवाफ दिएको बताइन् । आफूले भदौ २ गतेदेखि ६ गतेसम्म भारतको औपचारिक भ्रमण गरेको र सो अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता भएको उनले जानकारी दिइन् ।
“प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई व्यक्त गर्नुभएको न्यानो अभिवादन तथा शुभकामना प्रवाह गर्नुका साथै नेपालको राजकीय भ्रमणका लागि दिनुभएको निमन्त्रणा पत्र औपचारिक रूपमा उहाँलाई हस्तान्तरण गरेँ”, मन्त्री राणाले भनिन्, “भारतीय प्रधानमन्त्रीले निमन्त्रणा सहर्ष स्वीकार गर्दै नेपाल भ्रमणका लागि सकारात्मक जवाफ दिनुभएको छ ।”
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको निमन्त्रणामा परराष्ट्रमन्त्री राणा भारत भ्रमणमा गएकी थिइन् । परराष्ट्रमन्त्री राणाले भ्रमणका दौरान भदौ ३ गते भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग नयाँ दिल्लीमा शिष्टाचार भेटघाट गरेकी थिइन् । उक्त भेटमा नेपाल र भारतबीच रहिआएको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउने तथा आपसी हितका विषयमा विद्यमान सहकार्य विस्तार गर्ने सम्बन्धमा कुराकानी भएको उनले उल्लेख गरिन् ।
यसअघि सोही दिन परराष्ट्रमन्त्री राणाले नयाँ दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा भारतीय समकक्षीसँग भएको द्विपक्षीय भेटघाट महत्वपूर्ण रहेको बताइन् । सो अवसरमा नेपाल र भारतकाबीच व्यापार तथा पारवहनका क्षेत्रमा सहयोग बढाउने, ऊर्जाको क्षेत्रमा खासगरी नेपालबाट भारतमा निकासी हुने विद्युत्को मात्रा बढाउँदै लैजाने, सीमापार ‘कनेक्टिभिटी’ विस्तार गर्ने, नेपालमा भारतीय लगानी प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा छलफल भएको उनले बताइन् ।
यस्तै उनका अनुसार नेपालका लागि थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन आवश्यक छलफल अगाडि बढाउने, बाढी तथा डुबान समस्या समाधानका लागि सम्बद्ध संयन्त्र परिचालन गर्ने, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने विषयमा पनि कुराकानी भएको छ ।
खेलकुदका क्षेत्रमा खासगरी नेपालमा क्रिकेटको विकासका लागि खेलाडीको क्षमता अभिवृद्धि तथा धनगढीको फाप्लामा क्रिकेट स्टेडियमको निर्माणका लागि कार्य गर्ने, सीमा पूर्वाधारको निर्माण तथा विस्तारमा सहकार्य गर्नेलगायत नेपाल–भारत सम्बन्धका समग्र पक्षमा छलफल भएमो परराष्ट्रमन्त्रीले समिति समक्ष जानकारी गराइन्।
त्यसका अलावा विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रसमेतका माध्यमबाट विभिन्न विषयमा विभिन्न तहमा हुने सम्पर्कलाई निरन्तरता दिनेबारेमा सहमति भएको जनाइएको छ । उनले भ्रमणले नेपाल र भारतबीच आपसी सद्भाव अभिवृद्धि गर्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै दुई मुलुकबीच रहिआएको मैत्रीपूर्ण, सहयोगात्मक, बहुआयामिक र घनिष्ठ सम्बन्धलाई आपसी समानता तथा लाभका आधारमा थप मजबुत तुल्याउन योगदान गरेको विश्वास व्यक्त गरिन् ।
सरकारले राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि नेपालको परराष्ट्र नीति अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवम् कूटनीतिलाई सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिदै उनले नेपालको संविधान र परराष्ट्र नीतिले परिलक्षित गरेअनुसार नेपालको हित सुनिश्चित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिनिधित्व गर्ने गरिएको बताइन् ।
परराष्ट्रमन्त्रीमुलुकको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग तथा नियोग प्रमुखलाई परिचालन गर्ने विषयमा यो सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री राणाले स्पष्ट पारिन् । नेपालको संविधानको धारा २८२ अनुरुप राजदूत नियुक्ति गर्ने तथा सोका लागि राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ८ (ग) बमोजिम राजदूतहरूको सिफारिश गर्ने व्यवस्था प्रचलनमा रहेको छ ।
संविधानको मर्म र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकालाई मूल आधार बनाइ राजदूतको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी, दक्षतामा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन यो सरकार अधिकतम रूपमा प्रयासरत रहने उनले विश्वास दिलाइन् ।
उनले राजदूतहरूको नियुक्तिमा राजनीति र व्यवसायिकताको सन्तुलनका लागि कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त गर्ने नीतिलाई यसपटक निरन्तरता दिइएको बताइन् । सेवा बाहिरबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा विभिन्न क्षेत्रको दक्षता र अनुभवलाई राष्ट्रहितका निम्ति अधिकतम उपयोग गर्ने गरी सिफारिस गरिएको पनि उन को भनाइ छ ।
