काठमाडौं : सरकारले चेक बाउन्सको समस्यामा पीडितलाई सहज हुने गरी कानून बनाउन लागेको छ ।
चेक बाउन्सको उजुरीका लागि कम्तिमा तीन पटक पैसा निकाल्न प्रयास गरेको हुनुपर्ने र उजुरी परेपछि पनि खातावालाले एक वर्षसम्म लम्ब्याउन सक्ने लगायतका प्रचलित प्रावधान बदलेर एकै पटकमा उजुरी र मुद्दा चल्न सक्ने गरी सरकारले कानूनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको हो । यसलाई सरोकारवालाहरूले पीडितमैत्री प्रावधान भनेका छन् ।
यसका लागि सरकारले बैङिक कसुरसम्बन्धी विधेयक संसदमा ल्याएको छ । यो विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा दफावार छलफल शुरु भएको छ ।
चेक अनादार मुद्दामा पीडितलाई तत्काल न्यायको अनुभूति हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसदहरुको जोड रहेको छ ।
संसद्को अर्थ समितिको बिहिबार बैठकमा सांसदहरुले कुनै हदम्याद नराखी पीडितले न्याय पाउनेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्दा सहज हुने बताए ।
पछिल्ला दिनमा बैकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० माथि लगातार छलफल भइरहेको छ । म्याद राखेर जाँदा पीडित थप पीडित हुने भएकाले तत्काल अदालत वा प्रहरीमा जान सक्नेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्दा जायज हुने केही सांसदको मत थियो ।
यस्तै, केही समय मेलमिलापका लागि समय दिँदा पनि फरक नपर्ने मतसमेत बैठकमा व्यक्त भएको थियो ।
अदालत वा प्रहरीमा जाँदा पीडितले न्याय पाउन लामो समय लाग्ने भएकाले मेलमिलापका लागि केही समय राख्दा ठीक हुने सांसदहरुले धारण राखे ।
बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, वर्षमान पुन, डा प्रकाशरण महतलगायतले विधेयकको समग्र पक्षबारे धारणा राख्दै समसामयिक र वस्तुनिष्ठ रुपमा कानुन निर्माण हुनुपर्ने बताए । अदालतमा मुद्दा पुग्दा वर्षौँसम्म पनि फैसला नहुने, पीडित झन् पीडित हुने भएकाले समग्र पक्षलाई ख्याल गरेर उपयुक्त प्रावधान राख्दा कानुन निर्माणको मक्सद समेत पूरा हुने सांसदहरुको बताए ।
कानुन निर्माण गर्दा अपराध घटाउने उद्देश्य राखिने भएकाले अपराध कर्म गर्नेलाई नै सहजीकरण हुने गरी प्रावधान राख्न नहुनेमा अधिकांश सांसदको जोड थियो ।
बैठकमा सांसदहरु जुलीकुमारी महतो, ज्ञानबहादुर शाही, छिरिङ डुम्डुल लामालगायतले विधेयकको समग्र पक्षमा धारणा राख्दै समयानुकूल कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को संशोधन गरी चेक अनादरलाई बैंकिङ कसुर बनाउने प्रस्ताव गरेको हो ।
विधेयकमा चेक अनादरको विषयलाई बैंकिङ कसुर मान्ने र त्यस्तोमा अधिकतम् दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले चेक अनादरलाई बैंकिङ कसुर बनाउने प्रयोजनकै लागि बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।
यसअघिको ऐनमा यस सम्बन्धमा पर्याप्त व्यवस्था नभएको तथा सर्वोच्च अदालतले भिन्नभिन्न प्रकृतिमा फैसला गरेपछि चेक अनादरको विषयमा कानूनी एकरुपता थिएन । विधेयक पारित भएपछि त्यसमा स्पष्टता हुनेछ ।
विधेयकमा ‘कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीको लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नुहुँदैन,’ भन्ने व्यवस्था छ । यसअघिको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा ‘आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटीदिन नहुने’ व्यवस्था मात्रै थियो ।
बैंकले भुक्तानीको लागि आएको चेकमा आवश्यक रकम खातामा नभए चेक धारकलाई फिर्ता दिनुपर्ने र त्यसरी फिर्ता हुन आएको चेक धारकले अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा तीस दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिई त्यसको अभिलेख राख्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
चेक फिर्ता दिँदा बैंकले खातावालालाई दिएको सूचनाको अभिलेख राखिसकेपछि त्यसको व्यहोरा चेकमा समेत जनाई त्यस्तो चेक धारकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
चेक अनादर गरेको व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि भने अर्थ मन्त्रालयको परामर्शमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेअनुसार हुने प्रस्ताव गरिएको हो ।
संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव भएको चेक अनादर प्रमाणित भएमा चेक जारी गरीदिने खातावालाबाट धारकलाई बिगो बमोजिमको रकम भराई चेक जारी गरीदिने खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना साथै जेल सजायको समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
चेक अनादरमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक महिनासम्म कैद, पाँचलाख रुपैयाँभन्दा बढी दश लाख रुपैँयाँसम्म बिगो भए तीन महिनासम्म कैद, दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैँयाँसम्म बिगो भए ६ महिनासम्म कैद र पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए पनि दुई वर्षसम्म कैद सजाय प्रस्ताव भएको हो ।
यसअघिको ऐनमा यस्तो कसुर गर्नेलाई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था थियो ।
चेक अनदार गर्ने व्यक्ति सम्बन्धित संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएमा उक्त ऐनमा प्रस्ताव गरिएको सजायमा थप एक वर्ष कैद हुने प्रस्तावित व्यवस्था रहेको छ ।
