काठमाडौं : सेवा खरिदमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेर उपभोक्ताले तिरेकाे मुल्यअभिबृद्धि करको दश प्रतिशत रकम फिर्ता दिने निर्णय  भएकाे छ । आन्तरिक राजस्व विभागले एक सूचना प्रकाशित गर्दै आम उपभोक्ता, व्यवसायी तथा सरोकारवाला सबैलाई कार्यान्वयन गर्न सूचित गरिएको हो ।

उपभोक्ताले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको दश प्रतिशत फिर्ता हुने सेवाहरूमा मदिरा पिउने केन्द्र (बार) बाट प्रदान गरिने सेवा, चमेनागृह/रेस्टुरेन्टबाट प्रदान हुने सेवा र सबै प्रकारका होटल, मोटल, लज, गेस्टहाउस व्यवसायहरूबाट प्रदान गरिने सेवा रहेका छन् ।

विभागले भदौ २१ गते मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा "कुनै उपभोक्ताले विभागले सूचना प्रकाशन गरी निर्धारण गरेको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको मूल्य प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा निजलाई नगद प्रोत्साहन स्वरूप भुक्तानी गरेको करको दश प्रतिशत रकम विभागले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम निजको बैंक खातामा फिर्ता गरिनेछ" भनी व्यवस्था गरे बमोजिम निर्णय गरेको थियो ।

यस्ता छन् सर्तहरू :

१. मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई विभागबाट स्वीकृत विद्युतीय बीजक जारी गर्ने करदाता यस प्रणालीमा आबद्ध हुन सक्नेछन् ।

२. डेबिट / क्रेडिट कार्ड, क्यू. आर. कोड, मोबाइल जस्ता विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने विक्रेताले मूल्य अभिवृद्धि करको दश प्रतिशत रकम उपभोक्ताको बैक खातामा स्वचालित रूपमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ ।

३. विद्युतीय बीजक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ (संशोधन सहित) बमोजिम आन्तरिक राजस्व विभागमा सूचिकृत भएका विद्युतीय उपकरण तथा सफ्टवेयर आपूर्तिकर्ताले "विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने सम्बन्धी कार्यप्रक्रिया, २०७६” बमोजिम प्रणालीमा सामञ्जस्य हुने गरी आफ्नो सफ्टवेयर परिमार्जन गर्न सूचनाबाट जानकारी गराइएको छ ।

४. सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकले "विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने सम्बन्धी कार्यप्रक्रिया, २०७६" बमोजिम प्रणालीमा परिमार्जन गरी यो प्रणाली कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने छ ।

५. प्रणालीमा आबद्ध बिक्रेताले आफ्नो कारोबार स्थलमा विद्युतीय भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर

फिर्ता हुने सुविधा रहेको सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ ।