काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र संसदमा थप आक्रामक हुने भएको छ । २०५२ सालदेखि नेपालमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र युद्धलाई हिंसाको संज्ञा दिएपछि प्रतिवादमा उत्रिएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले सभामुखले हिंसा शब्द असंसदीय नरहेको निर्णय सुनाएपछि रुष्ट भएको छ । यसको प्रतिवाद गर्ने र संसद अवरोधलाई निरन्तरता दिने नीति अख्तियार गरेको छ ।
शुक्रबार माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले संसद अवरोधलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार संसद अवरोध जारी राख्ने निर्णय भएको हो । भएको छ।
माओवादीद्वारा सञ्चालित १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धलाई हिंसाको रुपमा अपमानित गरिएकाले हिंसा शब्द संसदको रेकर्डबाट नहटाएसम्म संसद अवरोध जारी रहने उनले बताए ।
संसदीय दलको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा पार्टीले लिएको अडान सही रहेको बताएका थिए । ‘जनयुद्धलाई जसरी हिंसामा लगेर अपमानित गरिएको छ, माननीयजीहरुले जसरी राख्नुभयो, ठीकै छ,’ बैठकमा प्रचण्डले भने, ‘अझ सशक्त ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्छ ।’
नेताहरूका अनुसार नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईको अभिव्यक्तिले माओवादी जनयुद्ध, शान्ति सम्झौता र संविधानलाई अपमान गरेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलको निष्कर्ष छ ।
भट्टराईले बोलेकै दिन गत भदौ १२ गते माओवादीले नियमापत्ति गरेको थियो । सभामुखले छानबिन गर्न निर्देशन दिएपछि माओवादीको विरोध रोकियो । तर बुधबार सभामुखले हिंसा शब्द असंसदीय नभएको निर्णय सुनाएपछि माओवादीले संसद अवरुद्ध गरेको थियो ।
संसदीय दलको बैठकले उक्त संसद अवरुद्ध गर्नु सही भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको अगामी बैठक समेत चल्न नदिने माओवादी संसदीय दलको निर्णय छ ।
प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भनेका छन्, ‘जनयुद्धलाइ अपमानित गरिएको छ, यसमा (संशोधन) नआउँदासम्म अवरोधलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छौं ।’
माओवादी संसदीय दलको बैठकले काठमाडौँ उपत्यका नदी किनारको बारेमा सरकारले पुनरवलोकनमा जानुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यसैगरी उपसभामुख इन्दिरा रानाको विषयमा पनि छलफल भएको छ । उपसभामुख रानाले प्राविधिक रुपमा केही विषयवस्तुहरुमा गल्ती गरेको भए पनि अहिले संवैधानिक परिषद्को अंकगणित हेरेर हटाउन लागिएको भन्दै माओवादी केन्द्रले यसबारेमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
