सरोज विश्वकर्मा/मध्यान्ह
लमजुङ : नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधानमा समानुपातिक समावेशिता हटाउने कुरामा सहमति नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी लमजुङले सञ्चालन गरेको तीन दिने पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रमको शनिबार समापन गर्दै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन् ।
गुरुङले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता जस्ता विषयहरु नेकपा एमालेले नै उठाएकोले संविधानमा समावेश गरिएको बताए । उनले यी विषय संशोधन नहुने तर प्रणालीको विषयमा भने छलफल हुने पनि बताए । हाल ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित र ४० प्रतिशत समानुपातिक व्यवस्थाबाट आउने जुन प्रणाली छ, यसमा ४० प्रतिशतलाई समावेशिताको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ल्याउने र दलित, जनजाति, मुस्लिम, अल्पसंख्यक आदिलाई निर्वाचन क्षेत्र छुट्याइ निर्वाचन गर्ने प्रणाली ल्याउन सकिने बताए ।
मन्त्री गुरुङले वर्तमान सत्ता समीकरणले मुलुकमा अस्तव्यस्त भएको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने तथा सुशासन कायम गर्ने र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरु सञ्चालन गरी विकास र समृद्धि ल्याउने उद्देश्यले कांग्रेससँग सत्ता समीकरण भएको बताए । उनले भने, ‘वर्तमान सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास तथा राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रित भएर काम गर्नेछ ।’
यस्तै गुरुङले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) खारेज गर्न आवश्यक भएको तथा पालिकाहरू घटाउनुपर्ने बताए ।
