–डा.सुमनकुमार रेग्मी
नेपालमा बहुदल पुनर्स्थापनापश्चात नयाँ संविधान २०७२ अघि चुनावी अवस्थामा सत्ताको अधिकार सीमित व्यक्तिमा निहित हुँदै आएको थियो । अबको अर्थात् २०७२ संविधानपश्चातको स्थानीय तह, प्रदेश र संघको सरकार स्थापनापश्चात् यस्तो देखा पर्दैन होला । विगतमा बहुदल भए पनि विकेन्द्रीकरण नभएका कारण भए पनि अधिकार सीमित माथिल्ला व्यक्तिमा सीमित रहन गयो । जसले गर्दा सीमित व्यक्तिद्वारा अवसर सीमित गरिए । तर अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवस्थाले यस्तो कमजोरी हट्नेछ । यद्यपि, प्रदेश तहका गुनासा हटेका छैनन् ।
दल–बदल परिवर्तन गर्ने विचार र चुनाव तथा पार्टी तालमेल हाल आउँदै गरेको अवस्थामा संघीय गणतान्त्रिक बहुदलमा पनि विकृति आउन सक्दछ । त्यसर्थ, पदमा बस्नेले पनि मानवीय दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक सिद्धान्तमा अडिग हुने हुनाले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरिनुपर्छ तर, मानिस समयअनुसार परिवर्तन हुने हुँदा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने हुन्छ । त्यसर्थ, संघीय लोकतान्त्रिक बहुदलीय गणतन्त्र व्यवस्था सुदृढ पार्न भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रको जाँच पडताल हुनुपर्छ । सरकारले गणतन्त्र दिवस अथवा संविधान दिवसका दिन भ्रष्टाचारी घोषित गरी सामाजिक, आर्थिक विकृति हटाउन सक्नुपर्छ । नेपालमा निर्दलीय व्यवस्था ३० वर्षमा अफाप सिद्ध भयो । तर, प्रजातान्त्रिक साम्यवादी व्यवस्था कुनै न कुनै देशमा राम्रो देखियो । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थामा अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थपिएको छ । साथै, विकसित देशको सिखो भनौँ की देशको माग भनौँ स्थानीय, प्रदेश र संघको सरकार बनेको छ ।
नेपालमा २०४६ पछि २०६५ सम्म बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापित भई निर्दलीय व्यवस्था जस्तैः व्यक्तिगत स्वार्थमा सीमित भई बढी विकृति देखा पर्न थाल्यो । तर, अब २०७२ पछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अपनाएको संसदीय व्यवस्थामा यस्तो नहुने आशा राखौँ । अब त प्रधानमन्त्री पनि प्रत्यक्ष चुनावबाट चुनिने गरी भविष्यमा संशोधन हुनु पर्दछ । तर, नेपाल–भारत सिमाना खुला रहुन्जेलसम्म राष्ट्रपतिको चुनाव प्रत्यक्ष गरिनु हुन्न । परिवर्तन देशको माग हो । यस्ता परिवर्तन भविष्यमा माग हुँदै जाने छन् । त्यसको साथै नेपाल विश्वमा एक मात्र हिन्दु गणतन्त्र कायम हुँदै जानु पर्दछ ।
पञ्चायती व्यवस्थामा भएका विकृति बहुदल पुनर्स्थापनापछि गणतन्त्रमा आउनु अगाडी नै कारबाही हुनुपर्नेमा झनझन भ्रष्टाचार झाँगियो । व्यवहारमा नेपालमा निर्दलको संयुक्त सरकार र बहुदलको संयुक्त सरकारमा फरक देखिएन । तर, २०६२–६३ सालपछि मन्त्री बनेका केही मन्त्रीहरू जेलमा देखिएकोले बहुदलका विकृतिका कारबाहीका सुरु भएको देखिए । तर, अब भविष्यमा कस्तो भएर आउला, प्रश्नमा नै छ । पञ्चायती व्यवस्थाका पालामा भ्रष्टाचार नभए पनि पारदर्शी थिएन । बहुदलीय व्यवस्थामा धेरै मिलाइयो । गणतन्त्रमा त्यसो गरिनुहुन्न । विगतका फाइल पनि खोलिनुपर्छ । कारबाही गरिनुपर्छ ।
सार्वभौम जनता भएको अवस्थामा ऐन–नियम, कानुन–विनियम व्यवहारमा उत्रनुपर्छ, नत्र भने संसदीय प्रजातन्त्रको के कुरा ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रक्रियामा पनि अनियमितता एवम् विकृतिबाट राष्ट्रलाई बचाउन नेपालको नव संविधान २०७२ पछिका पहिलो संघ र प्रदेशका गठित सरकारहरू देश परिपक्व बनाउन संयम भई सबै सतर्क रहनुपर्छ ।
नेपालले भारतको जस्तो प्रजातन्त्रको अनुभव देखेको छ । नेपालले चीनको जस्तो समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था अँगालेमा भारतसँग राम्रो हुने छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अपनाएको बहुदलीय व्यवस्थामा सामान्य मत ल्याई जितेर साम्यवादी दलले भविष्यमा बहुमत नल्याई सत्ता चलाएमा नेपालको परराष्ट्र नीति समदुरीमा रहन जाँदैन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अपनाएको बहुदलीय व्यवस्थामार्फत जनताद्वारा बहुमत अत्यधिक बहुमत अनुमोदन गरी जुनसुकै विचारधाराको दल सत्तामा गई सरकार चलाएमा भारत र चीनबिचको कूटनीतिक सम्बन्ध पनि सम दुरीमा रहने हुन्छ ।
