काठमाडौं : सरकारले राजनीतिक दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेको भनेर विपक्षी दलहरू सतर्क भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले शुक्रबार विपक्षी दलहरूको बैठक नै आह्वान गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आह्वान गरेको बैठकमा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), आम जनता पार्टी आजपा)को सहभागिता रहेको थियो ।
उक्त बैठकमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको विषयमा छलफल भएको थियो । पहिला पनि ओली सरकारले नै अध्यादेश ल्याएको भन्दै रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले भने, ‘यो पालि पनि सत्ता पक्षमै भएका साना दलहरु हुन् वा प्रतिपक्षमा भएका दल, हामी नयाँ मान्छे आएकाले के हो, यतातिर गएको गम्भीर आशंका भएर नै बसेका हौं ।’
बैठकले यो विषयमा सरकारसँगै राष्ट्रपति र सभामुखको समेत ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । एक नेताका अनुसार यति सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजे तत्काल विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने रणनीति छ । यो रणनीति अनुसार प्रतिपक्षी दलहरूले तीन सदस्यीय संयन्त्र गठन समेत गरेका छन् । नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकले माओवादी केन्द्रका शक्तिबहादुर बस्नेत, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे र रास्वपाका शिशिर खनाल रहेको कार्यदल गठन गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालका लागि दुई दललाई लक्षित गरी अध्यादेश ल्याउन चाहेको नेताहरू बताउँछन् । एमालेबाट विभाजन भएर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टी र अशोक राईको नेतृत्वमा बनेको जनता समाजवादी पार्टीलाई लक्षित गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको बताइन्छ ।
उपेन्द्र यादवको नेतृत्वबाट विभाजन भएर बनेको राईको दल विरुद्ध सर्वाेच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले र एकीकृत समाजवादीभित्र अन्तुष्टि रहेकाले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजिएको हो । आउने अध्यादेशले रास्वपा र माओवादी पार्टी फुटाउन समेत भूमिका खेल्ने सत्तारुढ दलहरूको बुझाइ छ । यही बुझाइका साथ विपक्षी दलहरू पनि एक भएका हुन् ।
यसअघि सरकारले दल विभाजनका लागि सहज हुनेगरी अन्तिम पटक २०७८ भदौ २ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशतको समर्थनमै दल विभाजन हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, यो अध्यादेश ऐनमा रुपान्तरित भएको छैन । अध्यादेशले निश्कृय बनाएको प्रावधानलाई सक्रिय बनाउने गरी ऐन समेत बन्न सकेको छैन ।
