धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको बेरुजु दुई अर्बभन्दा बढी पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ अनुसार यो प्रदेशको जम्मा बेरुजु रकम दुई अर्ब ६८ करोड २९ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को ३९ अर्ब ४३ करोड ९८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ लेखापरीक्षण गरेको थियो । सो परीक्षणबाट ३७ करोड ६३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ ९ लेखापरीक्षण अंकको ०÷९५ प्रतिशत नयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
यसअघि अघिल्लो आवमा कुल दुई अर्ब ३८ करोड १९ लाख ६० हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको थियो । जसमध्ये प्रदेश सरकारले आठ करोड ५४ लाख २२ हजार रुपैयाँ समपरीक्षण गरेको थियो । समपरीक्षणपछि दुई अर्ब ३० करोड ६५ लाख ३८ हजार बेरुजु देखिएपनि ३७ करोड ६३ लाख ९१ हजार नयाँ बेरुजु थपिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको बेरुजु दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको हो ।
पछिल्लो परीक्षण अनुसार देखिएको जम्मा बेरुजुमध्ये सरकारी कार्यालयको २७ करोड ६६ लाख ५१ हजार, समिति र अन्य संस्थाको नौ करोड ९७ लाख ४० हजार रुपियाँ रहेको छ । कुल बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने पाँच करोड ७३ लाख ६३ हजार, अनियमित भएको सात करोड ४३ लाख २५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै प्रमाण कागजात पेस नभएको आठ करोड ९६ लाख ८८ हजार, शोधभर्ना नलिएको ९९ लाख ९५ हजार र पेस्की १४ करोड ५० लाख २० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
कुन मन्त्रालयको कति बेरुजु
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सभा सचिवालयको १६ लाख ७२ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको एक करोड २७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको ११ लाख ४३ हजार, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको तीन लाख ६९ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको चार करोड ३९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । यस्तै भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको दुई करोड ६२ लाख नौ हजार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १९ करोड ११ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको नौ करोड ९१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ नयाँ बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७९ को दफा ३६ मा प्रत्येक कार्यालयले सबै प्रकारका आयव्यय तथा कारोबारको तोकिए बमोजिमको लेखा र वित्तीय विवरण पेस गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखा परीक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २ ९ र प्रदेशको यससम्बन्धी कानूनमा प्रचलित कानूनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रित नपुर्याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठहर्याइएको कारोबारलाई बेरुजु’ भनि परिभाषित गरेको छ ।
