काठमाडौं : सहकारी ठगीमा ६ सय जनाभन्दा बढी कारबाहीमा परिसकेको सरकारी तथ्यांक छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक सय दिन पुगेको अवसरमा राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सहकारीको ठगी मुद्दामा पाँच सय ७५ जनाभन्दा बढी जेलमा रहेको बताएका थिए ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहकारी ठगीमा कारबाही गर्ने मात्रै नभएर सरकार बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्ने लगायतका कार्यमा अगाडि बढेको छ । विभिन्न सहकारीमा देखा परेको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले आवश्यक कदम चालेको छ । साथै समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ताको पहल आफैँ लिएको छ । सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता नगरेको, संचालकहरू फरार भएको वा सहकारी संस्था डुबेको अवस्थालाई ख्याल गरेर सरकार समस्या समाधानका लागि अग्रसरता लिएको बताउँछन् सहकारी मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल ।
बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले सहकारी संकट समाधानका लागि सरकारले सरकारले तीन वटा क्षेत्रमा एकसाथ काम गरिरहेको बताए । ‘एउटा– कानूनी कारबाही । यहाँहरुले सुन्नुभएको छ । आम मिडियामा आईरहेका विषयहरु हुन् । कारबाहीको क्रममा कतिपय पदाधिकारीहरु हिरासतमा हुनुहुन्छ । कतिपय साधारण तारेखमा बाहिर बस्नुभएको होला । कतिपय फरार हुनुहुन्छ’ सचिव पोखरेलले भने । सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न रहेको आरोपमा ठूलो संख्यामा मानिसहरू आरोपित रहेको, कैयन प्रहरी हिरासतमा रहेको कैयनउपर अनुसन्धान चलिरहेको उनले जानकारी दिए ।दोस्रोमा कानून परिमार्जन, संस्थागत प्रबन्ध र तेस्रोमा कानून कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकता दिएर तीन वटै क्षेत्रको कामलाई एकसाथ अगाडि बढाएको उनले बताए ।
सचिव पोखरेल सहकारीको वचत फिर्ताको सम्बन्धमा सरकारको भूमिकाबारे भने थप छलफल हुनुपर्ने बताए । संकटग्रस्त सहकारीका वचतकर्ताहरुको वचत रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम अघि बढाएको स्मरण गर्दै उनीले बाँकीका हकमा के गर्ने हो भनेर बौद्धिक सर्कलभित्र बहस आवश्यक रहेको बताए । कहिलेकाहीँ बुझाई सहकारीमा राखिएका सबै बचत सरकारले फिर्ता दिने हो भन्ने रहेको पाउने गरेको उल्लेख गर्दै यो विषय बौद्धिक सर्कलको बीचमा बहसको विषय बन्नुपर्ने बताए ।
तथापि, सरकारले बचतकर्ताको बचत सुरक्षामा प्रचलित कानूनको अधिनमा रही सम्पूर्ण निक्षेपकर्ताहरुको वचत सुरक्षा गर्ने सन्दर्भमा अत्यन्तै गम्भिर भएर काम गरिराखेको उनको भनाइ छ । ‘चाहे ती साना हुन्, चाहे ती ठूला हुन् । सानाठूला नभनि कानूनसम्मत रुपमा चलेका, राखिएका, गरिएका कामहरुमा प्रचलित कानूनको अधिनमा रहेर गर्ने कुरामा सरकारले फरक मत राख्दैन, अत्यन्तै जिम्मेवार भएर सरकारले काम गरेको छ’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि छुट्टै प्राधिकरण बनाउने कामलाई अघि बढाएको छ । सरकारले संकटउन्मुख सहकारीहरुको अवस्था बुझने कामलाई पनि अघि बढाएको उल्लेख गर्दै सचिव पोखरेलले सरकारले सहकारीका समस्या ल्याउनेहरु उपर कानूनी कारबाही गरिरहेको दोहोर्याए ।
