काठमाडौं : विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष पूरा भएको छ । तर, अझै संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगो लागेको छैन । पछिल्लो समय संघीय संसद्ले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गरेसँगै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठनको गृहकार्य अघि बढेको छ । 

तत्कालीन नेकपा माओवादीले संचालन गरेको १० वर्षे शसस्त्र द्वन्द्व औपचारिक रूपमा अन्त्य गर्न ५ मंसिर २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही नेकपा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभा चुनावमार्फत संविधान जारी गर्नेलगायतका कार्य सम्पन्न भए । तर, संक्रमणकालीन न्याय भने अझै टुंगोमा पुगेको छैन् । 

शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन र संक्रमणकाल अन्त्यका लागि ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयन्त्र गठन गर्ने उल्लेख थियो । तर, दलहरूको सहमति नहुँदा ८ वर्षपछि मात्र बेपत्ता खोजविन तथा छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको थियो । अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पीडित परिवारहरूको पहिचान गर्ने तथा उनीहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो । संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौतानुसार २८ वैशाख २०७१ मा ऐन जारी भएको थियो ।

उक्त ऐनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएर सच्याउन आदेश दिएछि आयोगले काम गर्न सकेन । हालै सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ऐन संशोधन भएर आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, जसअन्तर्गत संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी २ आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि ७० जनाभन्दा बढी व्यक्तिले आवेदन दिएका छन् । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनअनुसार आयोगमा अध्यक्षसहित ५ सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि कम्तीमा १ जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा सर्च कमिटी बनाएको थियो । अब सर्च कमिटीले अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि सिफारिस गर्ने छ । आयोग गठन भएपछि प्राप्त उजुरीउपर छानबिन अगाडि बढ्नेछ । २ आयोगमा सबैभन्दा थोरै बेपत्तासँग सम्बन्धित उजुरी छन् । यातनासँग सम्बन्धित १० हजार ८७४ वटा उजुरी छन् । सम्पत्तिसम्बन्धी उजुरी १६ हजार ६५ वटाभन्दा बढी उजुरी छन् ।

१० हजार ८५८ वटा उजुरी व्यक्ति हत्यासँग सम्बन्धित छन् । विस्थापनसँग सम्बन्धित ५ हजार ९८५ वटा छन् । ५ हजार १५ वटा उजुरी अपांगता बनाउनेसँग सम्बन्धित छन् । अपहरण तथा शरीर बन्धकका ४ हजार ३१६ वटा छन् । बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका ३१४ वटा छन् । यी उजुरीउपर आयोग गठन भएपछि छानबिन हुनेछ । त्यसपछि द्वन्द्वपीडित र प्रभावितले न्याय पाउन सक्ने छन् ।

पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी संक्रमणकालीन न्याय टुंगिने बाटोमा रहेको बताउँछन् । अब गठन हुने आयोगमा पुग्ने पदाधिकारीले जिम्मेवारीबोध गर्दा त्यसले छिटो परिणाम दिने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यो राज्यको कुरा हो, पीडितको न्यायको कुरा हो, यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी मेरो काँधमा आएको छ भनेर आयोगमा पुग्ने पादधिकारीले बोध गर्न सक्नुपर्छ । यसरी काम गर्दा सफल भइन्छ ।’

तर, यी काम सम्पन्न भई न्याय पाउने अवस्थाको पर्खाइमा रहेका पीडित भनिरहेका छन्, ‘कहिले सुल्झिन्छ हाम्रो घाउ ?’