काठमाडौं : कोशी प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

यसअघि आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अधिकारीमाथि मुद्दा नचल्ने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंको निर्णय बदरको माग गर्दै पुनःअनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने निर्देशन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । तर, अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले उक्त रिट दरपीठ गरिदिएका थिए ।

रिट दरपीठ गरिदिएपछि अधिवक्ता त्रिपाठीले बिहीवार पुनः दायर गरेको रिट सर्वोच्चले दर्ता गरेको हो । निवेदनको सुनुवाइका लागि आइतबार पेशी तोकिएको छ ।

‘मुद्दा नचलाउने गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको निर्णय प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण एवं स्वेच्छाचारी भएकोले उक्त निर्णय बदर गरी लीलावल्लभ अधिकारीलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन’ त्रिपाठीले रिट निवेदनमा माग गरेका छन् ।

मानव तस्करको आरोपमा २५ कात्तिकमा अधिकारी पक्राउ परेका थिए । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि उनी ११ मंसिरमा हिरासतमुक्त भएका थिए । जापान भ्रमणमा जाने क्रममा मानव तस्करी गरेको आरोप अधिकारीमाथि छ ।

नक्कली परिचयपत्र बनाई संगठित गिरोहलाई रकम बुझाएर जापान पुगेका तीन युवालाई जापानको अध्यागमनबाट फिर्ता गरिएलगत्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो । 

नक्कली कागजात बनाएर जापान पुगेका रसुवाका कञ्चन देवकोटा, खोटाङका दावा शेर्पा र जनक राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । तत्कालीन मन्त्री अधिकारी आर्ट्स काउन्सिल टोकियोले अक्टोबर २९ देखि नोभेम्बर ३ सम्मका लागि आयोजना गरिएको ‘कल्चर एट होट’ कार्यक्रममा भाग लिन भनेर जापान गएका थिए । 

अधिकारीले भने तीनजनालाई आफूले हङकङमा भेटेको र फिर्ता ल्याएर नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाएको बताउँदै आएका छन् । तीन जनामध्ये शेर्पासँग खोटाङको ऐंसेलुखर्क–२ को वडा सदस्यको नक्कली परिचयपत्र थियो भने देवकोटा र राईले कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कर्मचारीको परिचयपत्र बोकेका थिए ।