काठमाडौं : द्वन्द्वपीडित समुदायले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित समिति भंग हुँदा न्याय पाउने अपेक्षामा तुषारापात भएको बताएको छ ।

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि तत्काल नयाँ प्रक्रिया थाल्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।

शुक्रबार २८ वटा द्वन्द्वपीडित संस्थाहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

‘अकस्मात् सिफारिस प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको घटनाबाट पीडित समुदायको न्यायको विश्वास र अपेक्षामाथि तुषारापात भएको छ । आयोग गठन प्रक्रिया थप गिजोलिएको छ । झन् अन्योल छाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उनीहरूले यथाशक्य स्वायत्त प्रकारको नयाँ समिति बनाउन मागसमेत गरेका छन् । ‘तत्काल विश्वसनीय र स्वायत्त नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्न र समितिको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गर्दछौँ,’ त्यहाँ भनिएको छ ।

सिफारिस समितिले विना निष्कर्ष जिम्मेवारीबाट दुई महिनाको अवधि खेर फाल्नु दुःखपूर्ण रहेको सञ्जालले संक्रमणकालीन न्यायको ढिलाईले आम द्वन्द्वपीडित परिवारजनमा थप अविश्वास, निराशा र आक्रोश बढाएको बताएको छ ।

‘ऐन कार्यान्वयनको सवालमा इमानदार प्रयत्न नगरिएका,े लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया भन्दा नियन्त्रित र निर्देशित प्रक्रिया अवलम्वन गरी ब्यापक रुपमा बिषयविज्ञ, इमान्दार र दृढ इच्छा शक्ति भएका सबैपक्षलाई स्विकार्य हुने आयुक्तहरुको खोजी गर्न नसकी आफै बिघटनको स्थितिमा पुग्नु खेदजन्य विषय हो,’ सञ्जालका संयोजक डा. रामकुमार भण्डारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।