नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टीहरूभित्र वैचारिक बहसभन्दा बढी गठबन्धनको कुरा हुने गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । माओ दिवसको अवसरमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा शर्माले दिएको अभिव्यक्ति समकालीन राजनीतिमा अर्थपूर्ण छ । अझ शर्मा माओवादीभित्र बलियो प्रभाव राख्ने नेता भएकाले उनको अभिव्यक्तिलाई अनुभवहरूको निष्कर्षका रूपमा समेत बुझ्न सकिन्छ । निकट विगतका घटनाक्रमहरूले पनि शर्माकै अभिव्यक्ति पुष्टि हुन्छ । हामीले देखेका छौं– एउटा सत्ता समीकरणबमोजिम प्रदेशसम्म सरकार बनिसकेको हुँदैन, अर्को समीकरणको गृहकार्य सुरु हुन्छ । २०७९ मंसिरको निर्वाचनपछि नै ४ वटा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएका छन् भने २ जना प्रधानमन्त्री भएका छन् । निर्वाचनलगत्तै प्रधानमन्त्री भएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै ३ पटक सत्ता समीकरण फेरेका थिए । 

प्रचण्डलाई बिस्थापित गरेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् । सामान्यतः ओली प्रधानमन्त्री बन्न बनाइएको जस्तो सत्ता समीकरण संसदीय अभ्यासमा हत्तपत्त गरिँदैन किनकि मुख्य २ दलमध्ये एउटाले सरकारको नेतृत्व गर्ने र अर्को प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने अभ्यास प्रचलित छ । राज्यको शक्ति सन्तुलन कायम गर्न र वैकल्पिक सरकार दिन पनि मुख्य २ दल मिलेर सरकार बनाउन नहुने हो । तर, ‘राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति’ भन्दै प्रतिनिधिसभाको सवैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा दोस्रो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री छन् । यो सरकार पनि ढल्नेबारे बेलाबेला हल्ला भइरहन्छ, प्रधानमन्त्रीले बारम्बार सरकार नढल्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । 

त्यसैले माओवादी नेता शर्माको अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण छ । दलहरूमा वैचारिक बहसको बढीभन्दा बढी खाँचो छ । संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, जनउत्तरदायी सरकार र विचारमा आधारित राजनीति स्थापित गरिनुपर्छ । यद्यपि, माओ दिवसकै अवसरमा पनि नेताहरूले मोर्चाबन्दी एकता÷विभाजनकै कुरा गरे । अनि, एकता÷विभाजन, मोर्चाबन्दी गरिँदा सबै निर्णयको सार सत्ता स्वार्थ देखिँदै आएको छ । माओलाई आदर्श मान्ने माओवादी अहिले छिन्नभिन्न छन् । एमालेसहित अरू दलहरू पनि बेलाबेला फुट्दै/जुट्दै आएका छन् । तर, राजनीतिप्रति वितृष्णा बढिरहेको छ, नागरिकमा निराशा बढ्दो छ । तसर्थ, शर्मा र उनी जस्तै भाषा बोल्ने नेताहरूको निष्कर्षमा राजनीतिक कोर्स बढ्न जरुरी छ । ‘कसैले पनि केही गर्दैन’ भन्ने निष्कर्षले मात्र राजनीतिक निकास निस्कन सक्दैन ।