प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल (क्रान्तिकारी)मा उमेर हदको पक्षधरले जितेको छ । गत असोज पहिलो साता काठमाडौंमा आयोजित २३औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा उमेर हदको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा नेतृत्व चयन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो । नेतृत्वमा दाबी गरिरहेकाहरूले उमेर हद लगाउन नहुने अडान लिने अनि उमेर हद लगाउनुपर्ने माग टार्न नसक्ने अवस्था रहेकाले यो विषय पेचिलो बनेको थियो । मातृ पार्टी माओवादीको नेतृत्वले पनि यो विषय टुंग्याउन सकेन । यसपछि शनिबार १३ पुसमा उमेर हदबारे प्रनितिधिहरूबीच मतदान भयो । मतदानमा झिनो अन्तरले उमेर हद पारित भएको छ । उमेर हद लगाउनुपर्ने पक्षमा ९०० र खुला राख्नुपर्ने पक्षमा ८७९ मत परेको छ ।
२१ मतान्तरले उमेर हद लगाउनुपर्ने पक्षले जितेकाले अब आगामी १२ माघमा हुने अखिल (क्रान्तिकारी)को सम्मेलनबाट ३२ वर्ष नकटेका नेताहरूको कार्यसमिति बन्ने छ । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस निकट नेविसंघमा ७ वर्षअघि ३२ वर्षे उमेर हद लागू भइसकेको छ । अरू साना दलहरूले पनि उमेर हदको अभ्यास गरिसकेका छन् । यसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियुमा पनि उमेर हदको दबाव बढेको छ । नेताहरूका अनुसार अनेरास्ववियुमा उमेर हद आगामी सम्मेलनबाटै लागू हुन सक्छ । यद्यपि, अध्ययन गर्न उमेरको सीमा नहुने भएकाले विद्यार्थी राजनीतिमा उमेर हद सान्दर्भिक नहुने कतिपयको विश्लेषण छ ।
तर, नेपालको राजनीतिमा देखिएको समस्या हल गर्न उमेर हद मात्र नभएर कार्यकाल तोक्नुपर्ने प्रस्तावमा समेत बहस जरुरी छ । बाँचुञ्जेल नेता हुने, सांसद लडिरहने, मन्त्री र प्रधानमन्त्री भइरहने प्रवृत्तिका कारण राजनीतिप्रति नै बितृष्णा बढिरहेको छ । पटकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेकै व्यक्तिहरू नै प्रमुख पार्टीको नेतृत्वमा रहेकाले वैकल्पिक राजनीतिको बहस चलिरहेकै छ जबकि, राजनीति अन्तर्वस्तुमा आधारित हुनुपर्ने हो । एजेन्डा दिन सक्ने मानिस जोकोही नेतृत्वमा आउन सक्नुपर्ने हो । तर, एउटा सरकारको विकल्पमा बन्ने अर्को सरकारका प्रधानमन्त्री पनि भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीमध्येबाटै छान्नुपर्ने परिस्थिति छ । तसर्थ, विद्यार्थी राजनीतिमा लागू भएको उमेर हदको प्रावधानलाई अरू क्षेत्रहरूमा पनि प्रवेश गराउनेबारे आवश्यक छलफल गरिन जरुरी छ ।
