२०८१ पुष २४ गते बुधवार / Jan 08 , 2025 , Wednesday
२०८१ पुष २४ गते बुधवार
Ads

प्रणाली भत्काउने रहर

ADV
२०८१ पुष २२ गते ०६:२०
प्रणाली भत्काउने रहर

पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’ अन्ततः राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय भएका छन् । केही समयदेखि पार्टी मुख्यालय जाने र नेताहरूसँग सम्वादमा बस्ने गरिरहेका पूर्वउपराष्ट्रपति पुनले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति बैठकमा भाग लिएका छन् । दुवै समितिका बैठकमा उनी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगै कुम जोडेर बसेका थिए । मुलुककै शीर्ष अहोदामा दोहोरिएर बसेका पुनः फेरि सक्रिय राजनीतिमा आउँदाको लाभ–हानिबारे अहिले राजनीतिक वृत्तमा चर्को बहस भइरहेको छ । पूर्वउपराष्ट्रपति पुन मात्र नभएर पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि सक्रिय राजनीतिमा आउने अनुमान गरिँदै छ । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए । 

पूर्वराष्ट्रपतिसँगको भेटबारे एमाले नेताहरूले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले पनि जबाफ दिएका छैनन् । तर, निकट विगतका गतिविधिहरूका आधारमा विद्या भण्डारीसँग राजनीतिक विषयमै छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओली बूढानीलकण्ठ पुगेका अनुमान गरिन्छ । अझ पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसँग सम्वादका निम्ति बूढानीलकण्ठ गएको सूचना प्रधानमन्त्री ओलीकै सचिवालयबाट सार्वजनिक भयो । यदि गोप्य राख्न चाहेको भए असंभव थिएन । तर, विद्या भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्कन सक्ने अनुमानलाई बल दिनेगरी एमाले नेताहरूले लगातार गतिविधि गरिरहेका छन् । स्वयं पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पनि सक्रिय राजनीतिमा फर्कने संभावना कायमै रहेको सार्वजनिक वक्तव्य दिँदै आएकी छन् । कानुनतः भण्डारी र पुनलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्कन बाधा छैन । 

तर, मुलुकको अभिभावकीय पदमा २/२ पटक बसिसकेका व्यक्तिहरू सक्रिय राजनीतिमा फर्कंदा त्यसको असर सकारात्मक मात्र पर्ने देखिँदैन बरु निष्पक्ष पदहरू विवादमा पर्ने संभावना रहन्छ । कार्यकाल सकिएपछि सक्रिय राजनीतिमा फर्कने योजना बहालवालाहरूबाटै बन्न सक्छ । सोही योजनाबमोजिम काम हुन थालेमा राज्य शक्ति सन्तुलन बिग्रन पुग्छ । संवैधानिक र तटस्थ पदमा बस्नुपर्नेहरूले भविष्यको लाभ–हानि हेरेर पूर्वाग्रहमा निर्णय लिन सक्छन् । त्यस्तो परिस्थितिमा विधिको शासन र संविधानको सर्वोच्चता कमजोर हुन सक्छ । कार्यकारी प्रमुखले कामै गर्न नसक्ने अथवा कानुनी शासनप्रतिको प्रतिबद्धता धर्मराउन सक्छ । एक प्रकारले विधिविहीनता र पक्षपातपूर्ण निर्णयले प्रश्रय पाउन सक्छ । तसर्थ, सकेसम्म मुलुकको अविभावकीय भूमिकामा रहेका र अरू संवैधानिक निकायको नेतृत्वमा रहेकाहरूले सक्रिय राजनीतिको रहर नगरेको राम्रो ।

ADVADV

सम्बन्धित खबर

Advertise