काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनालले कुवेतलगायत खाडी मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली महिला गैरकानुनी बाटोबाट गएका कारण विकराल मानवीय समस्या सिर्जना गरेको भन्दै व्यवस्थित गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद खनालले नेपाल सरकारले झन्डै १० वर्षअघि कुवेतमा महिला घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाए पनि अहिले कुवेतमा नेपाली महिला कामदारको संख्या ५० हजार नाघेको बताए ।
एकातिर नेपाल सरकारले घरेलु महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाउने र अर्कातिर स्थापित विधिलाई खिल्ली उडाउनेगरी खाडी मुलुकहरूमा नेपाली घरेलु महिला कामदारको संख्या बढेको भन्दै सांसद खनालले यसले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्खलित भएको प्रस्ट देखिएको बताए ।
अवैधानिक रूपले कुवेत पुगेका महिलाहरूले अत्यन्तै कम तलबमा काम गर्नुपरेको र अर्कातिर उनीहरू मानसिक समस्या र शारीरिक शोषणमा समेत परी सामाजिक सुरक्षा खोज्दै नेपाली राजदूतावास आउने गरेका तर दूतावासमा सुरक्षा र संरक्षण पाउन नसकेका उल्लेख गर्दै उनले दूतावासमा ८ जनाका लागि खोलिएको सेल्टर हाउसमा ३२ जनाभन्दा बढी बस्नुपरेको बताए ।
उनले भने, ‘यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा नेपाली महिला कामदारलाई न रोक्न सक्ने, न त व्यवस्थित गर्न सक्ने स्थितिले गैरकानुनी रूपमा पठाउने बिचौलियाहरूलाई मात्र फाइदा पु¥याएको छ । बिचौलियाहरूलाई कारबाही गरी व्यवस्थित गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
संसद्को तत्कालीन श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले २० चैत २०७३ मा दिएको निर्देशनपछि सरकारले नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, स्वदेशमा रोजगारी नपाएका, श्रीमान् गुमाएका वा श्रीमान्सँग सम्बन्धविच्छेद गरेका बाबु वा आमाले अर्को विवाह गरेकाले पारिवारिक बेमेलको समस्या र आर्थिक समस्यामा परेकाहरूलाई एजेन्टले विभिन्न प्रलोभनमा पारेर घरेलु काममा पठाउने क्रम नरोकिएको बताइन्छ ।
प्रतिबन्धित खाडी मुलुकहरूमा घरेलु काममा गएका कतिपय नेपाली महिला बेचविखनमा र कतिपय शोषणमा परेका छन् । सरकारले वैधानिक रूपमा पठाउन अनुमति नदिँदा एजेन्टले राम्रो जागिरको प्रलोभन देखाएर लोभ्याउने गरेको सांसद खनाल बताउँछन् ।
दलालहरूले भिजिट भिसा बनाएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै कुवेतको घरेलु कामदार सप्लाई गर्ने कम्पनीमा पुर्याउने र कुवेतीहरूले घरायसीमा लगाउने गरेका छन् ।
घरमा सामान्य सरसफाइको काम भने पनि खाना पकाउने, बच्चाहरू हेर्ने, कपडा धुनेलगायतका काम दैनिक १८ देखि २० घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने र काम गर्दा गर्दै पनि घर मालिकले कुटपिट गर्ने, काम गर्न सक्दिनँ, घर फर्किन्छु भन्दा एजेन्टलाई लाखौं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने शर्त तेस्र्याउने गरिएको बताइन्छ ।
प्रतिबन्ध लागेपछि महिलाहरू भिजिट भिसाबाहेक भारतको बाटो भएर वा विभिन्न तरिकाले गइरहेका छन् । संसदीय समितिले सुरक्षाको प्रत्याभूति नभई घरेलु श्रममा नपठाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यसयता श्रम सम्झौता नभएका कारण नेपालबाट वैधानिक रूपमा नेपाली घरेलु कामको रोजगारीमा जान पाएका छैनन् ।
प्रतिबन्ध लाग्नुभन्दा अगाडिदेखि घरेलु श्रम गरिरहेका महिलाहरू पनि फर्केर पुनः काममा जान नपाउने भन्दै परिवार भेट्न नेपाल आउनसमेत पाएका छैनन् । विगतमा शर्त राखेर प्रतिबन्ध खुलाउनुपर्ने विषयमा समितिमा पटकपटक छलफल भए पनि नेपाली महिला कामदार शोषणका कथा दोहोरिँदा पनि सरकारले उक्त संसदीय प्रतिबन्ध नखुलाउँदा महिला कामदार असुरक्षित बनेका र लैंगिक आधारमा महिलामाथि विभेद भएको महिला अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आह्वानमा भएको खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपाली राजदूतसहितको बैठकमा महिला कामदारमाथिको प्रतिबन्ध खुलाउने विषयमा छलफल भएको थियो । तर, राजदूतहरूले जिम्मेवारी लिन नसक्ने भन्दै प्रतिबन्ध यथावत् राख्न दबाब दिएका थिए ।
मुलुकमा हाल दुई तिहाइ निकट बहुमतको सरकार भए पनि महिला श्रमिकको विषयमा राजदूतावासहरूलाई जिम्मेवार बनाउन नसकेको कतिपयको गुनासो छ ।
