काठमाडौं : अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेपछि असुरक्षाको कारण देखाउँदै नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृति रोकेको दुई हप्ता पुगेको छ । इरानमा अमेरिकी आक्रमणपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीको निर्देशनमा वैदेशिक रोजगार विभागले फागुन १७ गतेदेखि संस्थागत तथा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति रोकेको हो ।

सरकारले मध्यपूर्वमा सुनौला दिनको सुरुवात भएपछि मात्रै नेपाली कामदार पठाउने नीति लिएको देखिन्छ । श्रम स्वीकृति पाएकाहरू विमानस्थलमा अलपत्र परेको र उताबाट उद्धारको अवस्था नदेखिएपछि कामदार पठाउन नहुने विभागको भनाइ छ ।

तर हाल युएईमा कार्यरत नेपालीहरूले संस्थागत रूपमा जाने नयाँ कामदारको श्रम स्वीकृति रोक्नु एक हदसम्म सही भए पनि बिदामा घर आएका कामदारको श्रम स्वीकृति रोक्नु तर्कसंगत नभएको बताएका छन् ।

मध्यपूर्व तथा खाडी क्षेत्रमा रहेका साउदी अरेबिया, युएई, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, इराक, यमन, जोर्डन, लेबनान, टर्की र इजरायलसमेतका देशहरूमा त्यहाँको जनजीवन सञ्चालन गर्न आप्रवासी कामदारको विकल्प छैन । हाल सुपरमार्केट, बजारलगायतका क्षेत्रमा नियमित रूपमा काम भइरहेको छ ।

नेपाली कामदार नगएको अवस्थामा रोजगारदाताहरूले आफू अनुकूल देशबाट कामदार भित्र्याउने युएईमा कार्यरत नेपालीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रदान गरिने पुनः श्रम स्वीकृति लामो समयदेखि रोकिएको अवस्थामा धेरै नेपालीले आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने बताएका छन् ।

अधिकांश कामदार बिदा सकिनासाथ काममा फर्किने करार गरेर घर आएका हुन्छन् । उनीहरू निर्धारित समयमा नफर्केको अवस्थामा कम्पनीको तर्फबाट पाउने सेवा–सुविधाबाट समेत हात धुनुपर्ने अवस्था आउने भन्दै कतिपयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

विगतमा कोरोना महामारीको समयमा हतारहतार घर फर्केका धेरै नेपालीको तलब तथा सेवा–सुविधाको रकम कम्पनीमै छुटेको थियो । केही कम्पनीले कामदारलाई उक्त रकम दिए पनि अधिकांशले दिएनन् । कोरोनाकालमा कामदारको छुटेको रकम नपाएको घटना ‘ज्याला चोरी’ शब्दावलीमा अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको विषय बनेको थियो ।

विभागले विभाग र विभागअन्तर्गतका कुनै पनि निकायहरूबाट अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि श्रम स्वीकृति स्थगन गरिएको जनाएको छ । तर दुई हप्ताको अवधिमा घटनाक्रममा के परिवर्तन भयो, वा छुट्टीको समय सकिएकाहरूको कानुनी अवस्था के हुनेछ भन्ने विषयमा सार्वजनिक जानकारी नदिइएकाले आफूहरू अलमल र अन्योलमा परेको हाल उडानको प्रतीक्षामा रहेकाहरूको भनाइ छ ।

उनीहरूले आफ्नो गुनासो श्रम मन्त्रालयका सचिवदेखि उच्च अधिकारीहरूसम्म पुर्‍याए पनि जवाफ नपाएको बताएका छन् ।