काठमाडौं : अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वका कारण खाडी क्षेत्रमा कार्यरत करिब ३ करोड ५० लाख आप्रवासी कामदार उच्च जोखिममा देखिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

अमेरिकी सैन्य हमलापछि सुरक्षाको जोखिम र आर्थिक अस्थिरताको खतरा सामना गर्दै हाल नेपालसहित भारत, पाकिस्तानका आप्रवासी कामदारहरू युएई, कतार र साउदी अरेबियामा काम गरिरहेको द न्युयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ । त्यसमध्ये केहीको मृत्यु र केही घाइते भएका छन् ।

न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार उच्च–घनत्व, कम–गुणस्तरको आवासमा बस्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका आप्रवासी कामदारहरूले इरानी क्षेप्यास्त्र वा ड्रोन आक्रमण तथा खसेको छर्राबाट चोटपटक र मृत्युको सामना गर्नुपरेको छ ।

खाडी मुलुकका स्थानीय नागरिक वा उच्च ओहदामा काम गर्ने पश्चिमी प्रवासी कामदारहरूको तुलनामा दक्षिण एसियाली कामदारहरूलाई प्रायः असुरक्षित आवासमा राखिएको पनि समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । खाडी मुलुकहरूमा हाल १९ लाख बढी नेपाली कामदार कार्यरत रहेका छन् । तीमध्ये ५५ हजारभन्दा बढीले स्वदेश फर्किन चाहेको भन्दै नेपाली दूतावास र कूटनीतिक नियोगमा जानकारी गराएका छन् ।

आर्थिक रूपमा विपन्न हुँदाहुँदै रोजगारीमा जान प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेका कामदारहरूलाई आफ्नो आम्दानी यथावत् राख्न युद्ध र आक्रमणको समयमा पनि काम जारी राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । कतिपय आप्रवासी कामदारलाई रोजगारदाताहरूले ड्युटीमा खट्नुपर्ने बाध्यतामा राखेका छन्, जसका कारण उनीहरू खतरनाक क्षेत्रहरूमा पनि अनिच्छापूर्वक काममा जान र ज्यानको उच्च जोखिम मोल्न बाध्य देखिन्छन् । द्वन्द्वले खाडी मुलुकहरूको अर्थतन्त्रलाई क्षति पु¥याएको छ । त्यसले आप्रवासी कामदारमाथि रोजगारी गुम्ने तथा तलब घट्ने जोखिम बढाएको छ । यसबाट मुख्यतः नेपाल, भारत, बंगलादेश र फिलिपिन्सजस्ता देशहरूको अर्थतन्त्रमा असर परेको छ ।

हाल फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियाजस्ता देशहरूले सकेसम्म आफ्ना नागरिक फिर्ता गराउने योजना बनाएका छन्, तर धेरै कामदारहरू सुरक्षित तरिकाले बाहिर निस्कन नसकिरहेको बताइएको छ । कतिपय खाडी मुलुकमा स्थानीय र विदेशी कामदारहरूबीच सुरक्षाको सवालमा विभेद गरिएको देखिएको आर्थिक क्षेत्रको अग्रणी सञ्चारमाध्यम ब्लुम्बर्गले उल्लेख गरेको छ ।