काठमाडौं : जापान इम्प्लोइमेन्ट कोअर्डिनेशन काउन्सिलले नेपाली कामदारका लागि सुरक्षित र आकर्षक वैदेशिक रोजगार गन्तव्य जापानको रोजगारीलाई मूर्तरुप दिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
जापानसँग तत्कालीन मन्त्री गोकर्णराज विष्टको कार्यकालमा गरिएको कामदार आदान प्रदान सम्बन्धी जीटुजी समझदारी असफल जस्तो देखिएको अवस्थामा नेपालले तत्काल जापानसँग उच्चस्तरको सम्पर्क नगरेमा जापानले नेपाललाई विदेशी कामदारको श्रोत मुलुकबाट हटाउन सक्ने खतरा रहेको भन्दै काउन्सिलले जापानसँग सम्पर्क र समन्वयमा ढिला नगर्न मन्त्रालयको ध्यानकर्षण गराएको हो ।
जापनाले भियतनाम, चीन, फिलिपिन्स, इण्डानेशिया, थाईल्याण्ड, म्यानमार, कम्बोडिया, लाओस, मंगोलिया, नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान, भुटान र उज्वेकिस्तान सहित १६ मलुकलाई विदेशी कामदार आपूर्ति गर्ने सूचीमा राखेको छ ।
जापानले यी मुलुकबाट सन् २०१९ देखि २०२४ सम्मा ३ लाख ५० हजार कामदार लैजाने योजना बनाएको छ । ती कामदारले जापनको कृषि, निर्सिङसहित १४ सेक्टरमा काम गर्न पाउने छन् । त्यसरी जाने कामदार उच्च दक्ष नभई सीप सिकेको भए पुग्ने अवस्था छ ।
जापानले कामदार आपूर्ति गर्न पुरानो सम्झौता परिमार्जन गरी सन् २०१७ अप्रिल तिर सबै श्रोत मुलुकमा सम्झौताको ड्राफ्ट पठाएको थियो । उक्त ड्राफ्टमा दक्षिण एशियाका भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश तथा श्रीलंकाले हस्ताक्षर गरी पठाइसेका छन् । तर नेपालले ड्राफ्टमा हस्ताक्षर गरेको छैन ।
नेपाल बाहेक दक्षिण एशियाका मुलुकले हस्ताक्षर गरेको अवस्थामा तत्कालीन मन्त्री विष्टले जीटुजीका आधारमा सरकारले नै कामदार पठाउने भन्दै हस्ताक्षर गरेनन् । नेपालले आफ्नो चाहना र आवश्यकता अनुसार भन्दै हस्ताक्षर नगर्दा जापानले नेपाललाई प्रशिक्षार्थी पठाउन अनिच्छुक रहेको ठानी श्रोत मुलुकबाट बाहिर पठाउन सक्ने खतरा देखेपछि काउन्सिलले पटक–पटक मन्त्रालयलाई घच्घच्याएको काउन्सिलका अध्यक्ष मदन महतले बताए ।
काउन्सिलले गत हप्ता यस विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई भेटी ध्यानाकर्षण गरेको भन्दै काउन्सिलका अध्यक्ष महतले सम्पर्क र समन्वयमा ढिला भए जापान, नेपाल आफ्नो मुलुकबाट प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन अनिच्छुक रहेको निष्कर्षमा पुगी श्रोत मुलुकबाट सधैंका लागि बाहिर राख्नसक्ने खतरा रहेको बताए ।
उनले भने, ‘यो व्यवसायीले व्यवसाय गर्ने कुरा मात्र हो भनेर साँघुरो दायराबाट हेर्ने विषय होइन, चीन भारत जस्ता देशले महत्व दिएको जापानको रोजगारीमा नेपालको दृष्टिकोण के हो भन्ने प्रश्न पनि हो । हामीले कुरा उठाएपछि मन्त्रालय केही सकारात्मक भएको छ । तर समयमा सम्झौतालाई टुंगोमा नपुर्याए हालमै आएको अवसर गुम्छ भन्ने हाम्रो चिन्ता हो ।’
नेपालबाट प्रशिक्षार्थी कामदारका रुपमा पठाउन सन् २००३ मा जिट्को सम्झौता भएको हो । त्यसपछि सन् २००८ बाट नेपाली कामदार जापान जान थोलेका हुन् । तर जापान सरकारले जिट्कोको ठाउँमा ओटीआईटी संस्था खडा गरेर प्रशिक्षार्थी कामदार लग्न थालेपछि नेपाल त्यसमा सहभागी भएको छैन । तत्कालीन मन्त्री विष्टले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको पनि तीन वर्ष पुग्न लागेको छ । तर उक्त सम्झौता कामदार पठाउन असफल ठहरिएको छ ।
अध्यक्ष महतले भने, ‘त्यो सम्झौतको शुरुवात नै तर्कसंगत थिएन । सरकारले कामदार पठाउन सक्दैन, कामदार पठाउने काम गर्ने नै होइन । निजी क्षेत्रका ईजाजतपत्र प्राप्त व्यवसायीहरुलाई काम गर्न दिएर अनुगमन गर्नुपर्छ ।’
जापानको रोजगारी कोरियाको जस्तो रोजगारदाताबाट सिधै डिमाण्ड आउने प्रकृतिको नरहेको भन्दै अध्यक्ष महतले निजी कम्पनीले डिमाण्ड खोजेर ल्याएपछि मात्र कामदार पठाउन सकिने भएकाले वार्षिक दुई–चार जना जाने अहिलको प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गरेर वार्षिक ४ हजारभन्दा बढी नेपाली पठाउन सकिने भएकाले जापानको रोजगारीमा व्यवसायीहरुलाई पनि ढोका खोल्नुपर्छ भनेर आफुहरु लागि रहेको बताए । ‘उनले भने, शुरुमा तीन वर्षको भिषामा जाने पशिक्षर्थी कामदार पछि पाँच वर्षको लागि विस्तार हुने भई ८ वर्ष जापानमा काम गर्न पाउने भएकाले अवसर गुम्न दिनु हुँदैन ।’
यसअघि जापान रोजगारका लागि अनुमति प्रदान गरेका व्यवसायीहरुले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका महतको अध्यक्षतामा एघार सदस्यीय जापान इम्प्लोइमेन्ट कोअर्डिनेशन काउन्सिल गठन गरेका थिए ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies