काठमाडौं : मधेश प्रदेशका १ हजार ८ सय बढी स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि जारी धर्नामा चौथो र पाँचौं तहका सिअहेव तथा सिअनमी स्वास्थ्यकर्मी सहभागी छन् । उनीहरूले चैत २५ गतेदेखि धर्ना सुरु गरेका थिए ।

धर्नामा सहभागी संयोजक मोहन साहले मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘मधेस प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१’ मा उल्लेख भएको एक बाध्यात्मक वाक्यांशका कारण आफूहरु धर्नामा बसेको बताए । उक्त ऐनका कारण आफूहरु बढुवाबाट वञ्चित भएको उनले बताए ।

उक्त वाक्यांशअनुसार “कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भइसकेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको बढुवा यही ऐनबमोजिम मात्र हुनेछ ।” यही बुँदालाई आधार मानेर मधेस लोकसेवा आयोगले प्रक्रिया रोकेपछि चौथो तहबाट सेवा शुरु गरेका कर्मचारीहरू अन्योलमा परेका छन् ।

आन्दोलनमा सहभागी करिब आधा स्वास्थ्यकर्मी महिला छन् । उनीहरू पनि सक्रिय रूपमा धर्नामा सहभागी छन् ।