दाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै ३ वटा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए ।
बैठकले प्रदेश सचिवहरुको जिम्मेवारी तोक्नुका साथै आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने सवारी साधन करको अनुमानित सीमा पठाउने र प्रदेशमा जीवनाशक विषादी व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पेश गरेको सचिवहरूको जिम्मेवारी तोक्ने प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ । निर्णयअनुसार बसन्त प्रसाद कोइरालालाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रमोद झालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिवका रुपमा जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
त्यसैगरी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने सवारी साधन करको अनुमानित सीमा पठाउने प्रस्ताव पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
यसैगरी कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई लुम्बिनी प्रदेशमा जीवनाशक विषादी व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको प्रवक्ता पन्थीले बताए ।
