काठमाडौं : सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै राहत शिक्षकहरूले छुटै समिति गठन गरेका छन् । महोत्तरीको बर्दिबासमा भएको भेलाले विष्णु खत्रीको अध्यक्षमा २९ सदस्यीय नयाँ नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समिति गठन गरेका हुन् ।
बुधबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष खत्रीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नगर्नेलगायतका माग राखे ।
‘राहत दरबन्दीमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई पेशागत सुनिश्चिततासहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गरी उमेर हदसम्म पेशागत निरन्तरता दिनुपर्छ, कार्यरत सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरूको बिरामी बिदाको अभिलेख कायम गरी अनिवार्य वा स्वेच्छिक अवकाश हुँदाका बखत आर्थिक सुविधा उपलव्ध गराउनु पर्छ,’ खत्रीले भने ।
त्यसैगरी खत्रीले राहत शिक्षकहरूलाई सरुवा गर्नुपर्ने, दुर्गम भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । आफूहरूले ९ बुँदे माग पूरा नभए असार १५ गतेपछि आन्दोलनमा उत्रिने अध्यक्ष खत्रीले जानकारी दिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव जीवन तिमिल्सिनाले राहत शिक्षकलाई शिक्षा सेवा आयोगको खुल्ला परीक्षामा सहभागि हुन चाहने राहत दरवन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई उमेर हद हटाउनु बताए । उप–महासचिव कृष्णप्रसाद अधिकारीले अनिवार्य वा स्वेच्छिक अवकाश हुँदाका बखत गोल्डेन ह्याण्डसेकको सुविधा उपलब्ध हुनु पर्ने बताए ।
नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिको नवौ र दशौ पूर्ण बैठकले सर्वसम्मत सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरी उमेर हदसम्म पेशागत निरन्तरता दिनु पर्ने भन्ने निर्णय गरेर उक्त निर्णय लत्याई सरकारसँग बार्तामा जाँदा आन्तरिक परीक्षाद्वारा सफल भए स्थायी हुने र असफल भए गोल्डेन ह्याण्डसेक लिने भन्ने विषय राखेको भन्दै अधिकांश राहत शिक्षकहरूले विरोध जनाउँदै छुटै समिति गठन गरेका छन् ।
खत्री नेतृत्वको समितिले सरकारले पूरा गर्न सक्ने माग मात्रै राखेर अगाडि बढ्ने पनि जनाएको छ ।
