काठमाडौं : संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी २ आयोगले पू्र्णता पाएको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यक्षमा ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणका पूर्वअध्यक्ष महेशकुमार थापा र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग अध्यक्षमा पूर्वमुख्यसचिव लिलादेवी गड्तौलालाई नियुक्त गरेको छ ।
शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण तर टुंग्याउन बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा सत्तारुढ २ दलले भागबन्डा गरी पदाधिकारी नियुक्त गरेको हो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिले पठाएका नाम मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरको हो ।
दुवै आयोगमा अध्यक्षसहित १० जना पदाधिकारी सिफारिस गरिएको छ । सत्य निरुपणमा अध्यक्ष थापाका साथै सदस्यहरू अच्युतप्रसाद भण्डारी, टीकाप्रसाद ढकाल, कुमारी कौशल्या ओझा, वीरेन्द्रप्रसाद थपलियालगायत छन् ।
यस्तै बेपत्ता छानबिन आयोगको अध्यक्षमा गड्तौलाका साथै सदस्यहरूमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अग्निप्रसाद थपलिया सदस्यमा सिफारिस भएका छन् । यस्तै गोपालनाथ योगी, सृजना सिवाकोटी, विनिता नेपालीलगायत छन् ।
प्रमुख तीन दलबीच भागबन्डा गर्दा नेपाली कांग्रेसले अध्यक्षसहित ३, एमालेले अध्यक्षसहित ४ र नेकपा माओवादी केन्द्रले सदस्यहरू ३ पाएका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रका रूपमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग पहिलोपटक २०७१ मा स्थापना गरिएको थियो । दुईपटक गठन गरिएका आयोग उजुरी संकलन गर्नमै सीमित भए। स्रोतसाधन र कानुनी पूर्वाधार नै सरकारले पूरा नदिँदा काम गर्न नसकिएको दुवैपटकका आयोगका पदाधिकारीले बताएका थिए ।
दुवै आयोगमा गरी ६४ हजारभन्दा बढी उजुरी छन् । दुवै आयोग पछिल्लोपल्ट ३१ असार २०७९ मा पदाधिकारीविहीन भएका थिए ।
संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन विधेयक), २०८१ गत वर्ष १३ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
