काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विभिन्न संवैधानिक अंगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति विवादको सुनुवाइ सकेको छ ।
२८ जेठमा निर्णय सुनाउने गरी इजलासले दिन तोकेको छ । त्यसअघि १६ जेठभित्र बहस नोट पेस गरिसक्न मुद्दाका पक्षहरूलाई संवैधानिक इजलासले आदेश गरेको छ ।
३० माघमा खोलिएको फाइलमासुनुवाइ सकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ । पछिल्लो समय निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको ४ वर्षअघिको विवादको सुनुवाइ निर्णय सुनाउने अवस्थामा पुगेको हो ।
४ वर्षअघि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री छँदा २ पटक गरी ५२ जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गरिएको थियो ।
ती नियुक्ति गैरकानुनी रहेको दाबी गरी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले १ पुुस २०७७मा पहिलो रिट निवेदन दायर गरेका थिए । त्यसपछि अरू १४ वटा निवेदन यही विषयमा परेका थिए । ती सबै निवेदन एकसाथ राखी सुनुवाइ भएको थियो ।
