काठमाडौं : सरकारले फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको माहोल बन्दै गएको दाबी गरेको छ । तर निर्वाचनका मुख्य सरोकारवाला दलहरू नै सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले चुनाव गराउनेमा ढुक्क देखिँदैनन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आज शुक्रबार प्रमुख पाँच राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरू र सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको बैठक आह्वान गरेकी छन् । निर्वाचन सुनिश्चितताको विश्वास दिलाउन कार्की स्वयंले सबैजसो राजनीतिक दलहरूसँग एक्लाएक्लै र सामूहिक संवादलाई निरन्तरता दिँदै आएकी छन् । तर उनलाई दलको विश्वास जित्न हम्मेहम्मे परेको छ ।
सरकारप्रति दलहरूको अविश्वास तोड्न बोलाइएको बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपालाई निम्ता गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा दिउँसो ४ बजे बस्ने बैठकमा फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र माघ ११ मा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका सन्दर्भका कुराकानी हुनेछ । ‘खासगरी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका सन्दर्भमा यो छलफल केन्द्रित हुुनेछ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ राम रावलले भने, ‘यसअघिका छलफलमा कुनै पनि दलले चुनावमा सहभागी हुँदैनांै भनेका छैनन् । तर उनीहरूको सरोकारको विषय चुनावी सुरक्षा भएकाले दल र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँगै राखेर छलफल गराउन प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुभएको हो ।’
गत मंसिर ११ गते प्रधानमन्त्री कार्कीले नेकपा एमालेका नेताहरूसँग छुुट्टै छलफल गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र नेता महेश बर्तौला सहभागी थिए । उनीहरूसँग प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरिन् । एमालेका नेताहरूले भने नेताहरूमाथि लगाइएको स्थान हद हटाउनुपर्ने र शान्ति सुरक्षाको स्थिति विश्वसनीय बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको नेताहरूले बताएका छन् ।
संसद् पुनस्र्थापनाको माग लिएर आफ्नो दल सर्वोच्च अदालतमा पुुगेकाले चुनावभन्दा संसद् पुनस्र्थापना नै पहिलो प्राथमिकता रहेको नेता बर्तौलाले बताए । उनले मध्यान्हसँग भने, ‘यो सरकार गठन प्रक्रिया नै असंवैधानिक छ । एमालेले प्रस्ट भनेको छ प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् विघटन दुुवै असंवैधानिक भएकाले एमालेको पहिलो सर्त संसद् पुनस्र्थापना नै हो । सरकारले चुनाव गराउनेमा हामी विश्वस्त छैनौं । तर चुनावबाट एमाले भाग्दैन ।’
त्यस्तै, मंसिर ३ गते प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका महत्वपूर्ण दलसँग छलफल गरेकी थिइन् । सरकारका कामकारबाही र प्राथमिकताबारे जानकारी दिने उद्देश्यका साथ छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सो छलफलमा निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार लागिरहेकाले दलहरूबाट सहयोगको अपेक्षा गरेकी थिइन् । २०८२ भदौ २७ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी कार्कीले साढे दुई महिनामा राजनीतिक दल, जेनजीका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाजलगायत निर्वाचनसँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग चरणबद्ध छलफल चलाइसकेकी छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले निर्वाचनको वातावरण तयार गर्न सरकारले थप मिहिनेत गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘निर्वाचन आवश्यक छ । तर राजनीतिक दल र जेनजी ढुक्क छैनन् । निष्पक्ष स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचनका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएको जनाए पनि थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ सुरुमा राजनीतिक दलसँग संवाद नै नगर्ने बताएकी कार्की पछिल्लोपटक दलहरूसँगै निर्वाचनको वातावरण बनाइदिन हारगुहार गरिरहेकी छन् । उनले मंसिर १४ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेताहरूसँग समेत छलफल गरिसकेकी छन् । रास्वपाका नेताहरूले निर्वाचनमा जाने बताउँदै पार्टी सभापति रवि लामिछानेको रिहाइ हुनुुपर्ने सर्त राखेका छन् । अघिल्लो सरकारले प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाएको दाबी गर्दै नागरिक सरकारले आफ्ना सभापतिलाई कारागार मुक्त गर्नुपर्ने रास्वपा नेताहरूले बताएका हुन् ।
एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि लगाइएको स्थान हद नहटाउने र रास्वपा सभापति लामिछानेलाई नछाडेको अवस्थामा एमाले र रास्वपा खुलेर निर्वाचनमा नजाने विश्लेषण भइरहेको छ । दलका प्रतिनिधिहरूसँग पटकपटक छलफल गरेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले शीर्ष नेताहरूसँग भने संवादहीनता कायमै छ । तर उनी पछिल्लोपटक पुुराना दलका शीर्ष नेताहरूसँग समेत संवाद गर्न चाहेकी छन् । आज हुने छलफलमा पार्टीका शीर्ष नेताहरूको सहभागीता हुने प्रधानमन्त्रीले अपेक्षा गरेको बताइएको छ । ‘हाम्रो चाहना शीर्ष नेता नै आउनुहुन्छ भन्नेछ,’ प्रेस विज्ञ रावलले मध्यान्हसँग भने, ‘तर दलले कसलाई पठाउनुुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको कुरा हो । दलहरूले पठाएका नेताहरू नै शीर्ष नेता हुन् भन्ने हामीले बुझ्छौं ।’ रावलले त्यसो भने पनि शीर्ष नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाउँदा जेनजी अगुवाको बिरोध हुने दबाबमा उनी छिन् । गत सोमबार भएको नागरिक समाजका अगुवासँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले दलका शीर्ष नेतासँग पनि संवाद गर्ने बताएकी थिइन् । फागुन २१ गतेको निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि शीर्ष नेतासँग संवाद गर्ने बताए पनि शीर्ष नेता र प्रधानमन्त्रीको भेट हुन सकेको छैन ।
.jpg)
.png)
