काठमाडौं : विघटित प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस फेरि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै पछि लागेको छ । जेनजी आन्दोलनको मागअनुसार विघटित संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा लिएर हिँडेको एमालेको पछि लाग्दै कांग्रेस पनि सर्वोच्च गएको हो ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले प्रधानमन्त्रीबाट हटेका अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका थिए । आन्दोलनपछि पहिलो पटक भेट्न ओली दम्पत्ती देउवा निवास महाराजगन्ज पुगेका थिए । सोही भेटमा ओलीले देउवालाई संसद् पुनर्स्थापनाका पक्षमा साथ दिन आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ । ओलीसँगको भेटलगत्तै कांग्रेसको संस्थापन पक्ष संसद् ब्युँताउने प्रयासमा लागेको देखिन्छ । 

यद्यपि संसद् पुनर्स्थापना विषयमा पार्टीले संस्थागत निर्णय भने गरेको छैन । डेढ महिना लामो केन्द्रिय समिति बैठकपछि कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमै जाने आधिकारिक निर्णय गरेको छ । तर संस्थापन पक्षका ४५ जना सांसदले संसद् ब्युँताउने पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । विघटित प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसको ८९ सिट छ ।  

पार्टी जिम्मेवारी कार्यबहाक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सुम्पेका सभापति देउवाको आडमा उनीनिकट सांसदहरूले संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ओली–देउवाबीचको भेटपछि एकाएक अदालत जाने तयारी भएपछि संस्थापनइतर समूहका नेताहरूले देउवाको सक्रियता बढेको आशंका गरेका छन् । पार्टीको निर्णयविपरीत संसद् ब्युँताउने मुद्दामा जानु वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिविपरीत हुने महामन्त्री गगन थापा समूहको ठम्याइ छ । कांग्रेस एमालेकै लाइनमा संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दामा लाग्न नहुने संस्थापनइतर नेताहरुको मत छ ।  कांग्रेसले डेढ महिना लामो छलफलपछि वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको चुनावमा जाने निर्णय लिएको थियो । 

यस विषयमा कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहका सांसदहरूले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन् । संसद् ब्युताउने र सरकारले घोषणा गरेको चुनावमा जाने भन्ने दुईवटा समूह कांग्रेसमा देखिएको छ । कांग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले मध्यान्हसँग भने, ‘संसद् विघटन असंवैधानिक नै हो । तर कांग्रेसले संसद् पुनर्स्थापनामा जाने भनेर निर्णय गरेको छैन । निर्वाचनमै जाने भन्ने निर्णय पार्टीको अधिकारिक निर्णय हो ।’ तर सांसदहरूले आफ्नो अधिकारस्वरूप संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दामा लागेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । कांग्रेसको तर्फबाट विघटित प्रतिनिधि सभाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक घिमिरे र सचेतक सुशीला थिङसहित आठ जना सांसद निवेदक बनेर रिटअघि बढाएको बताइएको छ । उक्त रिट दर्ताका पूर्वन्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातिलाई दिइएको छ । खाती कांग्रेस निर्वाचन समिति संयोजक पनि हुन् ।

कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले कांग्रेसका संसद् विघटन असंवैधानिक रहेकाले सर्वोच्च जानुपरेको बताए । उनले मध्यान्हसँग भने, ‘अहिलेको सरकार नै संवैधानिक तरिकाबाट बनेको थिएन, यो एउटा राजनीतिक निर्णय हो । यस्तो असंवैधानिक सरकारले फेरि अर्को असंवैधानिक काम गरेकाले अदालत जानुपरेको हो ।’ 

जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्नु भए पनि विभिन्न शक्तिको खेलमा असंवैधानिक तरिकाले मुलुक र जनतामाथि धोका भएको उनको तर्क छ । ‘जनताको सर्वोच्च निकाय संसदबाटै सबैखालका समस्या समाधान गर्न सकिने भएकाले पुनर्स्थापना गरेर सदनबाटै विकल्प खोजिनुपर्छ,’ घिमिरेले भने । 

जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक नेतृत्वविहीन भएको मुलुकलाई नेतृत्व प्रदान गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ६१ अनुसार आवश्यकताको सिद्धान्तअनुरुप पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै २७ भदौको मध्यरातमा उनले संसद् विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष गरेकी थिइन् । सोही सिफारिसमा पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए ।

दोस्रो ठुलो दल एमालेले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने भन्दै पार्टीका तर्फबाट तत्कालीन संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले रिट दायर गरेका थिए । सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासले गत बुधबार सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश जारी गरेको थियो । संवैधानिक इजलासले यसअघि दर्ता भएर विचाराधीन रहेका प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटहरूसँगै राख्न आदेश पनि गरेको छ । 

अदालतले दिएको आदेशअनुसार अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जवाफ पेस गरिसकेकी छन् । जेनजी आन्दोलनको जनादेशअनुसार देशलाई निकास दिन राष्ट्रपतिले नागरिक सरकार बनाउन आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको र त्यसैको सिलसिलाबद्ध कदमका रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको जवाफ दिइसकेकी छन् । विचाराधीन अवस्थामा रहेको सो मुद्दालाई अझ बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ आइतबार कांग्रेसका सांसदहरूले समेत सोही मुद्दा थप गरेका हुन् । कांग्रेसको तर्फबाट रिट दर्तालगायतको कानुनी संयोजन पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्म खातीलाई दिइएको तत्कालीन मुख्य सचिव श्याम घिमिरेले बताए । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले अघिल्लो सरकारप्रति नागरिकको विश्वास नभएकाले आफ्नो नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपरेको दाबी गरेकी छन् । संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको र उनै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भनी दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । यसअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएकाबेला २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । ती दुवै विघटनलाई बदर गर्दै सर्वोच्चले संसद् पुनर्स्थापना गरेको थियो ।