काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनले सत्ता उलटफेर गरेसँगै बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारबाट नयाँ राजनीतिक शक्तिको खास अपेक्षा थियो । अन्दोलनमा संलग्न समूहहरूको आक्रोश तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि थियो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने जेलमुक्त हुने आशामा थियो । तर तीन महिना बित्दासमेत लामिछाने रिहा हुने छाँटकाँट नदेखिएपछि रास्वपाको चुनावी रणनीति नै प्रभावित हुने भएको छ । 

अन्तरिम चुनावी सरकारले रास्वपाको मागप्रति त्यति वास्ता गरेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै संसद् विघटन र फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभा चुनावको घोषणा गरेकी कार्कीको ध्यान विस्तारै चुनावमा केन्द्रित हुन थालेको छ । चुनाव गराएर नयाँ जनादेशअनुसार राज्य सत्ताको चाबी बुझाउने कार्कीको प्रतिबद्धता छ ।

तर सरकारले चुनाव गराउने कुरामा पुराना तथा नयाँ राजनीतिक दलदेखि जेनजीका अगुवासमेत अझै विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । यद्यपि दलहरूले उम्मेदवार सिफरिसका लागि तल्लो तहका कमिटीलाई परिपत्र गरिसकेका छन् । जिल्लाबाट सिफारिस भएर आउनेक्रम पनि सुरु भइसकेको छ । अविश्वासका बीच चुनावी तयारीमा लागेको रास्वपाप्रति आमचासो छ । उक्त दलका सभापति लामिछाने सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेकाले उनीबिना रास्वपा कसरी चुनावमा जान्छ ? अन्तरिम सरकारले चुनावका सन्दर्भमा गम्भीर भएर काम गरोस् भन्ने अपेक्षा रहेको रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले बताए । प्रधानमन्त्री कार्की र कतिपय मन्त्रीहरूले सरकारबाहिर हुँदा रविमाथि प्रतिशोध साँधेको सार्वजनिक टिप्पणी गरेका थिए । तर अहिले उनीहरू लामिछानेका विषयमा मौन छन् । रास्वपाले यसबारे सरकारको धारणा खोजिरहेको अर्यालले बताउँछन् । ‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भएरहित वातावरणमा चुनाव गराउने वर्तमान सरकारको चाहना हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ,’ अर्यालले मध्यान्हसँग भने, ‘त्यसो हुँदा विघटित प्रतिनिधि सभाको चौथो ठुलो दलको सभापतिलाई थुनामा राखेर त उहाँहरू अघि बढ्नुहुन्न होला भन्ने हाम्रो आशाय हो । त्यहीअनुसार हामीले सकारात्मक रूपमा सोचेका छौं ।’ 

रास्वपा पहिलेदेखि नै चुनावका पक्षमा भए पनि सरकारले चुनाव गराउने वातावरण कस्तो बनाउँछ भन्नेमा भर पर्ने उनको टिप्पणी छ । लामिछानेलाई कारागारमै राखेर चुनावमा जाने कि नजाने भन्ने निर्णय गरिनसकेको अर्यालको टिप्पणी छ । 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा जेलबाट निस्किएपछि लामिछाने विवादमा परेका थिए । उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै रास्वपाका नेता कार्यकर्ताले जेलबाट फर्जी पत्र तयार गरेर निकालेका थिए । सो विषयमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले बयानका लागि लामिछानेलाई बोलाइसकेको छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले लामिछानेलाई १९ कात्तिकमा बोलाएर आवश्यक सोधपुछ गरेको आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले बताए । 

नक्खु कारागार फर्कंदै गर्दा लामिछानेले पनि वर्तमान सरकारप्रति आशाको सन्देश दिएका थिए । त्यसबेला उनले भनेका थिए, ‘पछिल्लो सरकारले ममाथि चरम राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर मेरो जिनाहराम गरेको थियो । आज यस देशको नेतृत्वमा न्यायकी प्रतिमूर्ति स्वयं प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । अबचाहिँ अन्याय हुन्न भन्ने आशासहित म कारागार जाँदै छु ।’ 

यससँगै उनले वर्तमान सरकारसँग पाँचवटा अपेक्षा राखेका छन् । जसअनुसार २०४६ सालपछिका नीतिगतलगायतका सम्पूर्ण निर्णय र उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, सबै निकायमा राजनीतिक नियुक्ति एकै निर्णयबाट रद्द हुने, कर्मचारीदेखि न्यायपालिकासम्म फेरि जाँच दिएर पुनर्नियुक्तिको बाटो खोल्ने, विश्वविद्यालयहरूमा भएको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरी मेरिटोक्रेसी स्थापित हुने र राजदूतहरूको नियुक्तिमा समेत यही विधि लागू हुने उनको अपेक्षा थियो । सरकार बनेको चार महिना पुगिसकेको छ । यस अवधिमा सरकारले नयाँ शक्ति र जेनजीका अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ । जेनजी आन्दोलनका अगुवा सुदन गुरुङले मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेटेर जेनजी र सरकारबीच भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको, जेनजी आन्दोलनकारीमाथिको धडपकट र उनीहरूलाई लगाइएका मुद्दाका विषयमा असन्तुष्टि जाहेर गरे । नयाँ दल र जेनजीका सन्दर्भमा सरकारको दृष्टिकोणअनुसार आफूहरू अघि बढ्ने रास्वपाका नेताहरूले बताएका छन् ।  

‘सरकारमा जानुपूर्व सुशीला कार्कीले रवि लामिछाने माथि विगतका सरकारले प्रतिशोध साँधेकै हो भनेर भनेको थियो,’ कार्यवाहक सभापति अर्यालले भने, ‘अहिले सरकारको धारणा के हो त ? भनेर हामीले सरकारलाई भनेका छौं । हेरम सरकारबाट केही सकारात्मक प्रयास होला भन्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’

सरकारको जवाफ पर्खंदै निर्वाचनको तयारीलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइरहेको उनल बताए । रास्वपामा समानुपातिक उम्मेदवार आह्वानअनुसार देशभरबाट तथ्यांकहरू आइरहेका छन् । यसलाई एक हप्तामा बन्द गर्ने रास्वपाको योजना रहेको उनले सुनाए । त्यस्तै, गत मंसिर १ गतेबाट आह्वान गरेको प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारका लागि पनि धमाधम आकांक्षीहरूको लिस्ट आइरहेको छ । देशव्यापी संगठन विस्तार र चुनावमा जनताको मन बुझ्ने काम भइरहेको कार्यवाहक सभापति अर्यालले बताए ।  

गत साउन ३१ देखि नक्खु कारागारमा रहेका लामिछानेलाई भेट्न लावालस्कर लाग्ने गरेका छन् । आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते कारागारबाट भागेको भन्दै उनीमाथि चर्को आलोचना भएको थियो । कारागार व्यवस्थापन विभागले फरार कैदी बन्दीहरूलाई कारागार फर्कन उर्दी जारी गरेपछि उनी भदौ २८ गते नक्खु कागार फर्किएर सरकारको निर्णय पर्खिरहेका छन् ।  अदालतको आदेशबिनै परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै भागेको भन्ने उनीमाथि आरोप छँदै छ । बुटबलको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले गत जेठ ९ गते सदर गरेसँगै उनि कारागार पुगेपनि नयाँ सरकार आएपछि निस्कने आशा थिए । २०८२ जेठ देखि साउनसम्म बुटवल कारागारमा रहेका लामिछानेलाई कारागार व्यवस्थापन विभागले साउन ३१ मा नक्खु सरुवा गरेको हो । विघटित प्रतिनिधि सभामा पहिलोपटक २१ सिटसहित चौथो ठुलो दल बनेको रास्वपाप्रतिको अपेक्षा नागरिक तहमा बढ्दै गएको छ । यही अवस्थामा सरकारले चुनाव गराएर रास्वपा समग्रमा राम्रो अंक हासिल गर्नेमा आशावादी छ । तर सो दलका सभापति लामिछानेलाई सरकारले थुना मुक्त गर्नुपर्ने रास्वपाको माग छ । लामिछाने थुनामुक्त नभएको अवस्थामा रास्वपा निर्वाचनमा के गर्ने भन्ने अनिर्णीत छ । तर कतिपय नेताहरूले भने सभापति लामिछानलाई सरकारले कारागार मुक्त नगरे कारागारबाटै चुनाव लडेर जित निकाल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) विश्वराज पोखरेलले रास्वपा प्रवेश गरेर सभापति लामिछानेमाथि अन्याय भएकाले त्यसविरुद्ध लड्ने बताएका छन् । लामिछानेलाई वर्तमान सरकारले न्याय दिएर कारागार मुक्त गर्नुपर्ने आवाज पोखरेलले गाउँगाउँसम्म पु¥याउँदै चुनावी अभियान चलाउँदै आएका छन् ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले चुनावको घोषणा गरेसँगै जेनजी समूहसहित बालेन साह, सुमना श्रेष्ठ, कुलमान घिसिङलगायतसँग रास्वपाले एकताका लागि पहल गरे पनि त्यो सम्भव हुन सकेको छैन । कुलमानको उज्यालो नेपालले रास्वपासँगको सहकार्य बन्द गरेको सन्देश दिइसकेको छ भने हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले पनि रवि नेतृत्वको पार्टीसँग सहकार्य हुन नसक्ने बताएको छ ।  यसो हुँदा आगामी निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक दलबीचको प्रतिस्पर्धाले पुरानैको पासा पल्टने विश्लेषणसमेत भइरहेको छ ।