काठमाडौं : प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपालले नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीसमक्ष मागपत्र पेस गरेको छ । मञ्चले शुक्रबार नवनियुक्त मन्त्री भण्डारीलाई बधाई तथा कार्यकाल सफलताको  शुभकामना दिँदै उक्त मागपत्र पेस गरेको हो ।

मञ्चले मागपत्र प्रमाणीकरण सम्बन्धमा रहेको समस्या र त्यसले पारेको नकारात्मक प्रभाव, अभ्यासार्थी कामदारहरूलाई काम गर्दै भाषासमेत कम्पनीले पढाउने हुँदा जानको परीक्षाको कुनै औचित्य नभएकाले उक्त परीक्षा खारेजीका साथै जिट्कोसम्बन्धी निर्देशिका परिवर्तन गरी रोजगारीमा जापान जाने व्यवस्थालाई सहज गर्न माग गरेको अध्यक्ष जनक रावलले बताए । उनले मञ्चले माग गरेअनुसार जिट्को जान नामक संस्थाले लिने परीक्षाको व्यवस्था शुक्रबार नै खारेज हुनु सकारात्मक भएको बताए ।

त्यसैगरी सेवा शुल्क परिमार्जन नहुँदा समस्या रहेकोे भन्दै मञ्चले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सेवा शुल्क बापत लिन पाउने रकमबारे नयाँ र व्यवहारिक निर्णय गरिनुपर्ने पनि माग गरेको छ ।

सरकारले दक्षिण कोरिया तथा इजरायल कामदार पठाउँदा सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गरेर पनि एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी लिने गरेको प्रसंग उठाउँदै मञ्चले निजी क्षेत्रका व्यवसायीले आफ्नो स्रोत साधनको प्रयोग गरी व्यवसाय प्रवर्धन, कार्यालयको भाडा, कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिनेलगायतका सबै खर्च गर्दा सेवा शुल्कबापत १० हजारभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था अन्यायपूर्ण भएको बताएको छ ।

सेवा शुल्क परिमार्जित भए त्यसले सरकारलाई कर तिर्ने वातावरणको सिर्जना भई सरकारी कोषमा करबापत ठुलो रकम संकलन हुने मञ्चले उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै मञ्चले दक्षिण कोरिया ई–७ भिसामा निजी क्षेत्रले कामदार पठाउनका लागि रहेकोे समस्या समाधान गर्न माग गरेको छ । मञ्चले जापान सरकारले टिआटिपी र एसएसडब्लुमार्फत कामदार लैजान खुला गरेको, तर नेपाल सरकारले व्यवसायीहरूमार्फत कामदार पठाउन सहज रूपमा खुला गर्न तदारुकता नदेखाउँदा त्यसको फाइदा उठाउँदै कन्सलटेन्सी, बिचौलिया र गैरव्यवसायीले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति शीर्षकमा गत वर्ष १७ हजारभन्दा बढी कामदार पठाएर कामदारबाट ठुलो रकम उठाएको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष रावलले बताए ।

त्यस्तै युएई भिसा प्रक्रियाका लागि नेपालस्थित युएई दूतावासबाट प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणित गनुपर्ने झन्झटको अन्त्यलगायतका विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको मञ्चले बताएको छ ।
अध्यक्ष रावलको नेतृत्वमा गएको टोलीमा महासचिव मिलन कट्टेललगायत पदाधिकारी र कार्यसमिति सदस्यहरू सहभागी थिए ।