काठमाडौं : उपत्यका विकास प्राधिकरणका अमिन दिनेशप्रसाद यादवले ३ करोड २९ लाखबराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वैशाख ८ गते मुद्दा चलायो । यादव अमिन त्यो पनि करार पदमा कार्यरत थिए । काठमाडौंअन्तर्गत बागमती नगर जग्गा एकीकरण आयोजना गौरीघाटमा कार्यरत उनले भ्रष्टाचारगरी गैरकानुनी आर्जन गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ । 

आरोपपत्रमा २०६३ साल भदौ ८ गतेदेखि २०८१ साल असार ३० गतेसम्मको सम्पत्ति र आय–व्ययको अनुसन्धान गर्दा उनले वैध आम्दानीको तुलनामा ३ करोड २९ लाख ४५ हजार ७ सय २ रुपैयाँ २१ पैसाको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आयोगको ठहर छ । गैरकानुनी सम्पत्तिबाट आर्जन भएको रकम र त्यसबाट बढाइएको सम्पत्ति यादवले आफ्नी श्रीमती अमृताकुमारी यादवको नाममा समेत राखेका थिए ।

करारका अमिनले गरेको गैरकानुनी आर्जनले भ्रष्टाचारको एउटा प्रकृति देखाउँछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ पुसमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रबन्धक एवं पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो । उनीविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइयो । सो मुद्दामा साढे २ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरी त्यसअनुसार जरिमाना, कैद र स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढेको रकम जफत गर्न माग गरिएको छ । 

अख्तियारले पोखरा विमानस्थल बनाउन भएको ठेक्का सम्झौतासम्मको भ्रष्टाचारमा पाँच पूर्वमन्त्री र नौ पूर्वसचिवसहित ५६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ । विमानस्थल निर्माणमा कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । अख्तियारले विमानस्थल निर्माणमा भएको यही हिनामिनाविरुद्ध मुद्दा अघि बढाएको हो । 

यी दुई घटनाले कर्मचारीतन्त्रभित्र मौलाएको गैरकानुनी आर्जनलाई देखाउँछ । आमरूपमा नेता भ्रष्ट भएको भाष्य बनेको छ । तर अख्तियारका अनुसन्धान र अभियोजनको तथ्यांकले नेताभन्दा कर्मचारी भ्रष्ट पाइएको छ । सुशासन विज्ञ दीपेश घिमिरेले कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको बताउँछन् । ‘जहाँ अधिकार र आर्थिक छ, त्यहाँ नै भ्रष्टाचार हुने हो,’ घिमिरेले भने, ‘ती दुवै कर्मचारीको नियन्त्रणमा छन् ।’

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक पदधारण गरेका ७ सय ५३ जना कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाएर मद्दा दायर गरेको थियो । प्रतिवादी बनाइएका ७ सय ५३ जना व्यक्तिमध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् ३ सय ९२ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी रहेका छन् । ९५ जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिसहित २ सय ९५ मात्र अन्य व्यक्ति थिए । प्रतिवादी बनाइएका कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा बढी २ सय ५० जना अधिकृतस्तरका छन् । त्यस्तै, १ सय ७२ जना शाखा अधिकृत, ५४ जना उपसचिव, २४ जना सहसचिवस्तरका कर्मचारी छन् । 

त्यस्तै, विशिष्ट श्रेणीका एक जना र सहायकस्तरका १ सय ४१ जना कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधितर्फ पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, दुई संघीय मन्त्री, एक प्रदेशमन्त्री र ४४ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाइएको छ । राजनीतिक नियुक्ति भएका १८ व्यक्ति, विभिन्न उपभोक्ता तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी ६७ जना  र मतियारसहित अन्य २ सय २८ जना व्यक्तिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

अख्तियारको प्रतिवेदनका अनुसार झुटा र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, गैरकानुनी लाभ वा हानि र घुससम्बन्धी मुद्दाका प्रतिवादीहरूमध्ये राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हिस्सा बढी रहेको छ । आयोगले दायर गरेका १ सय ३७ वटा मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी ६५ वटा अर्थात् ४७ दशमलव ४५ प्रतिशत मुद्दामा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यसैगरी, संघीय सरकारका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएका ५४ वटा मुद्दा रहेका छन् भने प्रदेश सरकारका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाई १८ वटा मुद्दा दायर भएका छन् ।

अपवादबाहेक आर्थिकसँग जोडिने हरेक कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार हुने गरेको सुशासन विज्ञ घिमिरे दाबी गर्छन् । ‘कर्मचारीसँग बजेट चलाउन पाउने अधिकार हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्योसँगै अधिकार पनि छ, अझ भन्ने हो भने नीतिगत रूपमै कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् ।’ 

जनप्रतिनिधिको तुलनामा कर्मचारी बढी भ्रष्ट हुनुका घिमिरे केही कारण बताउँछन् । काम ढिलासुस्ती, प्रक्रिया नपुगेको भन्दै रोक्ने तर बेलैमा जानकारी गराएर अप्ठेरो फुकाउन नसघाउने, अनेक बाहना गर्दै भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिभन्दा बढी नीतिसँग कर्मचारी जोडिएका हुन्छन् । त्यसैले भ्रष्टाचारमा पनि कर्मचारी नै बढी मुछिएका छन् ।’

भ्रष्टाचारको मात्रा स्थानीय तहमा बढ्दो छ । गाउँगाउँमा पुगेका सिंहदरबार भ्रष्टचारको अखडा बनेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । घोराही उपमहानगरपालिकामा दोहोरिएर मेयर निर्वाचित नरुलाल चौधरी भ्रष्टाचार मौलाएको स्वीकार्छन् । नेपाल नगरपालिका संघका महासचिवसमेत रहेका चौधरीले भने, ‘नीति नियम कानुन हुँदा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन । भ्रष्टाचार गर्नेले सजाय पनि पाएका छन् । तर रोक्न सकिएको छैन ।’ 

जनप्रतिनिधिमा नीतिगत ज्ञानको कमी भएका कारण गलत कर्मचारीको फन्दामा परेर पनि भ्रष्टाचारमा मुछिने गरेको उनी बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधिहरूको नियत गलत नहोला तर नीतिगत ज्ञानको अभावले भ्रष्टाचारको मुद्दा परेको होे,’ स्थानीय सरकारका थुप्रै आयोजनामा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलिरहेकोप्रति टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘मुद्दा परेका जनप्रतिनिधि कसैको पद गुमेको छ, कसैले मुद्दा खेपिरहनुभएको छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता कायम हुनुपर्छ भन्ने नै हो ।’

कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको नीतिगत नेतृत्व जनप्रतिनिधिले गरे पनि आर्थिक, प्राविधिक र अख्तियारी प्रयोग गर्ने अधिकार कर्मचारीलाई रहेको चौधरी बताउँछन् । केही कर्मचारीको बदमासीले सिंगो कर्मचारीतन्त्र बदनाम भएको उल्लेख गर्दै भन्छन्, ‘जसले गल्ती गर्छ, ऊ कारबाहीको भागीदार हुनैपर्छ ।’ 

पूर्वसचिव श्याम मैनाली कर्मचारीलाई मात्र दोष दिनुभन्दा देशको वातावरण नै भ्रष्ट रहेको टिप्पणी गर्छन् । ‘जनप्रतिनिधिहरूको नीतिगत प्रभावका कारण भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको बुझ्नुपर्छ । निर्वाचन महँगो हुन थाल्यो, जनप्रतिनिधिहरूले नै कर्मचारीलाई नीतिगत दबाब र प्रभावमा पार्न थाले,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘सचिवहरू पनि मूल प्रवाहमा प्रवाहित भए । जसका कारण कर्मचारी भ्रष्टाचारबाट अछुतो रहन सकेनन् ।’ मूल प्रवाहबाट भ्रष्टाचार फैलिएर उपभोक्तासम्म पुगेको उनको दाबी छ ।  भ्रष्टाचार साझा समस्या भएको बताउँदै मैनालीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।