२०८३ भदौ ३१ गते बुधवार / Sep 16 , 2026 , Wednesday
२०८३ भदौ ३१ गते बुधवार

रवि-बालेन सपना : ५० लाख भोट, १० वर्ष सरकार

Nada
२०८२ पुष १९ गते ०६:३५
Shares
रवि-बालेन सपना : ५० लाख भोट, १० वर्ष सरकार

काठमाडौं : नेपाली राजनीतिमा नयाँ र पुराना दल भन्ने विषय अब बोलीचाली वा नारामा सीमित छैन । २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनले पुराना दलहरूको वर्चस्वलाई चुनौती मात्रै दिएन, नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरूलाई एकीकृत गराउँदै निर्णायक शक्तिका रूपमा खडा गर्न खोजेको छ । 

ncell

यही मेसोमा रवि लामिछाने, बालेन शाह र कुलमान घिसिङ एक भएका छन् । यी तीन अनुहार विशेषतः तीन कारणले जोडिए । रास्वपा सभापति रवि जनतासँग सिधा संवाद गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन केही नयाँ गर्न सक्छन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्न सफल छन् । मन्त्री कुलमानप्रति जिम्मेवारी पाउँदा कुशलतापूर्वक काम गर्छन् भन्ने विश्वास छ । लोडसेडिङ अन्त्यको जस समाजले उनैलाई दिएको छ ।  

फरक र जनताबीच स्थापित यी तीन व्यक्ति वैकल्पिक राजनीतिको माध्यमबाट मुलुकको नेतृत्व गर्ने तीव्र आकांक्षामा पनि छन् । यी तीनै पात्रलाई एकै ठाउँमा ल्याउने वातावरण जेनजी आन्दोलनले नै तयार गरिदियो । तर यसका पहलकर्ता धेरै छन् । एकातिर सडक आन्दोलन र सामाजिक सञ्जालबाट पुराना शक्तिविरुद्ध वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाउन खोजेकाहरूलाई एक हुन दबाब थियो । अर्कोतिर कलाकार र युवाहरू नयाँ शक्तिलाई एक गराउन परेका थिए । तीमध्येका एक हुन– नेता असिम शाह । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरको मेयरमा बालेनलाई अगाडि बढाउने क्याप्नेनर उनै थिए । बालेनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए मेयर जितेपछि शाह फिल्मी क्षेत्र छाडेर रास्वापाबाट सांसद बने । जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ शक्तिहरूलाई मिलाउन पनि उनी सक्रिय भए । 

रवि लामिछाने जेलमा हुँदा बालेन र कुलमानसँग भेट्ने र संवाद आदनप्रदान गराउने कार्यमा उनी व्यस्त थिए । रवि पुस ४ गते जेलबाट छुटे । त्यसपछि वैकल्पिक धारका राजनीतिक शक्तिबीच सक्रियता बढ्यो । पुस १३ मा लामिछाने र बालेन शाहबीच सातबुँदे सहमति भयो । यो सहमति कमलपोखरीस्थित उनै शाहको घरमा भएको हो । पुस १४ गते कुलमान घिसिङसँग पनि सोही ठाउँमा सहमति भयो । वैकल्पिक राजनीतिको अभ्यास गरिरहेको रास्वपा, मेयर बालेन र उज्यालो नेपाल पार्टी खोलेर अगाडि बढ्न खोजेका कुलमान घिसिङ एकसाथ अगाडि बढ्ने सहमतिसँगै आगामी यात्राको मार्गचित्र समेत कोरिएको छ । 

उनका अनुसार अबको योजना जोडिएको शक्तिको तागत देखिने गरी काम गर्ने हो । यसका लागि पार्टी चलाउने, सरकार चलाउने र अन्य सहयोगीको भूमिका समेत तय गरिएको छ । २१ फागुनको चुनावमा ५० लाख समानुपातिक मत ल्याउने र प्रत्यक्षतर्फ समेत गरेर बहुमत ल्याएर पाँचै वर्ष सरकार चलाउने रणनीतिमा रास्वपा देखिन्छ । संसद्मा एकल बहुमत ल्याउन कम्तीमा १ सय ३८ सिट जित्नुपर्छ ।  कम्तीमा अर्को पाँच वर्ष पनि सरकार चलाउने उद्देश्य राखेर यसले आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ ।

फरक अनुहार, फरक जिम्मेवारी

पुराना राजनीतिक दलहरूमा एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी जिम्मेवारी लिने प्रवृति देखिन्छ । अझ पार्टी र सरकारमा एकै व्यक्ति रहने अभ्यास पनि छ । वैकल्पिक शक्तिका रूपमा जोडिएकाहरूले नयाँ संस्कारको सुरुवात गर्ने घोषणा गरेका छन् । जसअनुसार बालेन शाह प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि पार्टीको संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुनेछन् । रवि लामिछाने पार्टीको सभापति रहनेछन् । कुलमान घिसिङ पहिलो वरीयताको उपसभापतिका रूपमा क्रियाशील रहनेछन् । अर्थात, चुनावपछि कसले के काम गर्ने भनेर अहिले नै तय छ । 

जसअनुसार रास्वपाले जेनजी आन्दोलनको अपनत्व लिएको छ र घाइते तथा शहीद परिवारका मागहरूको यथोचित सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । समग्रतामा पार्टीमा रवि र सरकारमा बालेनको नेतृत्व हुनेछ भने दुवैको सहयोगी भूमिकामा कुलमान रहनेछन् । 

सरकार र संसदले के गर्ने चुनावकै बेला मतदातालाई भनिनेछ । समुन्नति र सामाजिक न्यायका राष्ट्रिय उद्देश्यहरूका लागि गरिनुपर्ने नीतिगत, संस्थागत एवं संरचनात्मक सुधारमार्फत आर्थिक सामाजिक उन्नयन र सुसंस्कृत राजनीतिक अभ्यासको जगमा अर्को १० वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने मार्गचित्रको इमानदार कार्यान्वयनप्रति समर्पित हुने नवगठित रास्वपाको प्रतिबद्धता छ । 

लोकतान्त्रिक सुशासन, सनुन्नति र सामाजिक न्यायका मुद्दा अघि बढाउन अन्य सुसंस्कृत एवं परिवर्तनकामी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति, समूह र व्यक्तिहरूलाई आह्वान र एकीकृत गर्दै अगाडि बढ्ने पनि नवगठित रास्वपाको संकल्प एवं प्रतिबद्धता छ । 

उस्तै छन् चुनौती र अवसर 

जसरी नयाँ शक्तिको संकल्पसहित जोडिएका छन्, उसैगरी टुटफुटमा पुग्दैनन् भन्ने दह्रो आधार नेतात्रयले दिन सकेका छैनन् । नयाँ अनुहारले संस्थागत क्षमता, नीति स्पष्टता र दीर्घकालीन दृष्टि देखाउन सकेन भने जनतामा पनि असन्तोष पैदा हुन्छ । यसकारण नयाँ शक्तिसँग अवसरसँगै त्योभन्दा धेरै चुनौती पनि छ । 

नेपालमा नयाँ दलहरूको उदय आकस्मिक होइन । दसकौंदेखि सत्तामा रहेका परम्परागत दलहरूको लोकप्रियता क्रमशः खस्कँदै आएको छ । भ्रष्टाचार, कुशासन, गुटबन्दी, अवसरवाद र जवाफदेहिताको अभावले आमनागरिक वैकल्पिक शक्तिको खोजीमा छन् । यस्तो बेला नागरिकले पार्टीको नीति नहेर्न सक्छ । दीर्घकालसम्म जाने बाटो भनेको चाहिँ नीति नै हो । कहाँ पुग्ने र कसरी पुग्ने भनेर बाटो तय गरे पर पुग्ने हो । 

वैकल्पिक शक्तिहरू एक हुनु मात्रै ठुलो उपलब्धि होइन, एकता भनेको साझा एजेन्डा, न्यूनतम कार्यक्रम र संकटमा एकअर्कालाई जोगाउने राजनीतिक परिपक्वता हो । यसका लागि पार्टीहरूमा तहगत जिम्मेवारी र संरचनाको उस्तै संयोजक आवश्यक हुन्छ । 

राजनीतिक तहअन्तर्गत संसद् र सडक दुवैमा कसरी प्रस्तुत हुने र के कस्ता एजेन्डा लिएर जाने प्रस्ट हुन सक्नुपर्छ । 

संगठनात्मक तहअन्तर्गत स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म पार्टीले खेल्ने भूमिकाबारे नेता/कार्यकर्ता र नागरिक जानकार हुनुपर्छ । 

अर्को महत्वपूर्ण तह हो– विचारात्मक तह । भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै सेवा प्रवाह र सुशासनको नारा दिएर उदाएको शक्तिले यसलाई कुन रूपमा सम्बोधन गर्छ त्यसले भविष्य निर्धारण हुनेछ । यसकारण नयाँ शक्तिको पहिलो चुनौती भनेकै रणनीति हो । 

वर्तमानमा हेर्दा वैकल्पिक शक्ति विरोध केन्द्रित छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध, पुराना दलविरुद्ध, व्यवस्थाभित्रको विकृतिविरुद्ध आवाज निकालिरहेका छन् । यो आवश्यक त हो तर सरकार बनाएपछि के गर्ने हो त्यो तय नगरेर दीर्घकालीन रूपमा जनविश्वास नरहन सक्छ । 

नीति केन्द्रित राजनीति नेपालमा नभएको होइन । व्यवहारमा समस्या भएको हो । संविधानले दिएका मौलिक हक कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यीलगायत स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, संघीयता, स्थानीय शासनजस्ता विषयमा वैकल्पिक शक्तिको स्पष्ट र मापनयोग्य नीति थाहा हुन सकेको छैन । 

नागरिक सधैं सर्वेसर्वा 

नेपालमा वैकल्पिक शक्तिको माग हुनुको अर्को कारण हो– संस्थागत अनुशासनको कमी  । नेता केन्द्रित होइन, नीति केन्द्रित पार्टी संरचना हुन नसक्दा पुराना दलप्रति वितृष्णा बढेको हो । यसबारे वैकल्पिक शक्तिको अभ्यास हेर्न बाँकी छ । 

सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियतालाई वडा र गाउँ तहमा निरन्तर उपस्थिति कस्तो र कसरी हुन्छ, विषयहरूमा केवल आलोचना होइन, वैकल्पिक प्रस्ताव कसरी आउँछन् त्यसले भविष्य तय गर्नेछ । वैकल्पिक शक्तिले ख्याल गर्नुपर्छ– जनतामा परिवर्तनको तीव्र चाहना छ । यसकै लागि पुराना दलप्रति घट्दो विश्वासले नयाँलाई ठाउँ दिएको हो । यहाँनेर युवा र मध्यमवर्गको चाहना रोजगारी, सेवा र पारदर्शितामा जोडिएको छ । 

यी विषयहरूलाई संस्थागत लाभमा बदल्न सक्यो भने नयाँ दलहरू र नयाँ अनुहारले नेपाली राजनीतिमा आशाको ढोका खोल्नेछन् । बुझ्नुपर्छ– एक हुनु केवल अग्रभागमा उभिनु होइन । दीर्घकालीन धैर्य, संस्थागत बुद्धिमत्ता र आत्मालोचनाको अभ्यासका लागि तयार हुनु हो । यदि वैकल्पिक शक्तिले रणनीति, अवसर, सम्भावना र चुनौतीलाई सन्तुलित रूपमा व्यवस्थापन गर्न सके नेपाली राजनीतिमा साँच्चिकै नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ । नत्र, इतिहासले जेनजी आन्दोलनले बदलेको राजनीतिक परिस्थितिमा एक भएको वैकल्पिक शक्तिहरूको एकतालाई अवसर गुमाएको प्रयोगका रूपमा मात्र सम्झिनेछ ।

विपक्षी भूमिकामा हर्क 

दुई ठुला दलका नेतालाई हराएर धरानको मेयर बनेका पात्र हुन्–हर्क साम्पाङ । जो श्रमदानले मुलुक समृद्ध बन्ने सपना देखाइरहेका छन्  । 

स्थानीयस्तरमा भएका बेतिथीविरुद्ध निरन्तर सामाजिक सञ्जालमा विरोध गर्दा गर्दै उनी नेता भए । कसरी समाधान दिन सकिन्छ भनेर सामाजिक सञ्जालमै योजना सुनाउँथे । जसलाई जनताले पत्याए र २०७९ को चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेका साम्पाङलाई धरान उपमहानगरको मेयर बनाइदिए ।

हाल साम्पाङ श्रम संस्कृति पार्टी नै गठन गरेर अगाडि बढेका छन् । चुनावी प्रचारमा उनी देश दौडाहमा छन् । देश दौडाहका क्रममा उनी वैकल्पिक धारका रूपमा देखापरेकाप्रति आलोचना र खबरदारी गरिरहेका हुन्छन् । 

खासगरी रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगीको विषयमा उनको प्रश्न छ । अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी परियोजना एमसिसीप्रति कुलमान घिसिङको धारणा मागिरहेका छन् । बालेनले जनतासँग संवाद नगर्ने गरेकोमा उनको प्रश्न छ । यी गहकिला प्रश्न गरेर साम्पाङ वैकल्पिक शक्तिहरूप्रति समेत खबरदारी गर्दै अर्को विकल्प दिन खोजिरहेका छन् । 

शासन सत्ता सञ्चालनमा केवल सत्तापक्ष मात्रै जिम्मेवार हुँदैन । सत्तामा रहेकाले गलत गर्न लागे खबरदारी गर्ने उस्तै दरिलो विपक्षी पनि चाहिन्छ । जसको भूमिकामा खरो उत्रने प्रयासमा साम्पाङ छन् । यदि सत्ता र विपक्षी दुवैतिर वैकल्पिक धारको उपस्थिति भयो भने त्यसले पनि मुलुकमा नयाँपन दिन सक्छ । 

साम्पाङ आफैं भने मुलुक चलाउने हाँक दिएर अगाडि बढिरहेका छन् । यसको फैसला भने जनताले २१ फागुनको प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनावमा गर्नेछन् । 

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर