काठमाडौं : संविधानतः ज्येष्ठ नागरिक सम्मानित छन् । संविधानको धारा ४१ ले ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक’ सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको मर्मअनुसार ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान, वृद्धावस्थामा हुन सक्ने समस्या र विभिन्न अप्ठ्यारा सम्बोधन गर्न ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा छ । 

तर संविधानको मर्मअनुसार ज्येष्ठ नागरिकले सम्मानित जीवन बाँच्न नसकिरहेको र उनीहरू विभेद र अपमान सहन बाध्य रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकै अध्ययनले औंल्याएको छ । 

मानवअधिकार आयोगको लुम्बिनी प्रदेश शाखा कार्यालयको गत आर्थिक वर्षको काम कारबाहीसम्बन्धी प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक भएको छ । १८ पुसमा प्रकाशित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश शाखा कार्यालय नेपालगन्जको वार्षिक गतिविधि पुस्तिकामा भनिएको छ, ‘ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारका विषयमा संवैधानिक, कानुनी तथा संरचनात्मक व्यवस्थाका बाबजुद निजहरूको अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक रहेको देखिँदैन ।’ 

लुम्बिनी प्रदेश शाखा कार्यालय नेपालगन्ज मातहत रहेका बाँके, बर्दिया, दाङ, रुकुमपूर्व, रोल्पा र प्युठानसहितका ६ जिल्लामा सम्पन्न भएका काम कारबाही र मानवअधिकार अवस्थाको विश्लेषण गर्दै प्रतिवेदनले औंल्याएको छ, ‘राज्यबाट नीति तथा कार्यक्रम, कानुनी व्यवस्थामा समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता, उपचार सुविधा तथा अन्य सहुलियतको व्यवस्था गरिएकोमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएको भए पनि निःशुल्क उपचार सुविधा तथा अन्य सहुलियत सुविधाको विषयमा अहिले पनि पूर्णतया कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’

मानवअधिकारको अवस्था, उपलब्धि, समस्या, चुनौती र समाधानका उपायबारेको अध्ययनले ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको निचोड निकालेको हो । 

ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था शीर्षकअन्तर्गत भनिएको छ, ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई परिवारवाटै विभेद वा अपमानजनक व्यवहार हुँदा आवश्यक साथ सहयोग परिवारबाट नमिलेको, ज्येष्ठ नागरिक परिवारको अपहेलनाका कारण वृद्धा आश्रममा बस्नुपर्ने बाध्यता हुने गरेको, राज्यले सडकमा बेवारिसे अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको उचित हेरचाह गर्न नसकेको र सामाजिक संघ, संस्थाहरूकै भरमा पर्नुपरेको अवस्था रहेको छ ।’ 

आयोगका अनुसार अपहेलित हुँदा ज्येष्ठ नागरिकहरूले जीवनभर प्राप्त गरेको सिप र अनुभव पछिल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न सकिरहेका छैनन् । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर नेपालको संविधान, कानुन तथा नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरुमा निहित हक–अधिकारहरु नागरिकले स्वतन्त्ररुपमा उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ भन्नेमा आयोग प्रतिवद्ध रहेको छ । 

उनले प्रतिवेदनमा शुभकामना सन्देश राख्दै भनेका छन्, ‘सबै प्रकारका मानव हक–अधिकारहरु नागरिकले स्वतन्त्ररुपमा उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ ।’

उनका नजरमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु हुन नदिन, राज्यका संयन्त्रहरुलाई मानव अधिकारको सुनिश्चितताका लागि जवाफदेही बनाउन तथा मानव अधिकार संस्कृतिको निर्माण गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत निकायहरुको समन्वय सहकार्य र साझेदारी अपरिहार्य छ ।