काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय समितिले पार्टीको आधिकारिकता पाएको छ । यससँगै ८० वर्षीय कांग्रेसमा रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको जग बसेको छ । नेपालको राजनीतिमा समेत यो निर्णयले रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको जग बसेको आम विश्लेषण भएका छन् ।  

कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनका बहुसंख्यक प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनमार्फत नीति र नेतृत्व बदल्ने भन्दै भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन बोलाएका थिए । महाधिवेशनले पुस ३० मा थापा नेतृत्वको केन्द्रीय समिति चयन गरेको थियो ।  

५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले गत असोज २९ गते नै पार्टीका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कामार्फत विशेष महाधिवेशनको पत्र दर्ता गराएका थिए । तर संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनलाई अस्वीकार गर्दै महाधिववेशन प्रतिनिधिहरूको मागका विषयलाई छलफलमा समेत नल्याई पेल्दै लगेको थियो । 

राष्ट्रिय राजनीतिमा निकै प्रभाव पार्ने कांग्रेसभित्रको यो अभियानले पार्टीलाई जनतामाझ सशक्त बनाउने एउटा आशा जगाएको नेताहरूले बताएका छन् । नेपालको राजनीतिमा २००७ सालपछि २०४६ र २०६२/६३ आन्दोलनबाट भएको परिवर्तनको जगलाई बलियो बनाउँदै आमनागरिकका आकांक्षा पूरा गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वमाथि आएको नवनिर्वाचित पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेले बताए ।

कांग्रेसको नेतृत्व हाँक्न पुगेका नेता गगन थापा २०६२/६३ को आन्दोलनबाट उदाएका नेता हुन् । राजसंस्थाविरुद्धको आन्दोलन क्रममा सडकबाट ‘गणतन्त्र जिन्दावाद’को नारा लगाउने उनी एक्ला कांग्रेस युवा थिए । त्यसबेला उनलाई नेता नरहरि आचार्यले साथ दिएर राजनीतिमा स्थापित गरेका हुन् । तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नचाहँदा नचाहँदै पनि गणतन्त्रको नारा लिएर सडकमा उत्रिएका थापाले पार्टी सभापतिविरुद्ध समेत निरन्तर प्रश्न गर्दै राजनीतिमा उदाएका नेता हुन् । उनी नेविसंघको महामन्त्री भए पनि सभापति पराजित भएका थिए । २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा समानुपातिक सांसद बनेका थापा २०७० यताका तीनवटा निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित हुँदै आएका थिए ।

यसबीचमा एकपटक स्वास्थ्यमन्त्री बने भने पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँदै १४औं महाधिवेशनबाट शेखर कोइराला टिमबाट महामन्त्री बनेका थिए । २०७९ को निर्वाचनमा सभापति शेरबहादुर देउवासँग संसदीय दलको नेता लडेका थिए । उनी कांग्रेस सभापतिको आधिकारिकता पाउने प्रक्रियामा रहेकै अवस्थामा पुस २७–३० मा भएको विशेष महाधिवेशन वैधानिक नभएको र त्यस्तो महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व वैध नहुने जिकिरसहित शेरबहादुर देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

माघ १ गते नव निर्वाचित पदाधिकारीले निर्वाचन आयोगको दल दर्ता ऐन ५१ अनुसार अध्यावधिक गर्न कागजात पेस गरेका थिए । त्यसलगत्तै देउवा समूहले विशेष महाधिवेशन अवैधानिक भएकाले थापाका पक्षमा निर्णय नलिन ध्यानाकर्षण गराएको थियो । शुक्रबार नै पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले आफ्नै पार्टीको आधिकारिक भएको उद्घोष गर्दै आधिकारिकताका विषयमा निर्वाचन आयोगले अन्यथा निर्णय गरे देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । आगामी फागुन २१ को निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले देउवा नेतृत्वको कांग्रेसलाई नै आधिकारिकता दिनुपर्ने दाबी गरेका थिए ।  

कांग्रेस उतारचढावका चार घुम्ती

निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेस आधिकारिकताको छिनोफानो गरेसँगै शेरबहादुर देउवा पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । देउवा पक्षका नेता पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन आयोगले षड्यन्त्रपूर्वक निर्णय गरेको आरोप लगाए । आयोगको निर्णय विरूद्ध कानुनी र राजनीतिक दुवै लडाइँ लड्ने बताएका नेता खड्काले भने ‘हामी वैधानिक कानुनी लडाइँ सबै लड्छौं । यो निर्णय धेरै समय अघि देखि नै सेटिङ भएको भनिएका छन् । ती सबै कुरा चिर्दै आएको छ’ उनले पत्रकारहरूसँग भने,’एकपक्षले दाबी गरेको आधारमा गरिएको निर्णय प्रक्रियागत रुपमा त्रुटीपूर्ण छ । षड्यन्त्रपूर्वक भएको निर्णय खारेज गर्छौं ।’ देउवा पक्ष अव कानुनी लडाइँका लागि अदालत जानेछन् । विशेष महाधिवेशनले पार्टी विभाजन नगरेको तर नीति र नेतृत्व परिवर्तन गरेकाले सबै नेता कार्यकर्तालाई एकाकार हुन उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले आब्हान गरेका छन् ।  तर, देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशन बाट आएको नेतृत्वले पार्टी विभाजनको संकेत गरेको थियो ।  तर, देउवा पक्षले अर्को पार्टी नबनाए पार्टी विभाजन नहुने नेताहरूले बताएका छन् । पार्टी विभाजन गर्ने वा सग्लोृ राख्ने भन्ने दुवै पक्षका नेताहरूको भूमिकाका निर्भर रहन्छ । यद्यपि पार्टी सग्लो अवस्थामा भने छैन । यसपटक विभाजन भए कांग्रेस चौथो फुटको सिकार बन्नेछ ।

१५औं आवधिक महाधिवेशनकै विषयलाई लिएर आ–आफ्ना एजेन्डामा नेताहरू सटमस नहुँदाको परिणाम पार्टी विभाजनसम्मको अवस्थामा पुगेको पार्टीको मझधारमा रहेका नेताहरूको दाबी  थियो । खासगरी कांग्रेसको तत्कालिन संस्थापन (शेरबहादुर देउवा) पक्षको निरन्तको पेलानलाई थेग्न नसकेर महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायतका नेताहरूले पार्टीभित्रै विकल्प खोजेका हुन् । गत भदौ २४ को जेजनी आन्दोलनपछि दलहरूमा बढ्दै गएको रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको मुद्दा महामन्त्री थापा समूहले संस्थागत गर्दै पार्टी नेतृत्व नै हत्याउने प्रयासलाई एक तहमा सफलता प्राप्त गरेको छ । 

तर विशेष महाधिवेशनमार्फत चयन भएको नयाँ नेतृत्वलाई संस्थापन पक्षले अस्वीकार गरेको छ । विशेष महाधिवेशन नै अवैधानिक भएको दाबीसहित कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता शेखर कोइरालालगायतले निर्वाचन आयोगलाई थपा नेतृत्वको कार्यसमिति अध्यावधिक नगर्न चेतावनी दिएका छन् । नेता खड्काले विशेष महाधिवेशन केन्द्रीय समितिको निर्णयविपरीत गरिएको व्यक्तिगत भेला भएकाले सिंगो नेपाली कांग्रेस शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमिति नै भएको दाबी गरे । यता पार्टीको विधानबमोजिम महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले गरेको विशेष महाधिवेशनबाट छनोट भएको नयाँ केन्द्रीय समितिले बिहीबार नै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार अध्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ । शुक्रबार त्यसको काउन्टरमा देउवा पक्षका शीर्ष नेता आयोग पुगेर अवैधानिक विशेष महाधिवेशनबाट चुनाएका अवैधानिक कार्यसमितिलाई अध्यावधिक नगरी देउवा नेतृत्वकै कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिन माग गरे । शुक्रबार दिउँसो नै गगन थापा समूह फेरि निर्वावाचन आयोग पुगेर विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिन दबाब बढाएका छन् । आयोगमा भएको छलफलमा विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनमार्फत निर्वाचित पदाधिकारी नै कांग्रेसको आधिकारिक रहेको दाबी गरे । ‘हामीले विशेष महाधिवेशन मागकर्ताहरूले विधानअनुसार नै गरेको हो,’ शर्माले भने, ‘नियमित महाधिवेशनको तालिका आएपछि विशेष महाधिवेशन खारेज भयो भन्ने तर्क सही भएन ।’

कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पत्रकार सम्मेलनमा आफूहरूले नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिए देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । सो चेतावनीप्रति शर्माले भने, ‘पार्टीका केही पूर्वपदाधिकारीसहितका साथीहरूले निर्वाचन आयोगले हाम्रो पक्षमा निर्णय दिएन भने देशभर आन्दोलन गर्छौं भनेर केहीबेर अघि मात्र पत्रकार सम्मेलन गरिएको सुन्यौं । निर्वाचन आयोग यस्ता धम्कीबाट प्रभावित हुँदैन र आफ्नो निष्ठा भुल्दैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ यो विषयमा यतिबेला निर्वाचन आयोग दोहोरो दबाबमा छ । तर पनि उसले कानुनसम्मत निर्णय गर्ने बताएको छ ।

के थियो विवादको जड

कांग्रेसमा विभाजनको जरो २३ र २४ भदौ २०८२ को जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएको छ । आन्दोलनले राजनीतिमा नीतिगत सुधारसहित नेतृत्व परिवर्तनको माग गरेको भन्दै महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आवाज उठाए  । उनीहरूले आफू बदलिएर कांग्रेस बदल्ने उद्घोषका साथ पार्टीको १५औं महाधिवेशको मुद्दालाई सशक्त बनाए । तर संस्थापन पक्षले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनअघि आवधिक महाधिवेशन नगर्ने चाल चालेपछि महामन्त्रीहरूकै अगुवाइमा विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर संकलन भयो । असोज २९ मा विशेष महाधिवेशन माग गर्दै ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कामार्फत १०१ नम्बरमा निवेदन दर्ता गरे । तर कार्यवाहक सभापति खड्काले उक्त मागका विषयमा ४५ दिनभन्दा बढी चलेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफलमै ल्याएनन् । असोज २८ बाट सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठक सार्दै मंसिर १५ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिले पुस २६–२९ गते नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

पुस १६ गते वडा अधिवेशन गरेर गाउँ, नगर, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रीय महाधिवेशनको तालिका सार्वजनीक गरे पनि सोअनुसार अधिवेशन हुन सक्ने समयसीमा नै थिए । त्यो केवल प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनअघि नियमित महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनमार्फत नीतिसहित नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा लागेका नेताहरूको आँखा छल्ने एउटा कार्यान्वयन निर्णय मात्रै थियो । जुन निर्णय महामन्त्री गगन–विश्वसमेतको सहमतिमा भएको थियो । त्यसबेला नै विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले विशेष महाधिवेशन तुहाउन ल्याइएको कार्यतालिका कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । अन्ततः त्यस्तै भयो । 

पार्टीले पुस १६ मा गर्ने भनिएको वडा अधिवेशन स्थगनको सूचनासमेत जारी गर्न सकेन । एकैचोटि पुसको १८ गते कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले बैठक बोलाएर विशेष महाधिवेशनको औचित्य मंसिर १५ कै निर्णयबाट समाप्त भएको निष्कर्षसहित २०८३ वैशाख २८, २९, ३० र ३१ गते नियमित महाधिवेशन गर्नेगरी नयाँ कार्यतालिका ल्याएको थियो । सो कार्यतालिकाप्रति महामन्त्री गगन–विश्वसहित पाँच जना नेताहरूले फरक मत जाहेर गर्दै विशेष महाधिवेशनको विकल्प नभएको सन्देश प्रवाह गरे । महामन्त्रीद्वयले देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई विशेष महाधिवेशनका लागि काठमाडौं केन्द्रित हुन सार्वजनिक आह्वान गरे । 

विशेष महाधिवेशनको अन्तिम तयारी हुँदासम्म संस्थापन पक्षका नेता विशेष महाधिवेशनको पक्षका कोरम नपुग्नेमा ढुक्क थिए । आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म प्रतिनिधि रोक्ने काम भयो । पार्टीले निर्णय नै गरेर विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएकाले प्रतिनिधि जिल्लाबाट काठमाडौं नआउन आह्वान गरेको थियो ।  

त्यहीबेला फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक बन्द सूची बुझाउने र माघ ११ मा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा टिकट वितरणको कार्य चलिरहेकै थियो । समानुपातिक सूचीमा संस्थापन र इतर पक्षका नेता शेखर कोइरालाबीच ६०÷४० को भागबन्डा भयो । त्यसमा महामन्त्री गगन थापाले शेखर कोइरालाको भागमा परेका ४० प्रतिशलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसको ४० प्रतिशत हुन आउने संख्या लगे । तर विशेष महाधिवेशनको तयारी थालिसकेका कारण राष्ट्रिय सभामा महामन्त्रीलाई भाग लगाइएन ।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस, एमाले र जसपाले क्रमश नौ, आठ र एक सिटमा भागबन्डा गर्दा कांग्रेसको भागमा परेका नौमध्ये संस्थापन ६ र शेखर कोइराला पक्षलाई तीन सिट विभाजन गरे । त्यसबाट महामन्त्री थाप थप बिच्किएर विशेष महाधिवेशनबाट पुरानो नेतृत्व फालेरै जाने तयारीमा लागे । विशेष महाधिवेशनबाट पार्टी विभाजनमा जाने भन्दै विशेषलाई रोकेर मध्यमार्गी बाटो खोज्न प्रयासरत नेता कोइरालाले अन्तिमसम्म सभापति देउवा र उनका निकटस्थहरूसँग बसेर विभिन्न चरणमा वार्ता गराए पनि दुवै पक्ष सहमतिमा आएनन् । 

तर महामन्त्री थापाले विशेष महाधिवेशनले पार्टी विभाजनतर्फ जाने अवस्था आए आफू विष पिएर पनि फुटलाई रोक्ने बताएका थिए । अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी विभाजन हुने अवस्थामा पुगे विशेष महाधिवेशनको हलबाट सबैभन्दा पहिला आफू बाहिरिने बताएका थिए । पुस २७ मा भृकुटी मण्डपमा महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको विशेष महाधिवेशनले अन्ततः पुस ३० गते राति पुरानो केन्द्रीय समिति विघटन गर्दै नयाँ नेतृत्व चयन गर्‍यो । विशेष महाधिवेशनमा २ हजार ६ सय ५२ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी भएको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले दाबी गरेका छन् ।  

विशेष महाधिवेशन जारी रहेकै अवस्थामा विशेष महाधिवेशन पक्ष र देउवा पक्षबीच सघन वार्ता चलेको थियो । पुस २८–३० सम्म चलेको द्विपक्षीय वार्तामा सहमति जुट्न नसकेपछि देउवा पक्षले एक कदम अघि बढ्दै महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा तथा सहमहामन्त्री फर्मलल्ला मन्सुरलाई कारबाही गर्‍यो । बैठकको निर्णय सुनाउँदै प्रचार विभाग प्रमुख नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले उनीहरूलाई अनुशासनको कारबाही गरिएको बताए । कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधनसहित) को धारा २२ उपधारा २० तथा धारा ३४ को उपधारा (८) को खण्ड (घ) (ङ) बमोजिम कांग्रेसको सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरिएको उनको भनाइ थियो ।

नेताहरू माथिको कारबाहीपछि दुवै पक्षले पार्टी विभाजनका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने बताएका छन् । उनीहरूले आफूहरू नै आधिकारिक कांग्रेस भएको बताएका बताउँदै आएका छन् । तर हरेकजसो पार्टी विभाजन हुने प्रारम्भिक बिन्दु नै यस्तै किचलो हो । यसअघि सरकार र पार्टीबीचको असमझदारीका कारण कांग्रेसले विभाजन भोगेको थियो । यसपटक आमनिर्वाचनअघि नै पार्टीको नीति र नेतृत्व परिवर्तनसहित नयाँ जोसका साथ जनतामा मत माग्न जाने र यथास्थितिमै आन्तरिक र अन्तरपार्टी समेतको चुनावी एकताका साथ निर्वाचनमा जाने र निर्वाचनपछि मात्रै पार्टीको नेतृत्व फेर्नेबीचको संघर्षले कांग्रेस विभाजन भएको हो । यसअघि २०५९ असार ५ गते शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग शक्ति संघर्षकै कारण पार्टी विभाजन गरेर नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरेका थिए । 

तीन वर्षपछि कांग्रेसमै मिसिएका देउवाले आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा समेत कांग्रेस विभाजन हुनबाट रोक्न सकेनन् । यसमा महामन्त्रीहरूको चाँडै नेतृत्वमा पुग्ने चाहना र सभापति देउवाको हठका कारण पार्टीमा विग्रह उत्पन्न भएको आम विश्लेषण भइरहेको छ । दुईवटा विभाजनमा शेरबहादुर देउवा प्रत्यक्ष जोडिन पुगे । एकपटक उनले अधिकार खोज्दा पार्टी विभाजन गरे भने अहिले उनैले अधिकार नदिँदा विशेष महाधिवेशनले हटाएको छ । 

यसअघिका विभाजन 

पहिलो 

–कांग्रेस पार्टी स्थापनाको छोटो समयमै २००९ सालमा पहिलोपटक कांग्रेस विभाजित हुन पुगेको थियो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि २००९ सालमा मातृकाप्रसाद कोइराला र बिपी कोइरालाबीच सरकारलाई लिएर विवाद भएको थियो । त्यसलाई लिएर नै कांग्रेस विभाजित हुन पुगेको थियो । त्यसअघि नै बिपी कोइरालाले २००३ असोज १८ गते संगठित हुन आह्वान गर्नुभन्दा पहिला १९९७ मै राणा शासन अन्त्यका लागि टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा नेपाल प्रजापरिषद् नामक राजनीतिक दल स्थापना भइसकेको थियो । दुई दलबीच एकीकरणपछि राष्ट्रिय कांग्रेस हुँदै नेपाली कांग्रेस स्थापना भएको इतिहास छ ।  

दोस्रो

–नेपाली कांग्रेस २०५९ सालमा विभाजित भयो । तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको हिंसात्मक आन्दोलनविरुद्ध संकटकाल लगाउने कि नलगाउने भन्ने विवादमा कांग्रेस फुटेको थियो । पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको केन्द्रीय समितिले संकटकाल थप नगर्ने निर्णयपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्बाट संकटकाल थप गरेका थिए । पार्टी निर्णयविपरीत संकटकाल थप गरेपछि देउवालाई कांग्रेसको संस्थापन पक्षले अनुशासनको कारबाही गरेको थियो । संस्थापन पक्षको कारबाहीसँगै देउवाले नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरेका हुन् । २०६४ असोजमा देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक र नेपाली कांग्रेसबीच पार्टी एकीकरण भएको थियो ।

तेस्रो 

–नेपाली कांग्रेस पछिल्लोपटक २०७२ भदौ २४ मा विभाजन भएको थियो । हरिबोल भट्टराईको नेतृत्वमा कांग्रेस चोइटिएर नेपाली कांग्रेस (बिपी) बनेको हो । पार्टी प्रजातान्त्रिक प्रणालीअनुसार नचलेको र कांग्रेसभित्र व्यक्तिवादी चरित्र मौलाउँदै गएको आरोपसहित भट्टराईले नेपाली कांग्रेस (बिपी) बनाएर कलश चिह्न लिएर हिँडेका थिए । तर यसका नेताहरू नेपाली कांग्रेसमा फर्किएपछि अहिलेका सभापति सुशीलमान शेरचनले पार्टी रुँगेका छन् । गत पुस दोस्रो साता देउवालाई भेटेका शेरचनले लोकतान्त्रिक शक्ति मिल्नुपर्ने बताएका थिए । सो दल अहिले निष्क्रियजस्तै छ ।