काठमाडौं : माघ महिनाको मौसम चिसो हुने नै भयो । तर देश चुनावमय बनेसँगै राजनीतिक गर्मागर्मी बढ्दो छ । सरकार र निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएसँगै राजनीतिक दलहरू उत्साहका साथ निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ मा गराउन लागेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा मुख्य राजनीतिक दल शक्ति संघर्षमा केन्द्रित छन् । निर्वाचनमा टिकट वितरणका सन्दर्भमा चित्त नबुझाएर पार्टी अदलबदल गर्नेहरूको लहर नै चलेको छ । पार्टी परिवर्तन गरेर टिकट प्राप्त गर्ने पुरानो चलनलाई नेताहरूले यसपटक पनि उपयोग गरेको परिदृश्यले एकाथरि व्यक्ति शक्ति आर्जनकै लागि जे पनि गर्छन् भन्ने सन्देश दिएको छ । चुनावको सम्मुखमा एक हातले पार्टी सदस्यता र अर्को हातले उम्मेदवारको टिकट लिने प्रवृत्तिका कारण राजनीति पार्टीहरूमा निष्ठा र लामो योगदान गर्नेहरू किनारा लाग्ने परम्परा यसपटक पनि दोहोरिएको छ । स्थानीय तहका प्रमुखदेखि प्रदेश सांसद, मन्त्री र संघीय मन्त्रीले समेत राजीनामा दिएर चुनावमा होमिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पुराना दल शक्ति सञ्चयमा लाग्दै गर्दा नयाँ दलहरू शक्ति आर्जनको दौडमा तीव्र लागेका छन् । सबै दलहरू यसपटक एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने हुँदा कसको शक्ति कति भन्ने परीक्षणमा छन् । खासगरी पुराना दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । पुराना दलका पुराना नेताहरूलाई जसरी पनि हराएरै छाड्ने रास्वपालगायत नयाँ शक्तिहरूले अभियान चलाएका छन् । नयाँ शक्तिलाई साइजमा राखेर आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने प्रयासमा रहेका पुराना दलका शीर्ष नेताहरूले पनि आफ्नो रणनीति तयार गरिरेका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली झापा ५ बाट चुनावी मैदानमा उत्रिएसँगै उनलाई हराउन रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले उम्मेदवारी दिने पक्का गरेका छन् । उनी काठमाडौं महानगर पालिकाका मेयरबाट राजीनामा दिएर ओलीलाई टक्कर दिन झापा झरेका हुन् । शाहलाई रास्वपाले भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । एमाले अध्यक्ष ओली पनि चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बन्ने योजनासहित आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गइसकेका छन् ।
त्यस्तै, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने चितवन २ बाट उम्मेदवार बन्दै छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीलाई पहिलो बनाएर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा छन् । उनलाई उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासहित नेताहरूले भावी प्रधानमन्त्री घोषण गरिसकेका छन् । उनी काठमाडौं ४ बाटै चुनाव जितेर पार्टीलाई समेत पहिलो बनाएर आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीस्वरूप टिकट वितरण गर्दै छन् । उता नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रुकुमपूर्वबाट निर्वाचन लड्ने पक्का भएको छ । प्रत्येक निर्वाचनमा क्षेत्र फेर्दै आएका प्रचण्ड रुकुमबाट जितेर भावी प्रधानमन्त्री बन्ने योजनासहित तयारी गरेको नेकपाका नेताहरूले दाबी गरेका छन् । राजनीतिप्रति आम वितृष्णा बढ्दै गए पनि त्यसलाई चिरेर यो निर्वाचनले जनताप्रति भरोशा जगाउने नेताहरूले दाबी गरेका छन् । यसपटक दलहरूले सिफरिस गरेका धेरै उम्मेदवारको अनुहार नयाँ छ । त्यसकारण पनि आमरूपमा निर्वाचनप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रदेश सांसद, मन्त्रीहरूदेखि संघीय मन्त्रीहरू समेत राजीनामा दिएर प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मैदानमा उत्रिएका छन् । यसले भने राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न उठेको छ ।
कांग्रेसमा मिलनको सन्देश
आन्तरिक विवादमा फसेको विघटित प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस अन्ततः मिलेर चुनावी मैदानमा जाँदै छ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अद्यावधिक गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा पक्षले अदालतमा दायर गरेको रिट फिर्ता लिन सहमत भएको संस्थापन पक्षले दाबी गरेको छ । तर देउवा समूहका नेताहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । निर्वाचनअघि पार्टीको १५औं महाधिवेशन गर्ने र नगर्नेबीचको द्वन्द्वले पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको थियो ।
तर नेताहरू पछिल्लो समयमा आपसी द्वन्द्व त्यागेर एकाकार हुँदै टिकटको भागबन्डामा छन् । तत्कालीन संस्थापन (शेरबहादुर देउवा) पक्षलेका असन्तुष्ट नेताहरूलाई समेत सभापति गगन थापाले समेटेर टिकट वितरण गरेका छन् । देउवा पक्षका अधिकांश नेताहरूले रूख चुनाव चिह्नबाहेक सोच्न नसकिने भन्दै एकाएक सभापति गगन थापासँगै मिलेर टिकटको लबीमा लागेको कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले बताए । उनले मध्यान्हसँग भने, ‘पार्टीमा बढीभन्दा बढी परिणाम ल्याउन एकताको विकल्पै छैन, । यसमा नेताहरूबीच धेरै कुरा मिलिसकेको छ । एकताको माध्यम स्थापित गराउँदै सबैलाई समेटेर टिकट वितरणको काम मंगलबार बिहानसम्म सकेर उम्मेदवारी दर्ता गराउँछौं ।’
आइतबारसम्म विशेष महाधिवेशनको विधि प्रक्रिया र त्यसबाट आएको नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्दै आएका अधिकांश नेताहरू नै उम्मेदवार बनेका छन् । यससँगै कांग्रेस एक ढिक्का हुने तहमा पुगेको छ । निर्वाचनको मुखमा फुटउन्मुख कांग्रेस नेता अन्ततः एकाकार हुँदै गएपछि आमकार्यकर्तामा उत्साह थपिएको नेताहरूले बताए । कांग्रेस देउवा पक्षका नेता मीन विश्वकर्माले पार्टीमा एकताको विकल्प नरहेकाले सबै नेताबीच संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्दै चुनावमा एकताबद्ध भएर लाग्ने बताए ।
विशेष महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गरेको कांग्रेसको विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । नियमित महाधिवेशनलाई देउवा पक्षले निर्वाचनपछि सारेसँगै उत्पन्न विवादले विभाजन उन्मुख भए पनि अन्ततः मिलेर जानुको विकल्प रहेन । तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा–विश्वप्रकाश शर्मासहितका नेताहरूको अगुवाइमा गरिएको विशेष महाधिवेशनलाई देउवापक्षले अस्वीकार गरेको थियो । यद्यपि निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेका गगन थापासहितको केन्द्रीय समितिलाई आधिकारिकता दिए पनि तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा सो निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको थियो । कांग्रेसको यो समूहले निर्वाचन आयोगलाई मनोनयन दर्ताको म्याद थप मागे पनि आयोगले समय नदिएपछि असन्तुष्ट पक्षका नेता मिलेर जान बाध्य भएका हुन् ।
लोकप्रियतावादप्रति मोह
प्रतिनिधि सभामा जान च्याँखे दाउ थाप्नेहरूमा संघीय मन्त्रीदेखि प्रदेशमन्त्री, सांसदहरू र स्थानीय तहका प्रमुखसमेत राजीनामा दिएर मैदानमा उत्रिएका छन् । पछिल्लो पटक उदाउएको लोकप्रियतावादी राजनीतिको उपयोग गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत सेलिब्रेटी बनेकाहरू धमाधम उम्मेदवार बनेका छन् ।
चुनाव गराउन बनेको वर्तमान अन्तरिम सरकारका, ऊर्जा, भौतिक र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल, खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले राजीनामा दिएर चुनावी मौदानमा उत्रिए । घिसिङ उज्याले नेपाल पार्टीमा छन् भने खरेल र गुप्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन् । त्यस्तै, देशकै ठुलो काठमाडौं महानगर पालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह, धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङले राजीनामा बुझाएर संघीय संसदका लागि क्रमशः झापा–५ र सुनसरी–१ बाट उम्मेदवार दिने तयारीमा छन् । त्यस्तै, चितवनस्थित भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहाल उम्मेदवारीको अन्तिम तयारीमा छिन् । उनले उम्मेदवारी दिनुअघि मेयरबाट राजीनामा दिने बताएकी छन् । यो निर्वाचनका लागि अहिलेसम्म प्रदेश सभाका १२ जना सांसदले राजीनामा दिइसकेका छन् । तीबाहेक अन्य प्रदेश सांसदहरू समेत राजीनामा दिएर मंगलबार बिहानसम्म प्रतिनिधि सभाको चुनाव लड्ने प्रयासमा छन् ।
कोशी प्रदेशसभा सदस्य भक्ति सिटौलाले राजीनामा दिएर झापा–४ मा राप्रपाबाट उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन् । त्यस्तै, कोशीकै एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारी पनि राजीनामा दिएर सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट एमाले उम्मेदवारका लागि आकांक्षी छन् । बागमती प्रदेशबाट अमन मास्के, युवराज दुलाल, कुन्दन काफ्ले र सुनिल केसीले राजीनामा दिए ।
मास्केले काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ बाट एमाले उम्मेदवार बनेका छन् । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य युवराज दुलाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सिन्धुपाल्चोक निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बनाएको छ । कांग्रेसका प्रदेश सांसद कुन्दन काफ्ले पनि राजीनामा दिएर दोलखाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको टिकट लगेका छन् । उनी प्रदेशका भौतिकमन्त्री बनिसकेका थिए । त्यस्तै, राप्रपाका सुनिल केसीले राजीनामा दिएर रास्वपाबाट काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । मधेस प्रदेश सभाबाट निवर्तमान सभामुख रामचन्द्र मण्डल, पूर्वमुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह र पूर्वराज्यमन्त्री रहबर अन्सारीले राजीनामा दिएर चुनाव लड्दै छन् । लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रदेश सांसद कन्हैया बनिया, धनबहादुर मास्की र धर्मबहादुर चौधरीले राजीनामा दिएका हुन् । बनिया रूपन्देही क्षेत्र नम्बर ४ बाट रास्वपाबाट टिकट लगेका छन् । धनबहादुर मास्की दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट र उज्यालो पार्टीबाट चुनाव लड्दै छन् । उनी लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत बनेका थिए । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद डा. तारा जोशीले राजीनामा दिएर रास्वपाबाट निर्वाचन लड्ने तयारी गरेका छन् ।
पाँच वर्षका लागि निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख मात्र होइन, प्रदेश सांसदहरूले कार्यकाल नै पूरा नभई बिचमै राजीनामा दिएर प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन लड्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रनुले उनीहरूले जनतामाझ गरेको प्रतिबद्धताप्रति जवाफदेहिताको खिल्ली उडाएका छन् । कानुनी हिसाबले चुनाव लड्न रोकावट नभए पनि उनीहरूमाथि नैतिक राजनीतिको अभाव देखिएको आमटिप्पणी भएको छ । एउटा पदमा निर्वाचित भएर पदावधि नसकिँदै अर्को पदको चुनाव लड्ने होडबाजी र प्रतिस्पर्धाले जनताको मत र विश्वासमाथि विश्वासघात भएको विश्लेषक मुमाराम खनालले बताए । उनले भने, ‘जनताबाट तल्लो तहको संरचनामा पाँच वर्ष काम गर्नेगरी निर्वाचित प्रतिनिधि कार्यकाल नै नसकी माथिल्लो तहको चुनावतिर लाग्नु राजनीतिक बेइमानी हो । उनीहरूले जनतालाई धोका दिएका र राजनीतिमा नैतिकता सकिएको सन्देश दिएका छन् ।’ राजनीतिमा जनसेवाभन्दा पनि पछिल्लोपटक लोकप्रियतावाद हाबी हुँदै गएको उनको टिप्पणी छ ।
.jpg)
.png)
