काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाह (बालेन)ले २२ माघमा उदयपुर सिमेन्टको गेट अगाडि उभिएर फोटो खिचे । अनि, सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘उद्योगहरू देशको मेरुदण्ड हुन् । उद्योगहरूको विकासले देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने, राष्ट्रिय आय बढाउन सहयोग गर्नुका साथै देशको आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । उदयपुर सिमेन्टजस्तो उद्योगलाई राज्यले संरक्षण तथा प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ ।’

उदयपुर सिमेन्ट नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको उद्योग हो । चुनावी अभियानका क्रममा उदयपुर पुगेका शाहले यस्तो स्ट्याटस लेखेपछि धेरैले उनी सरकारले उद्योग खोल्ने र त्यसमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने राज्य नियन्त्रित अर्थ नीतिका वकालतकर्ताका रुपमा रहेको बुझे । 

७ फागुनमा रास्वपाले सार्वजनिक गरेको बाचापत्रमा पनि राज्यले औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने विषय समावेश छ ।  बाचापत्रमा ‘राज्यले नै नेपाल उत्पादन कोषमार्फत वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त पुँजीलाई औद्योगिक पूर्वाधारमा सिधै लगानी गर्ने’ भनिएको छ । 

राज्यले नै कोष खडा गरेर उद्योगधन्दामा लगानी गर्ने व्यवस्था राज्य नियन्त्रित अर्थनीति हो । तर, रास्वपाले सैद्धान्तिक रुपमा भने उदार अर्थतन्त्रको वकालत गरेको छ । 

उदार अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका केवल नियामकको रुपमा रहने र निजी क्षेत्रलाई लगानीको नेतृत्व दिने नीति रहन्छ । यसको पनि वकालत गर्दै रास्वपाले भनेको छ, ‘ ‘हाम्रो पार्टी उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी हो ।’ 

सैद्धान्तिक पक्ष र आर्थिक कार्यक्रमहरू आपसमा बाझिने नीति अन्य दलहरूको पनि छ । खासगरी रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा दलहरूले उद्योग खोल्ने बाचा गर्ने गरेका छन् । 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी राज्य नियन्त्रित अर्थनीतिको वकालत गर्दछ । उसले घोषणापत्रमा लेखेको छ, ‘राज्य संरक्षित कृषि र औद्योगिकीकरणको नीतिमार्फत कृषि तथा उद्योगलगायत उत्पादनका क्षेत्रहरूलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने ।’

साथमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र नीति उद्योगधन्दाको विकासलाई पनि जोड दिने भन्छ । निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलित तथा पूरक विकासको मोडलमार्फत समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको ठोस आधार तयार पार्ने उसको लक्ष्य छ । 

२०५२ सालदेखि १० वर्ष सशस्त्र युद्ध गरेर शान्ति प्रक्रिया हुँदै संसदीय राजनीतिमा आएको माओवादी केन्द्रसहित वाम घटक दल मिलेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेको हो । यो पार्टीले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व ग¥यो र पटक–पटक सरकारमा गएको छ । तर, न राज्य नियन्त्रित अर्थ नीतिलाई व्यवहारमा लागू गराउन सकेको छ न उदार अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढेको छ । यस्तो विरोधाभाष नीतिले नेपालले अपेक्षित गतिमा आर्थिक प्रगति गर्न सकेको छैन । 

नेकपा एमालेले तीन खम्बे मिश्रित अर्थतन्त्रको वकालत गर्दैआएको छ । यसपटकको घोषणापत्रमा औद्योगिक विकास, रोजगारी, उत्पादन–आधारित अर्थतन्त्र र ऊर्जा/बुनियादी संरचना लाई प्राथमिकता दिएको छ । उसको घोषणापत्रमा औद्योगिक विस्तार र उत्पादन–आधारित नीति निर्देशनलाई रोजगारी र समृद्धि लक्ष्यसँग जोडेर प्रस्तुत गरिएको छ । राज्य नियन्त्रिण अर्थनीति र निजी क्षेत्रको संरक्षण दुवैको नीतिलाई यो दलले पनि अंगीकार गरेको देखिन्छ । 

कांग्रेस भने पार्टीले औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, उत्पादन–आधारित अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनाबारे प्रष्ट छ । कांग्रेसले उदार अर्थ व्यवस्थाकै वकालत गरेको छ । औद्योगिक विस्तारका लागि राज्य संरचना प्रयोग गर्ने, औद्योगिक क्षेत्र÷क्षमता विकास गर्न नीति क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।